editorial

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची (पीएसई) बायबॅकसाठीची एक तात्पुरती यादी तयार केली आहे. या यादीत 11 कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात या 11 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून शेअरचे बायबॅक केले जाणार आहे. उर्जा क्षेत्रापासून ते विमान निर्मिती क्षेत्रातील 11 कंपन्यांची यादी केंद्र सरकारच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने तयार केली आहे. या यादीत कोल इंडिया, एनटीपीसी, नाल्को, एनएमडीसी, एनएलसी, बीएचईएल, एनएचपीसी, एनबीसीसी, एसजेव्हीएन, केआयओसीएल आणि हिंदूस्थान एरोनॉटीक्स या कंपन्यांचा समावेश आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने 27 मे 2016 ला दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे या कंपन्यांना बायबॅकची प्रक्रिया करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता…

'मिस-सेलिंग' म्हणजे नक्की काय?   एखाद्या योजनेची विक्री करताना त्या योजनेची चांगली बाजू रंगवून सांगणे, धोके समजावून न सांगणे व ती योजना खरेदीदारासाठी योग्य आहे की नाही ते तपासून न पाहता केवळ कमिशन जास्त मिळविण्यासाठी अथवा "टार्गेट' पूर्ण करण्यासाठी एखादी योजना ग्राहकाच्या गळ्यात मारणे, याला मिस-सेलिंग' असे म्हणता येईल.  विमा व म्युच्युअल फंडांच्या योजनांच्या विक्रीमध्ये होणारे 'मिस-सेलिंग'चे काही प्रकार पुढीलप्रमाणे -  1) बॅंकेत मुदत ठेव ठेवण्यास आलेल्या ग्राहकाला पुरेशी माहिती न देता 'सिंगल प्रिमियम' विमा पॉलिसी विकणे.  2) गुंतवणूक व विमा एकत्र करून, त्यावर सुरवातीला व नंतर दरवर्षी अनेक चार्जेस लावणे.  3) लॉकर अथवा गृहकर्ज घेण्यासाठी आलेल्या ग्राहकाला विमा अथवा म्युच्युअल…

एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स कंपनी या आघाडीच्या आयुर्विमा कंपनीने आज ‘एचडीएफसी लाईफ क्लासिक वन’ ही सिंगल प्रिमियम यूएलआयपी योजना सादर केल्याची घोषणा केली. ही योजना संभाव्य उच्च परताव्यांच्या माध्यमातून मालमत्ता निर्माण करणे आणि विमा कव्हरच्या स्वरुपात आर्थिक संरक्षण देणे असे दुहेरी लाभ देते.   पगारदार, तसेच स्वयं-रोजगार असलेल्या व्यक्तींना काहीवेळा अतिरिक्त आर्थिक लाभ होतो. हा लाभ बोनस, आर्थिक योजनेच्या पूर्तीच्या माध्यमातून किंवा अचानक मालमत्तेमध्ये वाढ होण्याच्या माध्यमातून होऊ शकतो. हा अतिरिक्त लाभ गुंतवणूक करण्यासाठी योग्य आर्थिक साधन निवडणे अवघड ठरू शकते. आज यासाठी बाजारपेठेमधील हालचालींमधून अधिक लाभ देण्याची लवचिकता असलेली, तसचे भरलेल्या सिंगल प्रिमियमच्या १० पट आयुर्विमा देणारी फारच कमी साधने…

पंतप्रधान जनधन योजनेला मिळालेल्या मोठ्या यशानंतर केंद्र सरकार सर्वसामान्यांसाठी 'सोने बचत खाते' सुरू करण्याचा विचार आहे. या खात्याच्या नियमानुसार खात्यात रक्कम जमा करतेवेळी त्या दिवशीच्या बाजारभावाप्रमाणे सोने संबंधिताच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. जर, संबंधिताच्या या खात्यात साठ हजार रुपये जमा असतील तर, त्याला सध्याच्या ३०,००० रुपयांना १० ग्रॅम या भावाप्रमाणे २० ग्रॅम सोने जमा करण्यात येईल. ग्राहकाच्या पासबुकमध्ये तशी नोंद करण्यात येईल. त्यावर ग्राहकाला अडीच टक्क्यांनी व्याजही मिळणार आहे. किमाने एक ग्रॅम सोने जमा होईल, इतकी रक्कम खात्यात जमा असणे आवश्यक आहे. जर खात्यातून रक्कम काढली गेली तर, त्यावर आयात शुल्क लागू होणार नाही. या खात्यामध्ये रोख रक्कम आणि सोने…

म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक हा एक गुंतवणूक सुरक्षित आणि पारदर्शक पर्याय म्हणून ओळखला जातो. सेबी त्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असते. म्युच्युअल फंड गुंतवणूक अधिक सुरक्षित व्हावी त्यात आणखी पारदर्शकता यावी आणि माहितीचे विश्लेषण करून ब्रोकर्सवर लक्ष ठेवता यावे यासाठी स्वयंचलित स्वरुपाचे सॉफ्टवेअर सेबीकडून विकसित केले जाणार आहे. मॉनिटरिंग ऑफ म्युच्युअल फंड्स अॅंड ऑटोमेशन ऑफ इन्स्पेक्शन ऑफ ब्रोकर्स असे या प्रकल्पाचे नाव आहे. याद्वारे सेबीचे स्वत:ची असे अद्ययावत नियंत्रण आणि देखरेख करणारे तंत्रज्ञान असणार आहे. यासाठी अनेक कंपन्यांचे प्रस्तावदेखील सेबीकडून मागविण्यात आले आहेत. म्युच्युअल फंड व्यवसायात भविष्यात येऊ घातलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक अधिकाधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याचा…

म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक पुढील पाच वर्षात 50 लाख कोटी रुपयांवर पोचणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर क्रयशक्ती वाढल्यामुळे, रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होत असल्यामुळे आणि गुंतवणूकदारांचा कल म्युच्युअल फडातील गुंतवणूकीकडे वाढत चालल्यामुळे म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीत ही वाढ अपेक्षित असल्याचे मत एचडीएफसी बॅंकेचे चेअरमन दिपक पारेख यांनी व्यक्त केले आहे. जागतिक पातळीवरील म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकीकडे बघता भारतात अजूनही हे प्रमाण बरेच कमी आहे. भारतात म्युच्युअल फंड गुंतवणूकीचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत 11 टक्के इतकेच आहे. तर जागतिक पातळीवर याचे प्रमाण सरासरी 62 टक्के इतके आहे. त्यामुळे भारतात म्युच्युअल फंडात गुंतवणूकीत वाढ होण्यासाठी मोठा वाव उपलब्ध असल्याचे मत दिपक पारेख यांनी  व्यक्त केले आहे. शेअर…