घडामोडी

२०७५ पर्यंत भारताचा जीडीपी अमेरिकेला मागे टाकेल, असे इन्व्हेस्टमेंट बँक गोल्डमन सॅक्सने म्हटले आहे. सध्या ब्रिटनला सहाव्या स्थानावर ढकलून भारताने पाचवे स्थान काबीज केले असून भारताचा GDP २०२३ मध्ये $३.७५ ट्रिलियन पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, जी २०१४ मध्ये $२ ट्रिलियनच्या तुलनेत मोठी वाढ आहे. या दरम्यान, एक आणखी मोठी बातमी मिळाली आहे, जी प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची बाब आहे. भारताची नांगी जगात वाजणार असून भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकते. गोल्डमन सॅक्सने २०७५ पर्यंत भारत ही जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. गोल्डमन सॅक्सने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की २०७५ पर्यंत चीन ५७ ट्रिलियन…

एचडीएफसी समूहातील जोडगोळीचे अलीकडेच पूर्णत्वाला गेलेल्या विलीनीकरणानंतर भारतीय बँकिंग क्षेत्रात आणखी एका मोठ्या विलीनीकरणाची तयारी सुरू झाली असून, खासगी क्षेत्रातील आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत पालक कंपनी आयडीएफसी लिमिटेडला सामावून घेण्याच्या प्रस्तावाला दोन्ही कंपन्यांच्या संचालक मंडळाने सोमवारी सायंकाळी उशिरा संपलेल्या बैठकीत मान्यता दिली. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेत होऊ घातलेल्या आयडीएफसी लिमिटेडच्या विलीनीकरणासाठी समभाग विनिमयाचे प्रमाण १०० : १५५ असे निर्धारित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ आयडीएफसी लिमिटेडच्या प्रत्येक १०० समभागांमागे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचे १५५ समभाग हे भागधारकांना विलिनीकरणानंतर मिळविता येतील. दोन्ही समभागांचे दर्शनी मूल्य प्रत्येकी १० रुपये आहे, असे आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. तसेच या विलीनीकरणाचा ग्राहकांवर कोणताही परिणाम…

भारतातील आघाडीचा बाजारमंच असलेल्या मुंबई शेअर बाजार अर्थात बीएसईने समभाग पुनर्खरेदीची (बायबॅक) गुरुवारी घोषणा केली आहे. बीएसईने निविदा मार्गाने (टेंडर रूट) ३७५ कोटी रुपये मूल्याच्या समभागांच्या पुनर्खरेदीची मंजुरी दिली. प्रत्येकी ८१६ रुपये किमतीला ही पुनर्खरेदी केली जाणार आहे. बीएसईने यापूर्वी २०१८ सालात १६६ कोटींची आणि २०१९ सालात ४६० कोटींची पुनर्खरेदी करून आपल्या भागधारकांच्या पदरी भरभरून फायदा दिला आहे. बीएसईच्या समभागाच्या गुरुवारच्या ७०५.५० रुपये बंद भावाच्या तुलनेत जवळपास २० टक्के अधिमूल्य भागधारकांना या पुनर्खरेदीतून मिळविता येईल. याआधी कंपनीने सप्टेंबर २०२२ मध्ये एकास दोन समभाग बक्षीस (बोनस) देखील दिले होते. समभाग पुनर्खरेदीअंतर्गत कंपनी शेअरधारकांकडून स्वतःचे समभाग खरेदी करते आणि गुंतवणूकदारांना रोख रक्कम…

देशातील फंड घराण्यांपैकी सर्वांत मोठ्या एसबीआय म्युच्युअल फंडाने व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेचा (एएमयू) ८ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत कंपनीच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेत ९० हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे. एसबीआय म्युच्युअल फंडाने पुढील वर्ष ते दीड वर्षांच्या कालावधीत व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता १० लाख कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याबाबत कंपनीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक डी.पी.सिंग म्हणाले की, पहिल्या तिमाहीत आमच्या व्यवस्थापनाखालील मालत्तेत ९० हजार कोटींची भर पडली आहे. आधी व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता ७.१० लाख कोटी रुपये होती. ती वाढून ८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. हा टप्पा आम्ही कालच (ता.३) गाठला. आमचे १० लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असून, ते आम्ही…

Bajaj Finserv, India’s 43rd asset management company (AMC) and its fund house, has decided to debut with two debt funds -- a Liquid and an Overnight fund. These are two of the first seven schemes for which it had filed with the Securities and Exchange Board of India (Sebi). Apart from these debt funds, Bajaj Finserv AMC has approvals to launch a money market fund, and three equity-oriented schemes -- a balanced advantage fund, large- and mid-cap fund and a flexi-cap fund – as well as an arbitrage fund.

