गैरसमज !!

    म्युच्युअल फंडाविषयी अनेकांचे काही समज- गैरसमज आहेत. ते पहा !! १) म्युच्युअल फंड म्हणजे फक्त शेअर बाजार नव्हे - म्युच्युअल फंड म्हणजे फक्त शेअर बाजाराशी निगडित योजना नव्हेत. त्यांच्या ‘लिक्विड’, ‘डेट’ योजनासुद्धा असतात, ज्यांचा शेअर बाजाराशी संबंध नसतो. २) डी-मॅट खाते - म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी ‘डी-मॅट’ खाते आवश्‍यक नसते; परंतु तसा पर्याय उपलब्ध असतो. गुंतवणूकदार त्यांची म्युच्युअल फंड युनिट्‌स ‘डी-मॅट’ खात्यामध्ये ठेवू शकतात. डी-मॅट नसले तरी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता येते. ३) केवायसी अर्थात नो युवर क्‍लायंट - ‘केवायसी’ची प्रक्रिया एकदाच करावी लागते. ती सर्व म्युच्युअल फंडांना लागू पडते आणि त्यासाठी कोणतीही फी द्यावी लागत नाही. ४) म्युच्युअल फंड योजना बंद…

निवडणूक व गुंतवणूक

येत्या एप्रिल-मेमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुका लागण्यापूर्वीच म्हणजे सहा महिनेआधीच देशांतर्गत शेअरमध्ये गुंतवणूक करा आणि घसघशीत परतावा (रिटर्न) मिळवा. शेअर बाजारातील गेल्या २७ वर्षांतील ट्रेंड आणि आकडेवारीतून हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास हरकत नाही. या आधी २००९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी शेअर बाजारात पैसा गुंतवणाऱ्यांना सर्वाधिक फायदा झाला आहे. त्यावेळी यूपीएची सत्ता आली होती. सर्वात कमी परतावा १ मे १९९९मध्ये मिळाला होता. तेव्हा भाजपची सत्ता आली होती. यावरून लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिने आधी शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास घसघशीत परतावा मिळतो. २०१४ मध्येही लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिनेआधी नोव्हेंबर २०१३ मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना नोव्हेंबर २०१५ मध्ये १४.३…

घाबरून जाण्याचे अजिबात कारण नाही

ऑगस्ट महिन्यात ३८,८९० अंशांच्या शिखरावर असलेला ‘सेन्सेक्‍स’ सध्या ३५,००० अंशांच्या खाली (सुमारे ११ टक्के) आल्यामुळे काही गुंतवणूकदारांच्या मनात चलबिचल होत आहे, पण इक्विटी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकदारांनी घाबरून जाण्याचे अजिबात कारण नाही. यासाठी पुढील काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.    १) इक्विटी या ॲसेट क्‍लासमध्ये असे चढ-उतार होणे हे गृहितच धरावे लागते. देशातील आणि परदेशातील अनेक घडामोडींवर (मॅक्रो फॅक्‍टर) आणि कंपन्यांच्या कामगिरीवर शेअर बाजार अवलंबून असतो. त्यामुळे अनुकूल-प्रतिकूल अशा सर्व घटकांचा परिणाम होत राहतो.    २) जर अर्थव्यवस्था प्रगतिपथावर असेल, तर शेअर बाजारावर त्याचा अनुकूल परिणाम होतच असतो. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग पुढील काही वर्षांसाठी किमान ७ टक्के (वार्षिक वाढ) एवढा…

शेअर बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम

म्यु्च्युअल फंडातील गुंतवणूक सप्टेंबर महिन्यात 12.5 टक्क्यांनी घटली आहे. शेअर बाजारातील अस्थिरतेचा नकारात्मक परिणाम होत म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकीचा ओघ काहीसा आटला आहे. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाने (अॅम्फी) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर महिन्यात देशातील म्यु्चयुअल फंडांच्या व्यवस्थापनाखालील गुंतवणूक 22.06 लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. त्याउलट ऑगस्टअखेर हिच रक्कम 25.20 लाख कोटी रुपये इतकी होती.    सप्टेंबर महिन्यात गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर लिक्विड आणि इन्कम फंड योजनांमधून पैसे काढून घेतले आहेत. त्यामुळे म्युच्युअल फंडातील एकूण गुंतवणूकीत 12.5 टक्क्यांनी घट होत 22.06 लाख कोटी रुपयांवर आली आहे. सप्टेंबर महिन्यात जवळपास 2.3 लाख कोटी रुपये गुंतवणूकदारांनी काढून घेतले आहेत. यात लिक्विड फंडातून…

