हायब्रीड इक्वीटी फंड

म्युच्युअल फंडांची हायब्रीड श्रेणी म्हणजे इक्विटी सेव्हिंग्ज फंड. या फंडात जोखमीचे प्रमाण कमी असते... याचे कारण म्हणजे त्यात विविध प्रकारच्या समभागांचा असणारा समावेश. यातील निधी वैविध्यपूर्ण इक्विटी स्टॉक, डेट आणि आर्ब्रिट्रेजमध्ये गुंतवला जातो. यातील नेट लाँग इक्विटीमुळे मूळ गुंतवणुकीचे मूल्य वाढण्यास मदत होते. तर, आर्ब्रिट्रेज आणि डेट सेक्युरिटिजमुळे परताव्यांमध्ये स्थैर्य येते. फंडाची रचना इक्विटी सेव्हिंग्ज फंडाच्या पोर्टफोलिओमध्ये ६५ ते ९० टक्के इक्विटीचे प्रमाण असते. या इक्विटीपैकी २५ ते ७५ टक्के हिस्सा हा आर्ब्रिट्रेजचा असू शकतो. तसेच, यातील डेट आणि मनी मार्केटचा हिस्सा हा १० ते ३५ टक्के असतो. संबंधित योजनेचा फंड मॅनजरचा इक्विटीवर अधिक भरवसा असेल तर, त्यामध्ये त्या प्रमाणात…

अ‍ॅक्सिस रिटायरमेंट सेव्हिंग्ज फंड

अ‍ॅक्सिस अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपंनीने नवा फंड बाजारात आणला आहे. 'अ‍ॅक्सिस रिटायरमेंट सेव्हिंग्ज फंड' असे या नव्या म्युच्युअल फंड योजनेचे नाव आहे. हा एक ओपन एंडेड प्रकारातील फंड आहे. या फंडाद्वारे गुंतवणूकीचे तीन पर्याय उपलब्ध करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये अ‍ॅग्रेसिव्ह, डायनॅमिक आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह अशा तीन प्रकारात गुंतवणूक करण्याची संधी आहे. याशिवाय या फंदात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना विनामूल्य विमा संरक्षण देखील दिले जाणार आहे. यासाठी एचडीएफसी लाईफ इंश्युरन्स बरोबर करार करण्यात आला आहे.    गुंतवणुकीच्या तीन पर्यायांपैकी अ‍ॅग्रेसिव्ह योजनेत 65-80 टक्के गुंतवणूक इक्विटीमध्ये, डायनॅमिक फंडामध्ये 65-100 टक्के आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह प्रकारात 40-80 टक्के गुंतवणूक डेट फंडात केली जाणार आहे. या एनएफओच्या (न्यू फंड…

मुथूट फायनान्सचे म्युच्युअल फंड क्षेत्रात —

भारतातील आघाडीची सोने तारण कंपनी मुथूट फायनान्स लिमिटेड आता म्युच्युअल फंड क्षेत्रात पदार्पण करत आहे. कंपनी लवकरच आयडीबीआय म्युच्युअल फंडाचा (एएमसी) संपूर्ण व्यवसाय विकत घेणार आहे. सेबीच्या परवानगीनंतर 215 कोटी रुपयांना हा व्यवहार पूर्ण होईल. यानंतर आयडीबीआयची संपूर्ण मालकी मुथूट फायनान्सकडे येणार आहे. फेब्रुवारी 2020 पर्यंत हा व्यवहार पूर्णत्वास जाईल असा कंपनीचा प्रयत्न असल्याचे मुथूट फायनान्सने म्हटले आहे. आयडीबीआय बँकेने 2010 साली आयडीबीआय म्युच्युअल फंडाला सुरुवात केली होती. सद्यस्थिती आयडीबीआय म्युच्युअल फंडाकडे 5,300 कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असून कंपनी नफ्यात व्यवसाय करत आहे. आयडीबीआय एएमसीच्या 22 योजना सद्यस्थितीत कार्यरत आहेत. मागील वर्षांपासून म्युच्युअल फंड क्षेत्रात येण्यासाठी मुथूट फायनान्स प्रयत्नशील होती. सध्या…

अत्यंत महत्वाची सूचना

You may be aware that SEBI has issued an order against Karvy Stock Broking ltd. We just want to clarify that RTA activity is entirely under Karvy Fintech which is owned by General Atlantic now. These two entities are separate structurally and functionality. Different Board manage these two companies. RTA is registered with SEBI and is subject to high degree of scrutiny from the regulator and oversight by us. The transactions are concurrently audited by our implant team. Unlike Broking companies RTAs do not get customer authorisation / power of attorney to deal with money. In MFs case money and…

तक्रारीची नोंद घेण्यासाठी विशेष एजन्सी

गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध जपण्यासाठी शेअर बाजार नियामक संस्था सेबी अनेक महत्वाचे निर्णय घेत असते. याचाच भाग म्हणून शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपनीविरोधात व्हिसलब्लोअरकडून (जागल्या) होणाऱ्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी सेबी एका विशेष एजन्सीची नेमणूक करणार आहे. ही एजन्सी व्हिसलब्लोअरने केलेल्या तक्रारींची नोंद करणे, इलेक्ट्रॉनिक किंवा हस्तलिखित आलेल्या तक्रारींचे वर्गीकरण करणे, त्या तक्रारींचा पाठपुरावा करणे तसेच तक्रारींवर झालेल्या कारवाईचे अहवाल (एटीआर) तयार करणे व सेबीच्या अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर तक्रारींची स्थिती अद्ययावत करणे यांसारख्या गोष्टी हाताळणार आहे. अनेक व्हिसलब्लोअर कंपन्यांच्या कामकाजाविषयी नियामक संस्था सेबीकडे तक्रर करत असतात. प्रामुख्याने कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहार / गडबडींबाबत अनेक वेळा स्वतःची ओळख लपवून या प्रकारच्या तक्रारी केल्या जातात. नुकतेच…

