घडामोडी

खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या सर्वसाधारण विमा कंपन्यांपैकी एक असलेल्या आयसीआयसीआय लोम्बार्ड यांनी आपल्या आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांसाठी एनीव्हेअर कॅशलेस या अनोख्या सुविधेची घोषणा केली आहे. आरोग्य विमा क्षेत्रातील ही अशी पहिल्या स्वरुपाची सुविधा आहे. एखादे रुग्णालय जरी आयसीआयसीआय लोम्बार्डच्या सध्याच्या हॉस्पीटलच्या शृंखलेत समाविष्ट नसले तरी या सुविधेआधारे विमाधारकांना कोणत्याही रुग्णालयात कॅशलेस सुविधेचा लाभ घेता येईल. ग्राहकांना त्यांच्या खिशातून कोणताही नवा पैसा त्यासाठी खर्च करावा लागणार नाही.!!

पोस्ट ऑफिसकडुन सेविंग अकाउंट होल्डरसाठी एटीएम कार्डची सुविधा देण्यात येते. बँक एटीएम कार्डनुसारच या एटीएम कार्डचा वापर केला जातो. तुम्हीदेखील पोस्ट ऑफिसमधील सेविंग्स अकाउंटसाठी एटीएम कार्ड घेतले असेल, तर त्यावरील ट्रान्झॅक्शनचे नियम जाणून घेणे आवश्यक आहे. पोस्ट ऑफिसच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार एका दिवसात एटीएम कार्डमधून २५ हजार रुपये काढता येतात. एका ट्रान्झॅक्शनमध्ये १० हजार रुपये इतकी रक्कम काढता येते. ट्रान्झॅक्शन चार्ज जर तुम्ही मेट्रो सीटीतील रहिवाशी असाल तर एका महिन्यात दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून ३ वेळा फ्री ट्रान्झॅक्शन करू शकता. तसेच नॉन मेट्रो सीटीसाठी ५ वेळा फ्री ट्रान्झॅक्शन करता येते. पोस्ट ऑफिसच्या एटीएममधून ट्रान्झॅक्शन केल्यास कोणत्याही शुल्क आकारले जात नाही. दुसऱ्या बँकेच्या…

शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाची बातमी आहे. बाजार नियामक सेबीने प्रमुख स्टॉक एक्स्चेंज नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजला (एनएसई) त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर एक वेगळा विभाग म्हणून सोशल स्टॉक एक्सचेंज सुरू करण्यासाठी अंतिम मंजुरी दिली आहे. एनएसईने गुरुवारी याबाबत माहिती देताना सांगितले की सेबीकडून २२ फेब्रुवारी रोजी मार्केट एक्सचेंजला अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. सोशल स्टॉक एक्स्चेंजवर फक्त सामाजिक उपक्रमांच्या शेअर्सची खरेदी-विक्री केली जाईल. एनएसईचे सोशल स्टॉक एक्सचेंज सुरु करण्यामागचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे समाजाच्या भल्यासाठी काम करणारे ट्रस्ट आणि चॅरिटेबल संस्थांना (NPOs) शेअर बाजारातून निधी उभारण्यास मदत करण्याचा आहे. भारतापूर्वी सोशल स्टॉक एक्सचेंज आधीच इंग्लंड, कॅनडा आणि ब्राझील सारख्या देशांमध्ये कार्यरत आहे. SSE वर फक्त…

अनेकांना क्रेडिट स्कोअर कसा तपासायचा हे माहित नसते. आता तुम्ही एक्सपेरियन इंडियाच्या नवीन सेवेअंतर्गत व्हॉट्सअ‍ॅपवर तुमचा क्रेडिट स्कोअर विनामूल्य तपासू शकता. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (रेग्युलेशन) ऍक्ट २००५ अंतर्गत परवाना मिळालेला एक्सपेरियन इंडिया हा भारतातील पहिला क्रेडिट ब्युरो आहे. बुधवारी (१० नोव्हेंबर) एक्सपेरियनने एका सेवेची घोषणा केली आहे. ज्या अंतर्गत भारतीय ग्राहक WhatsApp वर त्यांचा क्रेडिट स्कोअर मोफत तपासू शकतात. प्रथम Experian Indiaच्या WhatsApp क्रमांकावर (+९१-९९२००३५४४४) वर 'Hey' पाठवा त्यानंतर काही आवश्यक तपशील शेअर करा जसे- तुमचे नाव, ई-मेल आयडी आणि फोन नंबर. यानंतर तुम्हाला तुमचा एक्सपेरियन क्रेडिट स्कोअर व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे त्वरित मिळेल. तुम्ही एक्सपेरियन क्रेडिट रिपोर्टच्या पासवर्ड संरक्षित प्रतसाठी विनंती करू…

कार्पोरेट ड़िपॉझिट्स HDFC या गृहबांधणी क्षेत्रातील वित्तपुरवठा कारणा-या कंपनीने आपल्या व्यवसायाला ४५ वर्षे पूर्ण झाली म्हणून “ HDFC सफायर” या नावाने एक विशेष ठेव योजना नुकतीच सुरु केली आहे. “HDFC सफायर” या नावाने ही योजना असून या अंतर्गत ७.८०% व्याजदर मिळणार असून याचा कालावधी ४५ महिने ठेवण्यात आला आहे. वरील नागरिकांना यामध्ये ०.२५% जादा व्याजदर मिळणार आहे. online पेमेंट केल्यास थोडासा Discount ही मिळणार आहे. ही कंपनी AAA + रेटिंग मिळालेली कंपनी असल्याने इथे ठेवीच्या सुरक्षिततेमध्ये काहीही शंका घेण्यास वाव नाही. मात्र यामध्ये ठेवी ठेवण्यासाठी ३१/१०/२०२२ ही अंतिम मुदत आहे. इच्छुकांनी यासाठी आमच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा अशी विनंती आहे. प्रदीप…

