घडामोडी

एम्के ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडने  आज एम्के इमर्जिंग स्टार्स फंड हा तिस-या श्रेणीतील अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड (एआयएफ) लाँच केला. सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबीने एम्के इमर्जिंग स्टार्स फंडाला मंजुरी दिली आहे आणि या फंडाचे प्राथमिक उद्दिष्ट भारतीय समभागांत पाच वर्षांसाठी गुंतवणूक करणा-या गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन भांडवली लाभ मिळवून देणे हे आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत ईआयएमएलच्या फंड व्यवस्थापन विभागाने २५ टक्क्यांहून अधिक संयुक्त वार्षिक वाढ दराने (सीएजीआर) परतावा मिळवला आहे. एम्के इमर्जिंग स्टार्स फंड हा पाच वर्षांसाठीचा मुदतबंद (क्लोज-एण्डेड) फंड असून दोनशे ते ३०० कोटी रुपयांदरम्यान निधी उभा करण्याचा वायदा यात आहे. बाजारातील भांडवलानुसार क्रमवारी ठरवण्यात आलेल्या १०० कंपन्यांपैकी पहिल्या ३०० कंपन्या ही या फंडांचा गुंतवणुकीची कक्षा (इन्व्हेस्टमेंट…

बँक खातेदारांनी हे करावे – एसएमएस alert साठी नोंदणी करावी. कोणताही अनधिकृत व्यवहार आढळून आल्यास त्वरित बँकेला त्याची माहिती द्यावी. बँकेचा टोलमुक्त क्रमांक, ई-मेल आपल्याजवळ कायमचा नोंदवून ठेवावा. केवायसी प्रक्रिया पूर्ण असेल तर तुम्ही बँकेचा कोणताही व्यवहार करा, एटीएममधून पैसे काढा, क्रेडिट कार्डाचे पेमेंट करा किंवा धनादेश जमा करा तुम्हाला बँकेकडून तत्काळ एसएमएस येतो. यामुळे आपल्या नावे कोणी व्यवहार करत असेल तर ते ओळखणे सोपे जाते. त्यासाठी बँकेला सहकार्य करून केवायसी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. पिन , OTP सांगण्याची घोडचूक करू नये !!

नियमित कर्ज भरणाऱ्या गृह कर्जदारांना तब्बल १२ मासिक हप्ते माफ करणारी योजना खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या अ‍ॅक्सिस बँकेने सादर केली आहे. मात्र त्यासाठी ३० लाख रुपयेपर्यंत व २० वर्षे कालावधीसाठी कर्ज घेतलेले असावे. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता कर्जदारांना कर्जाचा एकही हप्ता चुकविता येणार नाही. वार्षिक ८.३५ टक्के गृह कर्ज असलेल्या या योजनेमुळे गृह कर्जदारांचे मुद्दल आणि व्याज असे धरून ३ लाख रुपये या कालावधीत बचत होणार आहेत. २० वर्षांच्या कर्ज कालावधीत चौथ्या, आठव्या आणि १२ व्या वर्षांत कर्जदाराचे प्रत्येकी चार हप्ते माफ केले जाणार आहेत. तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) कार, सोने आणि वैयक्तिक कर्ज यावरील प्रक्रिया शुल्कात 100 टक्क्यांपर्यंत…

म्युच्युअल फंडातील सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन अर्थात एसआयपी हा गुंतवणूक पर्याय छोट्या आणि सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी अतिशय परिणामकारक ठरतो आणि या गुंतवणूक प्रकारचे फायदे अनेक आहेत हे सर्वश्रुत आहे.गेल्या  तिमाहीत एसआयपीद्वारे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली आहे. म्युच्युअल नियामक मंडळ एम्फीने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, एमएफ इंडस्ट्रीने 2017-18 या आर्थिक वर्षात सरासरी 8.23 ​​लाख एसआयपी खाती उघडली आहेत. एसआयपीच्या माध्यमातून दर महिन्यात 500 रुपयांपासून गुंतवणूक करता येते. एप्रिल ते जुलै दरम्यान सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन अर्थात एसआयपीच्या माध्यमातून रु. 18,544 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ही आतापर्यन्तची विक्रमी तिमाही गुंतवणूक ठरली आहे

  मोदी सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एका पेन्शन योजनेची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने 60 अधिक वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ या नावाने निर्वाह योजना सुरू केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीमार्फत या योजनेमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना सहभागी होता येणार आहे. एलआयसीमार्फत ऑफलाइन आणि ऑनलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने या योजनेत सहभागी होता येईल. 60 वर्षांहून अधिक वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीला या योजनेत भाग घेता येणार आहे. कशी आहे योजना? ‘प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजने'अंतर्गत प्रत्येक महिन्याला 5 हजार रूपये म्हणजेच वर्षाला कमाल 60 हजार रूपये पेन्शन मिळणार आहे. मात्र 60 हजार पेन्शनसाठी एकरकमी 7 लाख 22 हजार 890 रूपये जमा…

