करोना आणि टाळेबंदीत निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून कर्जदारांना तात्पुरता दिलासा देणाऱ्या केंद्र सरकारने आज गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात मोठं वक्तव्य केले आहे. सहा महिने कर्जहप्ते भरण्यापासून कर्जदारांनी सुटका झाली असली तरी त्यांना त्यावर विलंबित शुल्क म्हणून व्याज द्यावे लागेल, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.आता या प्रकरणी १० सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
करोना संकटामध्ये बँक ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. यूपूआय, रुपे आणि भीम (UPI, RuPay BHIM) च्या माध्यामातून झालेल्या ट्रांजेक्शनवर चार्ज लावू नका असा आदेश रविवारी आयकर विभागाने बँकाना दिला आहे. एक जानेवारी २०२० पासून आकारण्यात आलेले शुल्क ग्राहकांना परत करावे असे निर्देशही देण्यात आले आहेत
सर्वात मोठी विमा कंपनी -भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीद्वारा (आयपीओ) निर्गुंतवणूक करण्यासाठी विक्रीपूर्व सल्लागार म्हणून एसबीआय कॅप्स, आणि डेलॉइट यांची सरकारने नेमणूक केली आहे. आयुर्विमा क्षेत्रातील एलआयसी सध्या १०० टक्के सरकारी मालकीची कंपनी आहे. जीवन विमा कंपनीचे मूल्यांकन निश्चित करून प्रती समभाग विक्रीची किंमत निश्चित करण्यासाठी लवकरच निविदा मागविण्यात येणार असल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. विक्रीपूर्व सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी जून महिन्यात मागविलेल्या निविदेला डेलॉइट, सिटीबँक, क्रेडिट सुइस, एसबीआय कॅपिटल आणि एडेलवाइस यांनी प्रतिसाद दिला होता. त्यापैकी एडेलवाईसने निर्णय होण्यापूर्वी निविदा प्रक्रियेतून माघार घेतल्याचे अर्थमंत्रालयाला कळविले होते. विमा व्यवसायात ७५ टक्के दरम्यान हिस्सा असलेल्या एलआयसीची मालमत्ता ३१ लाख कोटी आहे.…
Important Notice SEBI has changed some rules related to margin and trading. 1) Buying and selling of shares will Require Upfront margin from now onwards . Eg : if you want to buy Reliance shares worth 1lakh you must have 20k rs in your account as cash and rest money to be paid within 2 days... 👆🏻 major Change if you want to sell 1lakh worth of Reliance shares from your holdings for that scenario also you must have min 20k rs in your account . Failing which penalties will be levied. 👆🏻 read Carefully . Selling from holding will…
सरकार बाँडच्या माध्यमातून सोन्याची विक्री करतो. या सोन्याच्या किमती भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून निश्चित केल्या जातात. रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी या सोन्याच्या किमती प्रसिद्ध करतात. हा किमती बाजारात उपलब्ध असलेल्या सोन्याच्या तुलनेत स्वस्त आणि सुरक्षित असते. जाणून घ्या या योजनेतून मिळणाऱ्या सोन्याच्या किमती किती आहेत. रिझर्व्ह बँकेने या वेळी सोन्याच्या बाँडच्या किमती प्रती ग्रॅमसाठी ५ हजार ११७ इतकी निश्चित केली आहे. या बाँडची खरेदी करताना जर तुम्ही डिजीटल पैसे जमा केले तर ५० रुपये सवलत दिली गेली आहे. ज्यामुळे नागरिकांना बाँड ५ हजार ०६७ रुपयांना मिळेल. ही योजना ३१ ऑगस्ट रोजी सुरू होणार आहे आणि ती ४ सप्टेंबरपर्यंत सुरू असेल. या काळात…
