editorial

एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सने चालू आर्थिक वर्षात 55,000 कोटी रुपये कर्जवितरणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. वरिष्ठ सूत्रांकडून ही माहिती समोर आली आहे. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लि.ने मागील आर्थिक वर्षात 48,000 कोटी रुपयांचे केले  आहे. दोन दिवसीय मेगा प्रॉपर्टी फेअरच्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती समजली आहे. यावर्षी आतापर्यत कंपनीने 26,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण केले आहे. कंपनीच्या एकूण थकित कर्जात मागील वर्षाच्या तुलनेत सुधारणा करण्याचेही एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सचे उद्दिष्ट आहे. सध्या हे प्रमाण 2.38 टक्के इतके आहे. स्वस्त घर योजनेमुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात हळूहळू सुधारणा होत आहे . प्रधान मंत्री आवास योजनेचा एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सच्या पोर्टफोलिओमधील वाटा 26 टक्के इतका आहे. 25 ते 35 वर्षे…

टाटा अॅसेट मॅनेजमेंटने नवा इक्विटी फंड बाजारात आणला आहे. 'टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड' असे या नव्या म्युच्युअल फंड योजनेचे नाव आहे. हा एक ओपन एंडेड प्रकारातील फंड आहे. या फंडाद्वारे कमाल 30 कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक केली जाणार आहे. हा एक मल्टीकॅप प्रकारातील फंड आहे. विविध क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये या फंडाद्वारे गुंतवणूक केली जाणार आहे. टाटा फोकस्ड इक्विटी फंडासाठी एस अॅंड पी बीएसई 200 टीआरआय हा बेंचमार्क असणार आहे. नव्या 'टाटा फोकस्ड इक्विटी फंडाचे व्यवस्थापन रुपेश पटेल करणार आहेत. हा एनएफओ (न्यू फंड ऑफर) 15 नोव्हेंबरला गुंतवणूकीसाठी खुला होत असून 29 नोव्हेंबर 2019 ही त्याची अंतिम मुदत आहे.   या फंडाद्वारे बाजारातील…

सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराची पहिली पसंती असणाऱ्या बँक मुदत ठेवींचे व्याजदर कमी झाल्याने त्यांच्यात काळजीचे वातावरण आहे. या कपातीनंतर आघाडीच्या बँकांचे व्याजदर किती झाले आहेत, त्याचा आढावा. हे व्याजदर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असून बहुतांश बँकांतर्फे ज्येष्ठ नागरिकांना अर्धा टक्के अधिक व्याज दिले जाते. स्टेट बँक ठेवींचा कालावधी व्याजदर सात ते ४५ दिवस ४.५ % ४६ दिवस ते १७९ दिवस ५.५ % १८० दिवस ते २१० दिवस ५.८ % २११ दिवस ते एक वर्ष ५.८ % एक वर्ष ते १० वर्षे ६.२५ % अॅक्सिस बँक सात ते १४ दिवस ३.५ % १५ दिवस ते २९ दिवस ४.२५ % ३० दिवस ते ४५ दिवस ५…

सर्वात मोठी तेलशुद्धीकरण कंपनी इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनमधील (आयओसी) भागभांडवल कमी करण्यास प्रयत्नशील असल्याचे समजते . आयओसीमधील सरकारी मालकी 51 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची सरकारची योजना आहे.   सद्यस्थितीत इंडियन ऑईलमध्ये सरकारचा हिस्सा  51 टक्के आहे, तर एलआयसी आणि ओएनजीसीच्या माध्यमातून सरकारकडे  25.9 टक्क्यांची मालकी आहे. निर्गुंतवणूकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे आणि मंदीसदृश परिस्थिती तसेच कंपनी करात कपात केल्यानंतर वाढलेली राजकोषीय तूट आवाक्यात आणण्यासाठी हा निर्णय  पूर्णत्वास येण्याची शक्यता आहे. 

ऑक्टोबर महिन्यात देशातील म्युच्युअल फंडातील एकूण गुंतवणूक 26.33 लाख कोटी रुपयांवर पोचली आहे. सप्टेंबरमध्ये असलेल्या एकूण गुंतवणूकीत ऑक्टोबर महिन्यात 17 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमधील एसआयपीद्वारे झालेली गुंतवणूक घसरली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात एसआयपीद्वारे 8,245.62 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.

खाजगी क्षेत्रातील आघाडीच्या एचडीएफसी बँकेने 'एमसीएलआर' आधारित कर्जांच्या व्याजदरांमध्ये पाच ते दहा बेसिस पॉइंट्सने (०.०५ ते ०.१ टक्का) कपात केली आहे. बँकेच्या वेबसाइटवर ही माहिती देण्यात आली असून, घटलेले नवे दर तातडीने म्हणजे गुरुवार, सात नोव्हेंबरपासून अंमलात आले आहेत.

गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या बुस्टर प्लॅनमुळे या क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण होऊन त्याचा लाभ असंख्य कंपन्यांना होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्राला 25,000 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली आहे. सरकारने यासाठी अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंडाची (एआयएफ) घोषणा केली आहे. या फंडाद्वारे सरकारने 10,000 कोटी रुपयांच्या मदतीचा पहिला हफ्ता जाहीर केला आहे. या विशेष पॅकेजसाठी सरकारने एलआयसी, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया आणि इतर काही वित्तीय संस्थाचे सहकार्य घेतले आहे. त्यातून 25,000 कोटी रुपयांचा निधी उभा केला जाणार आहे. सध्या देशात 1,600 पेक्षा जास्त गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले असून त्यातून 4.58 घरांचे बांधकाम…