HDFC बँकेच्या ग्राहकांसाठी मोठी बातमी आली आहे. जर तुमचेही या बँकेत खाते असेल तर तुमच्यासाठी ही बातमी जाणून घेणे खूप महत्वाचे आहे. एचडीएफसी बँक आणि एचडीएफसी लिमिटेडच्या विलीनीकरणाची तारीख समोर आली असून हाऊसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे अध्यक्ष दीपक पारेख यांनी मंगळवारी सांगितले की, महामंडळाचे एचडीएफसी बँकेत विलीनीकरण १ जुलैपासून अंमलात येईल. पारेख म्हणाले की, ३० जून रोजी बाजार बंद झाल्यानंतर एचडीएफसी बँक आणि एचडीएफसीच्या बोर्डाच्या बैठका होणार आहेत. एचडीएफसीचे व्हाईस चेअरमन आणि सीईओ केकी मिस्त्री यांनी सांगितले की, कंपनीचे शेअर्सचे १३ जुलैपासून व्यवहारातून बाहेर होतील आणि एचडीएफसी बँकेच्या अंतर्गत व्यवहार सुरू होईल. एचडीएफसी बँकेने गेल्या वर्षी ४ एप्रिल रोजी…

National Pension Scheme 1) नॅशनल पेन्शन सिस्टीमचे (एनपीएस) खाते कुठे आणि असे उघडता येते? एनपीएसचे खाते राष्ट्रीयीकृत बँका,पोस्ट ऑफिसम एचडीएफसी बँक, कीटक बँक,आयसीआयसीआय बँक,अॅक्सिस बँक यासारख्या मोठ्या खासगी बँक,काव्ही,स्टॉक होल्डिंग कॉपोरेशन या ठिकाणी उघडता येते. या शिवाय एनएसडीएल; तसेच काव्हींच्या संकेतस्थळावर  लॉंग-इन करून ऑनलाईन ई-एनपीएस खाते उघडता येते. २) हे खाते कोणास उघडता येते? हे खाते निवासी; तसेच अनिवासी भारतीयास वय वर्षे १८ ते ७० च्या दरम्यान उघडता येते.तसेच खाते केवळ एकाच्याच नावाने उघडता येते. संयुक्त नावाने उघडता येत नाही. ३) या खात्यातील गुंतवणुकीचे काय फायदे आहेत? ही दीर्घकालीन गुंतवणूक असून, त्यातून सेवानिवृत्ती नियोजन (रिटायरमेंट प्लॅनिंग) करता येते. यातील गुंतवणूक…

सर्व कंपन्या वेळोवेळी त्यांचे IPO लाँच करतात. त्यामुळे जर तुम्हालाही शेअर बाजारात गुंतवणूक करायची असेल, तर लवकरच एक नवीन आयपीओ मार्केटमध्ये उतरणार आहे. भारतीय स्टार्टअप कंपनी ओला इलेक्ट्रिक, जी आपल्या इलेक्ट्रिक स्कूटरने बाजारात खूप लोकप्रिय झाली आहे, आता लवकरच तुम्हाला पैसे कमवण्याची संधी देणार आहे. ओला इलेक्ट्रिक पुढच्या वर्षी म्हणजेच २०२४ च्या सुरुवातीस आपला आयपीओ (IPO) आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी कोटक महिंद्रा कॅपिटल आणि गोल्डमन सॅक्स यांना गुंतवणूक सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील सरकारी सबसिडी पुढील वर्षी संपणार आहे आणि त्यापूर्वी शेअर बाजारावर सूचीबद्ध करण्याची कंपनीची योजना आहे. कंपनी आयपीओच्या अगोदर काही मोटारसायकली लाँच करणार आहे.…

भारतातील बहुतेक कुटुंबांकडे सोन्याचे दागिने आहेत. अनेक जण सोन्याला संकट काळातील साथीदार मानतात. परंतु आताची बातमी ज्यांच्या घरात हॉलमार्क नसलेले केडीएम किंवा इतर सोने आहे, त्यांच्यासाठी फार चांगली नाही. घरात पडून असलेले हॉलमार्क नसलेले सोन्याचे दागिने आता विकता येणं अवघड झालं आहे किंवा नवीन दागिन्यांसह त्यांची देवाणघेवाण करण्यासाठीही खटपट करावी लागणार आहे. सरकारच्या हॉलमार्किंग नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे हे संकट उद्भवले आहे. सरकारने १ एप्रिल २०२३ पासून सोन्याच्या शुद्धतेसाठी हॉलमार्किंगचा नियम अनिवार्य केला आहे. याबरोबरच सोन्याच्या दागिन्यांसाठी भारतीय मानक ब्युरो (BIS) चा लोगो आणि शुद्धता चिन्ह (जसे की 22K किंवा 18K लागू) असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना फसवणुकीपासून दिलासा मिळणार…

आता तुमच्याकडे पॅन आणि आधार नसेल तर तुम्ही छोट्या बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करू शकणार नाही. अर्थ मंत्रालयाने अल्पबचत योजनेत गुंतवणुकीबाबत नियम बदलले आहेत आणि याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस बचत योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) यासारख्या लहान बचत योजना सुरू करण्यासाठी पॅन आणि आधार अनिवार्य करण्यात आले आहेत. ही अधिसूचना ३१ मार्च २०२३ रोजी जारी करण्यात आली आहे. लहान बचत योजनांसाठी केवायसी प्रक्रियेचा भाग म्हणून आधार आणि पॅन अनिवार्य करण्यात आले आहेत. आता सरकारी अल्पबचत योजनांसाठी आधार आवश्यक झाले असून गुंतवणूक मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास पॅनकार्डही द्यावे…