फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन म्हणजे काय?

फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन म्हणजे काय? एफएमपी हे ठरावीक मुदतीचे डेट फंड असतात. हा कालावधी एक महिना, ९० दिवस ते पाच वर्षांपर्यंत असू शकतो. या फंडात तीन वर्षांचा कालावधी निवडल्यास गुंतवणूकदाराला दीर्घकालीन भांडवली करातून (लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स) सवलत मिळत असल्याने अनेक जण हाच कालावधी निवडतात. निर्धारित मुदतीत स्थिर परतावा देणे हे या एफएमपीचे उद्दिष्ट असते. यामुळे बाजारातील चढ-उतारांचा या गुंतवणुकीवर परिणाम होत नाही. व्याजदरांत होणाऱ्या बदलांचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी तसेच, डेट गुंतवणुकीतून अधिक परतावा मिळत असल्याने पारंपरिक मुदत ठेवींपेक्षा फिक्सड मॅच्युरिटी प्लॅन्समध्ये (एफएमपी) गुंतवणूक करण्यावर गुंतवणूकदारांचा भर दिसत आहे. एफएमपीच्या माध्यमातून होणारी गुंतवणूक सुरक्षितही असल्याने यातील गुंतवणूकदारांची संख्या वाढत आहे.…

लिक्विड म्युच्युअल फंड

घर, जमीन यासारख्या विक्री व्यवहारातून, निवृत्तीनंतर किंवा बॅंकेतील ठेवीची किंवा पीपीएफची मुदत संपल्यावर किंवा शेअर्स वा म्युच्युअल फंड विक्रीतून मोठी रक्कम आपल्या खात्यात जमा होणार असेल व अशी रक्कम आपल्याला एकरकमी गुंतवायची नसेल, तर काय करता येईल? जर ही रक्कम बचत खात्यात राहिली, तर सध्या केवळ 3.5 टक्केच व्याज मिळू शकते. गुंतवणुकीबाबत निर्णय होण्यास कधीकधी 3 ते 4 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. साहजिकच 3.5 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त परतावा (रिटर्न) मिळविण्याच्या दृष्टीने आपण प्रयत्नशील असतो. यावर लिक्विड म्युच्युअल फंड हा योग्य पर्याय आहे. काय आहे हा लिक्विड म्युच्युअल फंड, हे आज आपण पाहू.   म्युच्युअल फंडाच्या लिक्विड स्कीममधील गुंतवणूक विविध प्रकारच्या अल्प…

“इन्व्हेस्का इंडिया इक्विटी बॉंड अँड फंड”

इन्व्हेस्को म्युच्युअल फंडाने शेअर बाजारातील अनिश्‍चित वातावरणातील जोखीम मर्यादीत ठेवून गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा देणारा "इन्व्हेस्का इंडिया इक्विटी बॉंड अँड फंड" ही नवीन गुंतवणूक योजना आणली आहे. येत्या 11 जून रोजी ही योजना खुली होणार असून 25 जूनपर्यंत गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करता येईल. इक्विटी म्युच्युअल फंडांची विस्तृत श्रेणी असलेल्या इन्व्हेस्कोच्या या नव्या योजनेत इक्विटीत 65 ते 80 टक्के आणि बॉंडमध्ये 20 ते 35 टक्के या प्रमाणात गुंतवणूक केली जाणार आहे. इक्विटीतील तेजीचा गुंतवणूकदारांना फायदा मिळेल तसेच बॉंडमुळे गुंतवणूक सुरक्षित राहील आणि स्थिर परतावा मिळेल, असे कंपनीने म्हटले आहे. या फंडाचे व्यवस्थापन ताहेर बादशाह आणि अमित गणात्रा यांच्याकडून केले जाते. इन्व्हेस्कोचे 120 देशांमध्ये…