मला, प्रकर्षांने जाणवलेल्या काही गोष्टी ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा अपेक्षाभंग होतो त्या खालीलप्रमाणे आहेत. १. अनेक म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक. २. म्युच्युअल फंडाच्या एकसारख्या प्रकारामध्ये वेगवेगळ्या फंड घराण्याचे फंड. ३. समभाग गुंतवणूक करताना स्वस्त समजून कमी किमतीच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक. ४. पोर्टफोलिओमध्ये शेअर्सची भेळ! म्हणजेच थोडय़ा थोडय़ा प्रमाणात अनेक शेअर्स. ५. गुंतवणूक होत आहे, परंतु कशासाठी, कधी – या गोष्टींबद्दल विचार केलेला नसल्याने, त्यातून कधी बाहेर पडायचं, किंवा कधी अजून वाढीव गुंतवणूक करायची याबाबत काही प्लॅन नाही. ६. गुंतवणूक केल्यानंतर तिचा योग्य आढावा घेतला गेला नसल्याने अपेक्षित परतावे न मिळता नुकसान झालेलं होतं. ७. जोखीम क्षमतेच्या पलीकडे जाऊन केलेल्या गुंतवणुकीतून आधी फायदा झाला. परंतु…
अटल पेन्शन योजनेत सभासदाला केवळ एप्रिल महिन्यातच आपल्या प्रिमियमच्या रकमेत (गुंतवणूक रक्कम) बदल करण्याची परवानगी होती. मात्र आता हा नियम शिथिल करण्यात आला आहे . आता या योजनेतील पेन्शनधारक वर्षातील कोणत्याही महिन्यात त्याची प्रिमियमची रक्कम कमी किंवा वाढवू शकतो. हा नियम शिथिल केल्याने ही योजना अधिक आकर्षक बनली आहे. हा बदल १ जुलैपासून लागू झाला आहे. त्यामुळे या योजनेत अनेक नवीन सभासद नव्याने जॉईन झाले आहेत !! 'PFRDA'च्या सूचनेनुसार अटल पेन्शन योजनाधारक त्यांच्या वयानुसार वर्षातील कोणत्याही महिन्यात प्रिमियमची रक्कम कमी किंवा वाढवू शकतात. वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत या योजनेत सभासदाला प्रिमियम भरायचा आहे. सध्या देशभरात अटल पेन्शन योजेनेचे २ कोटी २८…
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानंतर मार्च, एप्रिल आणि मे असे तीन महिने कर्जवसुलीला स्थगिती दिली होती. त्याला नंतर मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार १ जून ते ३१ ऑगस्टपर्यंत म्हणजेच जून, जुलै आणि ऑॅगस्ट असे तीन महिने कर्जदारांची कर्जहप्त्यामधून तात्पुरती सुटका झाली. मात्र सोमवारी ३१ आॅगस्ट रोजी हा कालावधी देखील पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे मंगळवारपासून बँका आणि वित्त संस्थांना कर्जाचे हप्ते वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दरम्यान, थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजवरुन सध्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. त्यामुळे ही सवलत पुढे वाढवावी की नाही याबाबत अद्याप केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेने कर्जांच्या हप्तेस्थगितीला किंवा कर्जहप्ते लांबणीवर टाकण्याला (EMI Moratorium)आणखी मुदतवाढ…
आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीतील अखेरच्या महिन्यात म्हणजेच सप्टेंबरपासून काही बदल होत आहेत. या बदलांचा परिणाम सर्व सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यात होतील. एक सप्टेंबरपासून विमान सेवा महाग होऊ शकते. घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. दरात मोठी कपात होऊ शकते. एक सप्टेंबर रोजी LPGच्या दरात बदल होऊ शकतात. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला सिलेंडरच्या किमतीत बदल होत असतात. या महिन्यात दरात कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कर्जधारकांना मार्च महिन्यापासून हप्ता न देण्याची सवलत दिली होती. ही मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपत आहे. भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि पंजाब नॅशनल बँक पुढील आठवड्यात निर्णय घेणार आहेत. या…
देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात ‘एलआयसी’च्या प्राथमिक समभाग विक्रीद्वारे र्निगुतवणूक करण्यासाठी विक्रीपूर्व सल्लागार म्हणून एसबीआय कॅप्स आणि डेलॉइट यांच्या नेमणुकीस सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात प्राथमिक भागविक्रीद्वारे एलआयसीमधील सरकारी भागभांडवलाची अंशत: विक्री करण्याची घोषणा केली होती. देशाच्या आयुर्विमा व्यवसायात ७५ टक्क्यांदरम्यान हिस्सा असलेल्या एलआयसीची मालमत्ता ३१ लाख कोटी रुपयांच्या घरात असून, ती सध्या १०० टक्के सरकारी मालकीची कंपनी आहे.