अ‍ॅक्सिस लाँग टर्म इक्विटी फंड

अ‍ॅक्सिस लाँग टर्म इक्विटी फंड हा ‘ईएलएसएस फंड’ गटात सर्वाधिक मालमत्ता आणि गुंतवणूकदारांना चांगला ‘एसआयपी’ परतावा दिलेला फंड आहे. २० सप्टेंबर २०१८च्या ‘रेग्युलर ग्रोथ एनएव्ही’नुसार एका वर्षांच्या एसआयपी परताव्याच्या क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर, पाच वर्षांच्या एसआयपी परताव्याच्या क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर असलेला हा फंड आहे. या फंडातील गुंतवणूक वैयक्तिक करदात्यांसाठी आयकराच्या ‘कलम ८० सी’खाली मिळणाऱ्या कर वजावटीस पात्र असून फंडाच्या सुरुवातीपासून मागील १०५ महिने दरमहा ५००० रुपयांची नियोजनबद्ध गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदाराच्या ५.२५ लाख गुंतवणुकीवर वार्षिक १९.३२ टक्के नफा मिळाला आहे. २० सप्टेंबर २०१८च्या ‘रेग्युलर ग्रोथ एनएव्ही’नुसार या गुंतवणुकीचे बाजारमूल्य १२.५७ लाख रुपये होते. ३१ ऑगस्ट रोजी फंडाची मालमत्ता १८,७५२ कोटी रुपये होती.…

‘आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मॅन्युफॅक्चर इन इंडिया फंड’

आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडाने आपला नवा फंड बाजारात आणला आहे. या नव्या फंडाचे नाव 'आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मॅन्युफॅक्चर इन इंडिया फंड' असे आहे. हा एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकारातील फंड आहे. या फंडाद्वारे गुंतवणूकीसाठी मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. हा फंड आज गुंतवणूकीसाठी खुला झाला असून याची अंतिम मुदत 5 ऑक्टोबर ही आहे. 'आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मॅन्युफॅक्चर इन इंडिया फंडद्वारे मुख्यत: भारतीय अर्थव्यवस्थेत आणि जीडीपीमध्ये मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्राचे जे योगदान आहे त्यातील फायदे घेण्याचे नियोजन आहे. सध्या मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीतील वाटा 18 टक्के इतका आहे. मागील चार दशकांमध्ये हाच वाटा 14 ते 16 टक्क्यांदरम्यान होता. आता मात्र या क्षेत्रात मोठीच…

गुंतवणूक कशी करावी?

गुंतवणूक ही निश्चितच एक दीर्घकालीन कृती असते. यामधील टप्पे आपल्याला उद्दिष्टांकडे घेऊन जातात. शक्यतो एक विशिष्ट उद्दिष्ट मनात ठेवून त्याप्रकारे गुंतवणूक करण्यास सुरुवात व्हायला हवी. त्याखेरीज गुंतवणुकीचा क्षमता आणि जोखीम पेलण्याची ताकद यांच्यानुसारही तुम्ही गुंतवणूक निर्णय घेऊ शकता. हे घटक निश्चितझाले कि योग्य पर्यायांची निवड करावी. दूरदृष्टी ठेवून मालमत्ता विभाजन करणे ही आर्थिक सक्षमीकरणाची पहिली पायरी असते. मालमत्तेचे योग्यप्रकारे विभाजन न केल्यास इक्विटीसारख्या अगदी उत्तम पर्यायदेखील अपेक्षेनुसार कामगिरी करण्यात अपयशी ठरतात. आपल्या संपत्तीस्रोतांचे विविध प्रकारांमध्ये अशाप्रकारे वाटप करायचे की, ज्यामध्ये जोखीम आणि लाभ यांचा उत्तम समतोल साधला जाईल आणि परिणामी अपेक्षित परतावा मिळेल. मालमत्तेचे इक्विटी, डेट आणि रोकड (कॅश) हे…

निष्क्रिय फंड योजनांना नवीन गुंतवणूक स्वीकारण्यास बंदी ?