‘एक्सपेन्स रेशो’ जाहीर करणे बंधनकारक

सेबीच्या नवीन नियमांनुसार प्रत्येक योजनांचे 'एक्सपेन्स रेशो' जाहीर करणे म्युच्युअल फंडांना कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात येईल. एकाच योजनेतील रेग्युलर आणि डायरेक्ट योजनांचे एक्सपेन्स रेशो देखील वेगळे दाखवावे लागणार आहेत. ही सर्व माहिती दररोज वेबसाईटवर प्रकाशित करण्यासंबंधीच्या सूचना म्युच्युअल फंड कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी एक नवीन 'टॅब' वेबसाईटवर देण्यात येईल.   म्युच्युअल फंड कंपन्या एक्सपेन्स रेशो ठरवताना किंवा त्यात बदल करताना गुंतवणूकदारांना कुठलीही माहिती देत नसल्याचे सेबीला आढळून आले आहे. तसेच एक्सपेन्स रेशोमध्ये वारंवार बदल करण्यात येत असल्याचे देखील निदर्शनास आल्याने सेबीने व्यवहाराच्या पारदर्शकतेसाठी कडक पावले उचलली आहेत. तसेच म्युच्युअल फंडांना योजनेच्या एक्सपेन्स रेशोमध्ये काही बदल करावयाचे असतील तर कमीत कमी…

डेट फंडाविषयी अधिक काही —

वाढत्या महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी आरबीआयने आज रेपो दरामध्ये ०.२५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाचा फटका म्युच्युअल फंडातील डेट फंडांना होणार आहे. अशा स्थितीत डेट फंडातून बाहेर पडायचे की त्यातील गुंतवणूक सुरू ठेवायची? हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. एक गुंतवणूकदार म्हणून कोणत्याही साधनात गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यातील जोखीम, उद्देश आणि वेळ याचा संबंध याचा विचार करायला हवा. गुंतवणुकीसाठी कोणत्याही साधनाची निवड या तीन बाबींवरच अवलंबून असते. आर्थिक कारणांचे भाकीत करणे व ते नियंत्रित करणे आपल्या हाती नाही. मात्र, या तीन बाबींच्या आधारे गुंतवणुकीसाठीचे चांगले धोरण नक्कीच ठरवता येते. डेट फंड हे बॉण्ड/ रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करत असतात. बाँड किमती…

म्युच्युअल फंडाच्या अतिरिक्त भाराचे फायदे गुंतवणूकदारांना !

म्युच्युअल फंडांच्या अतिरिक्त भारात (अॅडीशनल एक्सपेन्सेस) घट झाल्याने त्याचे फायदे गुंतवणूकदारांना देण्यात यावेत, अशी सूचना अॅम्फीने गुंतवणूकदारांना दिली आहे.    सेबीने नुकतीच अतिरिक्त भारात कपात केली आहे. 29 मे रोजी सेबीने यासंदर्भातली सूचना म्युच्युअल फंड कंपन्यांना दिली होती. अतिरिक्त भार आता 20 बेसिस पॉईंट्सवरून 5 बेसिस पॉईंट्स पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामागे गुंतवणूकदारांचे हित साधले जात गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढावे असा सेबीचा हेतू आहे.    बेसिस पॉईंट्स कमी केल्यामुळे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकीचा खर्च कमी होणार आहे. अॅम्फीने यासंदर्भात म्युच्युअल फंड कंपन्यांना पत्र पाठवले आहे. त्या पत्रात अतिरिक्त भार 15 बेसिस पॉईंट्सने कमी झाल्यामुळे, वितरकांना देण्यात येणारे कमिशन कमी करतानाच यामुळे होणारा फायदा ग्राहकांपर्यत पोचवण्यात…

तज्ञांचे बोल !!

भारतीय अर्थव्यवस्था चार वर्षांपूर्वी जगात दहाव्या स्थानावर होती. आजमितीला ती ब्रिटनच्याही पुढे, पाचव्या स्थानावर आहे. या काळात बॉलिवूड चित्रपटांची बॉक्‍स ऑफिसवरील कमाई 400 कोटींवरून 1100 कोटींवर गेली, ग्रामीण भागात ट्रॅक्‍टरची विक्री अत्युच्च पातळीवर पोचली आहे. लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याचे हे निदर्शक आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर दीर्घ पल्ल्याच्या गुंतवणुकीत नक्कीच भरभरून परतावा मिळेल, असे कोटक म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश शहा यांनी सांगितले. आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंडाचे अर्थ सल्लागार हितेश माळी यांनी पुढील पंधरा वर्षे भारतासाठी चांगली व सुखसमृद्धीची असतील असे सांगत शेअरबाजाराचा निर्देशांक बघण्यापेक्षा देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न कसे वाढते आहे हे बघणे आवश्‍यक आहे, असे सांगितले.

