एप्रिलपासून ठेवींवर वाढीव व्याज; तर कर्जे महाग!

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सलग चौथ्या व्याजदर आहे त्या पातळीवर स्थिर राखणाऱ्या पतधोरणानंतरही ठेवी तसेच कर्जावरील व्याजदरात मात्र बदल होणार आहेत. व्यापारी बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडे ठेवाव्या लागणाऱ्या रोख राखीव निधीच्या (सीआरआर) प्रमाण नव्या वित्त वर्षांपासून पूर्ववत ४ टक्के पातळीवर आणले जाणार आहे, त्याचा परिणाम बँकांच्या ठेवी तसेच कर्जाच्या व्याजदरावर एप्रिलपासून पुढे दिसून येऊ शकेल.

छोटय़ा गुंतवणूकदारांना थेट ‘जी-सेक’ खरेदीची मुभा

सामान्य गुंतवणूकदारांचा रोखे बाजारात सहभाग वाढविण्यासाठी, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून कोणाही मध्यस्थाविना थेट सरकारी रोख्यांची (जी-सेक) खरेदीला परवानगी देणारे पाऊल रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी टाकले. जागतिक स्तरावर मूठभर देशांमध्ये आणि आशियाई देशांमध्ये अशी परवानगी असणारा भारत हा एकमेव देश बनला आहे. आगामी आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारने विक्रमी १२ लाख कोटी रुपयांचे सार्वजनिक कर्ज उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, हे पाहता रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे पाऊल रोखे बाजाराला सखोलता प्रदान करण्यासह, सरकारला नवीन कर्जदाते अगणित स्वरूपात मिळविता येणार आहेत. सरकारसाठी कर्ज उभारणी ही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केली जात असते. उद्योग क्षेत्र आणि संस्थांत्मक सहभागापुरते सीमित राहिलेल्या देशांतर्गत रोखे बाजारपेठेला सर्वसमावेशी रूप देण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे…

शहरी प्रवासी वाहतूक सुधारणा–?

१५-२० वर्षांची जुनी वाहने मोडीत किंवा स्क्रॅप करण्याचे धोरण. वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र धोरण लवकरच आणणार. या धोरणामुळे मालवाहतूक, व्यापारी वाहन उद्योगात प्रचंड मोठी मागणी निर्माण होईल शहरी प्रवासी वाहतूक सुधारण्यासाठी सुमारे १८००० कोटींचा खर्च करणार. २० हजार बसेसची खरेदी सरकार करणार. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात शहरी प्रवासी वाहतूक सुधारणांवर जोर देणार असल्याचे सांगितले आहे. शहरी प्रवासी वाहतूक सुधारण्याकरता व प्रवाश्यांच्या सोयी करता सरकार सुमारे १८००० कोटींचा खर्च करणार असल्याचे व २० हजार बसेसची खरेदी सरकार करणार असल्याचे आज जाहीर करण्यात आले. यामुळे बस उत्पादन उद्योगाची मागणी वाढेल, जी महामारीमुळे खूपच कमी झाली होती. या गुंतवणुकीमुळे रोजगारसुद्धा वाढेल.

SBI चा निवृत्ती नियोजनासाठीचा Mutual Fund पहा.

आपल्या मराठी भाषिकांमध्ये व्यावसायिक असो किंवा नोकरदार असो बचत करण्याची सवय ही अंगी बाणलेली असते.पण बचतीचे रुपांतर *गुंतणूकीत करून त्याद्वारे आपली आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याचा कल * अनेकाकडे नसतो. वयाच्या ६० ते ६५ नंतर आपली निवृत्ती आणि ४५ ते ५० आसपास आपल्या मुलांचे उच्चशिक्षण व विवाह या जबाबदा-या कोणालाच टाळता येणा-या नसतात. त्यादृष्टीने Mutual फंडामधील दीर्घकालीन SIP ही आपली उद्दीष्टे गाठण्यास अत्यंत महत्वाचे साधन असू शकते.SBI Mutual Fund तर्फे निवृत्ती नियोजन संदर्भात एक चांगला Mutual Fund सुरू करण्यात आला असून त्याचा NFO ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी बंद होणार आहे.त्यानंतर आठवड्याभरात त्यामध्ये आपण केव्हाही SIP द्वारे गुंतवणूक करून आपले निवृत्ती नियोजन…

हॉस्पिकेअर पॉलिसी — एकदिवसीय उपचारासांना मिळणार आर्थिक सुरक्षा

हॉस्पिटलमधील वास्तव्यादरम्यान दररोज लागणारी रोख रक्कम, एकदिवसीय उपचारांसाठी लागणारी रोख रक्कम, इतर शस्त्रक्रियांसाठी लागणारी रोख रक्कम आणि डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुनिया यासाठीचे हॉस्पिटलायझेशनचा खर्च आणि शस्त्रक्रियेसाठी रोख रक्कम देणारी insurance पाॅलिसी रिलायन्स जनरल इन्श्युरन्सने सादर केली आहे. 'हॉस्पिकेअर' हे एक हॉस्पिटलायझेशन कॅश बेनिफिट प्रोडक्ट असून या पाॅलिसीअंतर्गत, आजार किंवा अपघातामुळे कराव्या लागणाऱ्या १५० हूनअधिक सूचिबद्ध शस्त्रक्रिया आणि १४० हून अधिक एकदिवसीय उपचारांसाठी एकरकमी रक्कम उपलब्ध करून करण्यात येते.