‘टेस्ला’सह 324 कंपन्यांना भारतात प्रकल्प सुरू करण्याचे आमंत्रण…

टेस्ला इन्कॉर्पोरेशन, ग्लॅक्सोस्मिथलाईन यांच्यासह जवळपास 324 कंपन्यांना भारतात उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्याची ऑफर  आली आहे. चीन आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धाचा लाभ घेत भारतात नवे उत्पादन किंवा निर्मिती प्रकल्प कंपन्यांनी सुरू करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. एका इंग्रजी संकेतस्थळावर या संदर्भात अहवालाची माहिती देण्यात आली आहे. सरकार या प्रकल्पांना आवश्यक जमीनीबरोबरच ऊर्जा, पाणी आणि रस्त्यांसारख्या पायाभूत पुरवणार आहे. 

NFO of Mahindra TOP 250 Nivesh Yojana

We are happy to announce NFO of Mahindra TOP 250 Nivesh Yojana,  An open ended equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks. NFO Opens :  December 06, 2019 NFO Closes : December 20, 2019 Scheme reopens for continuous sale and repurchase from: Within 5 business days from date of allotment Investment Strategy:-   •      Target a diversified portfolio to reduce concentration risk. •      Aim to build a portfolio with nearly equal exposure in large and mid-cap and might take tactical calls for the rest of the portfolio. •      Allocation across market caps will be a mix…

‘युनियन लार्ज अॅंड मिडकॅप फंड’

युनियन अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीने नवा लार्ज आणि मिडकॅप फंड बाजारात आणला आहे. 'युनियन लार्ज अॅंड मिडकॅप फंड' असे या नव्या योजनेचे नाव आहे. हा एक ओपन एन्डेड प्रकारातील फंड आहे. हा एनएफओ गुंतवणूकीसाठी 15 नोव्हेंबरला खुला झाला असून या फंडातील गुंतवणकीसाठीची अंतिम मुदत 29 नोव्हेंबर ही आहे. त्यानंतर 13 डिसेंबरपासून हा फंड पुन्हा गुंतवणूकीसाठी खुला असणार आहे. नव्या 'युनियन लार्ज अॅंड मिडकॅप फंडासाठी एस अॅंड पी बीएसई 250 लार्च अॅंड मिडकॅप टीआरआय हा बेंचमार्क असणार आहे. या फंडाचे व्यवस्थापन युनियन एएमसीचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी विनय पहारिया करणार आहेत. या फंडात गुंतवणूकीसाठीची किमान रक्कम 5,000 रुपये इतकी आहे. या फंडाद्वारे मुख्यत:…

एसबीआयचे 13 हजार कोटी मोकळे

कर्जाच्या समस्येत अडकलेल्या एस्सार स्टीलला अर्सेलर मित्तलने खरेदीसाठी केलेल्या दाव्यावर सर्वोच्च नायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने एसबीआयने सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. या निकालामुळे एसबीआयचे 13,226 कोटी मोकळे होणार आहेत. आलेली रक्कम बँकेच्या 'नफा -तोटा' खात्यावर जाणार असल्याने चालू तिमाहीत बँकेच्या नफ्यात मोठी वाढ होणार असल्याचे एसबीआयचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी म्हटले आहे. यानंतर बँकेच्या शेअरमध्ये मोठी तेजी दिसून आली. दिवसाच्या शेवटी बॅंकेचा शेअर 324.95 वर बंद झाला. आरबीआयने 2017 मध्ये जाहीर केलेल्या मोठ्या थकीत कर्ज प्रकरण यादीत एस्सार स्टीलचा समावेश होता. कंपनीवर तब्बल 49 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. परिणामी कंपनीच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली होती. कर्ज देणाऱ्या संस्थांमध्ये एसबीआयचा वाटा…

‘एअर इंडिया, बीपीसीएलची विक्री लवकरच’

कर्ज संकटात असलेली सरकारी विमान वाहतूक कंपनी एअर इंडिया आणि इंधन वितरक कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) मधील सरकारी मालकी कमी करण्यासंदर्भात मार्च 2020 पर्यंतचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.   एअर इंडिया या सरकारी विमानसेवा कंपनीतील आपला हिस्सा विकून या कंपनीला पुनरूज्जीवन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.    दुसरीकडे बीपीसीएलमधील सरकारी हिस्साही कमी करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या अगोदर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे देखील खासगीकरण संदर्भातील बातम्या समोर आल्या आहेत. या दोन्ही व्यवहारातून सरकारला एक लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न होईल असे अपेक्षित आहे. राजकोषीय तूट आवाक्यात ठेवणे आणि निर्गुंतवणूकीचे उद्दिष्ट गाठणे असा दुहेरी हेतू साध्य करण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे. 

End of content

No more pages to load