रिलायन्स पॉवर अॅण्ड इन्फ्रा फंड

रिलायन्स पॉवर अ‍ॅण्ड इन्फ्रा फंड मुख्यत्वे विद्युत (निर्मिती, पारेषण आणि वितरण) आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांतून गुंतवणूक करणारा फंड आहे. रिलायन्स डायव्हर्सीफाइड पॉवर सेक्टर फंडाला २८ एप्रिल २०१८ पासून रिलायन्स पॉवर अ‍ॅण्ड इन्फ्रा फंड ही नवीन ओळख मिळाली. फंडाच्या गुंतवणुकीत लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो, केईसी, जीई पॉवर, पॉवर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिंदाल स्टेनलेस स्टील (हिस्सार), केएसबी पंप, अपार इंडस्ट्रीज, टोरेन्ट पॉवर आणि एनटीपीसी या आघाडीच्या गुंतवणुका आहेत. फंड सक्रिय व्यवस्थापन असलेला फंड असून मागील महिन्यांत फंडाने आयसीआयसीआय बँक आणि टेक्समॅको या गुंतवणुका विकून टाकून भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया सिमेंट, भारती एअरटेल, जेके सिमेंट या कंपन्यात नव्याने गुंतवणूक केली. फंडाच्या गुंतवणुकीत मिड कॅप…

अति घाई ****नेई

आजकाल विविध माध्यमातून म्युच्युअल फंडाबाबत आणि त्यातील "सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन' (एसआयपी) या संकल्पनेविषयी जनजागृती केली जात आहे. पण बऱ्याचदा काही गुंतवणूकदार कमी कालावधीसाठी म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवतात आणि शेअर बाजाराप्रमाणे अल्पावधीत अधिक परताव्याची अपेक्षा धरतात. त्यामुळे कमी कालावधीत मात्र कमी परतावा मिळाल्यानंतर 'एसआयपी' बंद करण्याचा निर्णय घेतात.    'एसआयपी' बंद करण्याआधी किंवा म्युच्युअल फंडातुन बाहेर पडण्याआधी गुंतवणूकदारांनी पुढील गोष्टींचा विचार करायला हवा    1) जेव्हा तुमचा म्युच्युअल फंड 'अंडरपरफॉर्म' करतोय  सर्व प्रथम म्युच्युअल फंडमध्ये पैसे गुंतवताना दीर्घकालीन उद्दिष्ट ठेवायला हवे. त्यामुळे जेव्हा तुमचा म्युच्युअल फंड एखाद्या तिमाहीत 'अंडरपरफॉर्म' करत असेल अशावेळी 'एसआयपी' बंद करण्याची किंवा  म्युच्युअल फंडातुन बाहेर पडण्याची घाई करून…

समज- गैरसमज

म्युच्युअल फंडाविषयी अनेकांचे काही समज- गैरसमज आहेत. त्यावर एक नजर टाकूया. १) म्युच्युअल फंड म्हणजे फक्त शेअर बाजार नव्हे - म्युच्युअल फंड म्हणजे फक्त शेअर बाजाराशी निगडित योजना नव्हेत. त्यांच्या ‘लिक्विड’, ‘डेट’ योजनासुद्धा असतात, ज्यांचा शेअर बाजाराशी संबंध नसतो. २) डी-मॅट खाते - म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी ‘डी-मॅट’ खाते आवश्‍यक नसते; परंतु तसा पर्याय उपलब्ध असतो. गुंतवणूकदार त्यांची म्युच्युअल फंड युनिट्‌स ‘डी-मॅट’ खात्यामध्ये ठेवू शकतात. डी-मॅट नसले तरी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता येते. ३) केवायसी अर्थात नो युवर क्‍लायंट - ‘केवायसी’ची प्रक्रिया एकदाच करावी लागते. ती सर्व म्युच्युअल फंडांना लागू पडते आणि त्यासाठी कोणतीही फी द्यावी लागत नाही. ४) म्युच्युअल फंड योजना बंद पडत…

End of content

No more pages to load