अर्थसंकल्प

दरवर्षी अर्थ मंत्रालयाच्या नॉर्थ ब्लॉक इमारतीतील तळघरात अर्थसंकल्पाच्या छपाईची प्रक्रिया पार पडली जाते. छपाईच्या कामाचा शुभारंभ अर्थ खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे तोंड गोड करून केला जातो. छपाई आरंभी मोठ्या कढईत हलवा तयार केला जातो. अर्थमंत्री आणि त्यांचे सर्व सहकारी या सोहळ्याला उपस्थित असतात. तो हलवा नंतर सर्वाना वाटून तोंड गोड केले जाते. त्यानंतर अर्थसंकल्पाच्या प्रतींची छपाई केली जाते. यंदा मात्र बजेटची मोजकी छपाई केली जाणार आहे. काटकसर म्हणून सरसकट बजेटच्या हजारो प्रती न छापण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.

नवा आय पी ओ घ्या !!

Home First Finance Company India Ltd या कंपनीचा IPO 21 जानेवारी 2021 ते 25 जानेवारी 2021 पर्यंत उपलब्ध असून त्याचा lot size 28 समभागांचा असून त्याची किंमत प्रति शेअर रु 518/- आहे. या IPO ची खरेदी आपण online upi id वापरून BHIM app द्वारे करू शकता किंवा शेअरखान ऑफिस सावंतवाडीला भेट देऊन करू शकता. त्यासाठी मात्र आपले DEMAT खाते असणे आवश्यक आहे. प्रदीप जोशी

अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारीपासून होणार असून वित्त वर्ष २०२१-२२चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सोमवार, १ फेब्रुवारी २०२१ला सादर केला जाणार आहे. करोना प्रतिबंधित उपाययोजनांचा भाग म्हणून यंदा अर्थसंकल्पाच्या छापील प्रती संसद सदस्यांना वितरित करण्यात येणार नसल्याचे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ होणार असून पहिल्या टप्प्यात सत्र १५ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. तर पुन्हा ८ मार्चपासून संसदेचे सत्र सुरू होईल. ८ एप्रिलला अधिवेशन संस्थगित होईल, अशी माहिती लोकसभेच्या सचिवांनी गुरुवारी दिली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २०२०-२१चे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत मांडले जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन पुढील आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करतील. चालू आर्थिक वर्षांच्या…

कर्जदर वाढण्याचे रिझर्व्ह बँकेने दिले संकेत

जानेवारीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यात स्टेट बँकेसह अन्य बँकांनी मुदतठेवींवरील व्याजदरात वाढ करण्याची घोषणा केली होती. याचा अर्थ स्वस्त कर्ज मिळणे अवघड होणार असून, आगाम काळात कर्जांवरील व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात कर्जे महाग होणार असल्याचे संकेत नुकतेच रिझर्व्ह बँकेने दिले. रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी बँकांकडून दोन लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम अधिक व्याजदराने जमा करून घेतली.

मुदत विमा योजना घ्यावी का?

तारुण्य म्हणजे कशाचीही चिंता न करता आयुष्याचा आनंद लुटणे. एक तरुण म्हणून तुम्ही मित्रांसोबत किंवा सोशल मीडियावर जास्तीत जास्त वेळ घालवत असाल. मोठ्या स्वप्नांना गवसणी घालण्याचं तुमचं ध्येय असेल. हेच वय असतं जेव्हा तुम्ही रिस्क घेण्यासाठी तयार असता. या वयात जीवन, मृत्यूचे विचारही मनात येत नसतात. यात कोणतीही चुकीची गोष्ट नाही. पण मृत्यू हे शाश्वत सत्य आहे याची जाणीव असणं आणि जागरुक असणंही गरचेचं आहे. एखाद्याच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कोणीही भरुन काढू शकत नाही. अशावेळी मुदत विमा योजना एक उपाय आहे ज्याकडे तरुणांनी दुर्लक्ष करता कामा नये. एक तरुण म्हणून जर तुम्हाला विमा योजनेची गरज नाही असं वाटत असेल…

End of content

No more pages to load