म्युच्युअल फंड हाऊसेस कडून मोठ्या प्रमाणात नवनवीन योजना बाजारात आणल्या जात आहेत. मात्र, या योजनांचे मूल्यमापन करून जर निश्चित केलेल्या बेंचमार्कपेक्षा या योजनांची कामगिरी कमी असल्यास त्यांना नवीन फंड स्वीकारण्यास बंदी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात म्युच्युअल फंड अॅडव्हायझरी कमिटीने (एमएफएसी) सेबीला शिफारस केली आहे.   याबरोबरच, कामगिरीवर आधारित 'टोटल एक्सपेन्स रेशो (टिईआर)' आकारण्यासंदर्भात देखील एमएफएसीने सेबीला सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, जर एखाद्या योजनेने पहिल्या वर्षामध्ये निश्चित केलेल्या बेंचमार्कपेक्षा 2 टक्क्यांनी कमी कामगिरी केल्यास फंड हाउसला आपल्या टीईआरमध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात करावी लागेल. तसेच, दुसऱ्या वर्षात देखील अशीच कामगिरी कमी राहिल्यास पुन्हा टीईआरमध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात करावी लागेल. तर, सरतेशेवटी तिसऱ्या…

‘मसाला बॉण्ड’ म्हणजे काय?

घसरत्या रुपयाला सावरण्यासाठी आणि चालू खात्यावरील तूट कमी करण्यासाठी मसाला बॉण्ड्सवर विशेष लक्ष देणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे. परंतु, मसाला बॉण्ड किंवा कर्जरोखे म्हणजे काय हे सर्वसामान्य नागरिकाला माहिती नसल्यामुळे त्याचा देशाचे चलन असलेल्या रुपयावर कसा परिणाम होतो हे समजण्यास अवघड जाते. म्हणूनच जाणून घेऊयात, मसाला बॉण्ड म्हणजे नक् काय ते. जर एखाद्या भारतीय कंपनीला परदेशात गुंतवणुकीसाठी पैसे उभा करायचे असतील तर त्या कंपनीला आपले बॉण्ड्स डॉलरच्या चलनात इश्यू करावे लागत होते. त्यामुळे साहजिकच डॉलरच्या कमी अधिक किंमतीचा फटका भारतीय कंपन्यांना बसत असे. मात्र, 'मसाला बॉण्ड'मुळे या कंपन्यांना रुपयात कर्जरोखे जारी करणे शक्य झाले. यामुळे…

एनपीएस पहा

‘एनपीएस’चे फायदे: एनपीएस ही एक कमी खर्चाची पेन्शन योजना आहे. यात फंड व्यवस्थापन खर्च ०.१ टक्के इतकाच आहे. आपण जर एखादा रेग्युलर म्युच्युअल फंड पाहिला तर त्याचा खर्च साधारण १.५ -२.० टक्के इतका हमखास असतो. कलम ८० खाली ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक (रु.१,५०,००० च्या व्यतिरिक्त) करून जास्त कर वाचवता येतो. ३० टक्के कर भरणाऱ्यांना याचा जास्त उपयोग होतो. या योजनेमध्ये असलेले पैसे हे समभाग, सरकारी रोखे, गैर सरकारी रोखे आणि इतर गुंतवणूक पर्याय यामध्ये गुंतवले जातात. यामुळे दीर्घकाळात चांगल्या प्रकारे पेन्शन फंड तयार करता येऊ शकतो. आपल्या जोखीम क्षमतेनुसार आपण एनपीएसमध्ये किती टक्के गुंतवणूक कोणत्या पर्यायात असली पाहिजे हे ठरवू…

End of content

No more pages to load