LIC च्या या योजनेचे नाव सरल पेन्शन (Saral Pension) आहे जी एकल प्रिमियम पेन्शन योजना आहे, ज्यामध्ये प्रिमियम फक्त पॉलिसी घेताना भरावा लागतो. यानंतर तुम्हाला आयुष्यभर पेन्शन मिळत राहील. इतकंच नाहीतर पॉलिसी धारकाच्या मृत्यूनंतर एकल प्रिमियमची रक्कम नॉमिनीला परत केली जाईल. सरल पेन्शन योजना ही एक तत्काळ वार्षिकी योजना आहे, याचा अर्थ तुम्ही पॉलिसी घेताच तुम्हाला पेन्शन मिळू लागतं. ही पॉलिसी घेतल्यानंतर जेवढी पेन्शन सुरू होते तेवढीच पेन्शन आयुष्यभर मिळते. ही पेन्शन योजना घेण्याचे दोन मार्ग आहेत... सिंगल लाईफ - यामध्ये पॉलिसी कोणा एकाच्या नावावर असेल. जोपर्यंत पेन्शनधारक जिवंत आहे तोपर्यंत त्याला पेन्शन मिळत राहील. त्याच्या मृत्यूनंतर मूळ प्रिमियमची रक्कम…

या वर्षी जुलैमध्ये सेबीने सोशल स्टॉक एक्स्चेंज सुरू करण्याचे नियम अधिसूचित केले होते. विना नफा काम करणाऱ्या संस्था (NPOs) एसएसईवर सूचीबद्ध केल्या जातील. सोशल एंटरप्रायझेस अंतर्गत येणारे नफ्याचे उद्योग, विना नफा संस्था सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध करण्यास सक्षम असतील. सोशल स्टॉक एक्सचेंज सध्याच्या शेअर ट्रेडिंगच्या स्टॉक एक्स्चेंजपेक्षा पूर्णपणे भिन्न असेल. इंग्लंड, कॅनडा आणि ब्राझील सारख्या देशांमध्ये एसएसई आधीच अस्तित्वात असून भारतात SSE साठी मोठी बाजारपेठ आहे. भारतात ३१ लाखांहून अधिक एनपीओ आहेत. म्हणजेच प्रत्येक ४०० भारतीयांमागे एक एनपीओ आहे. बीएसईला सोशल स्टॉक एक्स्चेंज सुरू करण्यासाठी तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. शेअर बाजाराचे नियामक, सेबीने बीएसईला स्वतंत्र सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज सुरू करण्याची…

मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (Market Linked Debentures) देखील बाजारात अशाच प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध आहेत. मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स काय आहेत आणि त्याचे फायदे काय आहेत याविषयी आपण माहिती घेऊ. मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (Market Linked Debentures) हे अपरिवर्तनीय कर्जरोखे आहेत. एमएलडीमध्ये निश्चित परतावा उपलब्ध नाही. त्याचा परतावा अंतर्निहित निर्देशांकाच्या म्हणजेच इक्विटी, सरकारी उत्पन्न, सुवर्ण निर्देशांक यांच्या कामगिरीवर आधारित असतो. मार्केट लिंक्ड डिबेंचर सेबी (SEBI) द्वारे नियंत्रित केले जातात. मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (MLD) ची वैशिष्ट्ये १३ महिन्यांपासून ते ६० महिन्यांपर्यंतच्या इश्यू उपलब्ध MLDs डेट गुंतवणुकीच्या श्रेणीत येतात कॅपिटल प्रोटेक्शनमध्ये मॅच्युरिटीवर मूळ रकमेची हमी नियमित निश्चित उत्पन्न एमएलडीमध्ये उपलब्ध नाही एमएलडीमध्ये, रक्कम केवळ मॅच्युरिटीवरच मिळते…

विमा पॉलिसी कागदपत्राच्या स्वरूपात ठेवण्याच्या त्रासातून तुमची लवकरच सुटका होणार आहे. या वर्षी डिसेंबरनंतर येणार्‍या सर्व नवीन पॉलिसी डिजिटल असतील आणि त्या डिमॅट खात्यात येतील. यासोबतच जुन्या विमा पॉलिसीचेही पुढील १२ महिन्यांत डीमॅट फॉर्ममध्ये रूपांतर केले जाईल. विमा नियामक IRDA ने त्याला मान्यता दिली आहे. IRDA ने विमा कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. IRDA च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले की ही नवीन पॉलिसी आरोग्य, वाहन, जीवन विमा अशा सर्व प्रकारच्या पॉलिसींना लागू असेल. काय फायदा होईल डिजिटल असल्याने तुम्ही कधीही कुठेही पॉलिसी तपशील पाहू शकाल कागदपत्राच्या स्वरूपात ठेवण्याचा त्रास…

केंद्र सरकारकडून अटल पेन्शन योजनेच्या पात्रतेबाबत नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. या बदलानंतर जे लोक आयकर भरतात त्यांना अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. वित्त मंत्रालयाने या संदर्भात एक आदेश जारी केला असून तो १ ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू होणार आहे. प्राप्तिकर भरणाऱ्या करदात्यांना यापुढे अटल पेन्शन योजनेमध्ये पैसे गुंतवता येणार नाहीत. सध्या ज्या करदात्यांनी ‘अटल पेन्शन योजने’अंतर्गत गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे, ती गुंतवणूक पुढे सुरू ठेवता येणार आहे, मात्र नव्याने गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या करदात्यांना येत्या १ ऑक्टोबरपासून अटल पेन्शन योजना गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असणार नाही, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एका अधिसूचनेद्वारे दिली आहे.