 आयपीओ व एनएफओ यांच्यात अनेक फरक आहेत. आयपीओ हे भांडवल उभारणीसाठीच बाजारात आणले जातात. एनएफओच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांकडून पैसा उभारला जातो, ज्याची गुंतवणूक पुन्हा सरकारी रोख्यांमध्ये केली जाते. ही गुंतवणूक आधी जाहीर केलेल्या रोखे गटात केली जाते. आयपीओची किंमत दर्शनी मूल्यापेक्षा अधिक असते. त्याचवेळी एनएफओ मात्र १० रुपये दर्शनी मूल्यानुसारच नेहमी उपलब्ध असते. न्यू फंड ऑफर्स (एनएफओ) या नव्याने गुंतवणूक करण्यासाठीच्या योजना असतात. या योजना अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीकडून घोषित केल्या जातात. शेअर्स किंवा सरकारी रोखे बाजारातून विकत घेण्यासाठी व त्याद्वारे लोकांकडून भांडवल उभारणी करण्यासाठी एनएफओचा उपयोग होतो. आपल्या योजनांचे सर्व प्रकार पूर्ण करण्यासाठी म्युच्युअल फंडाकडून एनएफओ बाजारात आणली जाते. यातील मर्यादित…

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) इलेक्ट्रॉनिक बॅंकिंग व्यवहारांना अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या खात्यातून त्या व्यक्तीच्या नकळत अनधिकृत देवाण-घेवाण झाली असल्यास अशा बँकिंग व्यवहारांची माहिती तीन दिवसांच्या आत बॅंकेला दिल्यास ग्राहकांना नुकसान होणार नाही. शिवाय 10 दिवसांच्या आत संबंधित खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्यात येणार आहे, आरबीआयने या सूचना दिल्या आहेत. आरबीआयच्या नव्या प्रयत्नांमुळे लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढणार असून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबण्यास मदत मिळणार आहे. आरबीआयने झिरो लाइयबिलिटी म्हणजेच शून्य दायित्व आणि लिमीटेड लाइयबिलिटी अर्थातच मर्यादित दायित्व या संकल्पनेची सुरूवात केली आहे. या संकल्पनेचा फायदा सर्व बँकेतील ग्राहकांना मिळणारआहेत.

सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बॅंक असलेल्या स्टेट बॅंकेने (एसबीआय) करदात्यांना इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून किंवा क्रेडिट / डेबिट कार्डद्वारे वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) भरण्याची सुविधा उबलब्ध करून दिली आहे. एसबीआयने ट्विटरच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. देशात 1 जुलैपासून जीएसटी लागू झाला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर एसबीआयने देशभरातील सर्व शाखांमध्ये जीएसटीची चलने स्वीकारण्यास सुरूवात केली आहे. ''इंटरनेट बँकिंग किंवा एसबीआय डेबिट कार्डाच्या माध्यमांद्वारे जीएसटी ऑनलाइन भरणा करता येणार आहे. शिवाय देशभरातील एसबीआयच्या 25,473 शाखांमध्ये रोख रक्कम / चेक / ड्राफ्टच्या माध्यमातून दहा हजार रुपयांपर्यंतचा जीएसटीचा भरणा करता येईल,'

वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे बर्‍याच लोकांमध्ये वस्तूची खरेदी-विक्री करताना संभ्रमाचे वातावरण आहे. सध्या वस्तूंवर ज्या किंमती आहेत, त्या जुन्या कर प्रणालीनुसार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना कोणत्या किंमतीने वस्तूची विक्री करावी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय काही दुकानदारांकडून त्यावर पुन्हा जीएसटी लावला जात आहे. मात्र आता वस्तूंवर जीएसटीनुसार किंमतीचे लेबल लावून वस्तूंची विक्री करण्याचे सांगण्यात आल्याचे महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी सांगितले.

वस्तू व सेवा करामुळे(जीएसटी) देशाच्या करप्रणालीत ऐतिहासिक बदल घडून येईल असा  दावा आहे. पण याचा प्रत्येकाच्या वैयक्तिक आयुष्यावर काय परिणाम होईल याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. तुमचं नुकतंच लग्न झालंय आणि बायकोबरोबर फिरायला जायचंय ? तर तुमच्या आर्थिक प्लॅनिंगवर जीएसटीचा काय परिणाम होईल हे पहा -- हॉटेलमध्ये जाण्याचा पर्याय जरा खर्चिक ठरु शकतो. कारण, हॉटेल उद्योगातील विविध सेवांसाठी 12 टक्‍क्‍यांपासून 28 टक्‍क्‍यांपर्यंत जीएसटी लागू होणार आहे. साध्या हॉटेलसाठी 12 टक्के आणि वातानुकूलीत हॉटेलसाठी तसेच मद्यपरवाना असलेल्या हॉटेलसाठी 18 टक्के जीएसटी लागू होईल. तसेच फाईव्ह-स्टार हॉटेल्ससाठी 28 टक्के जीएसटी निश्‍चित करण्यात आला आहे. हॉटेलमध्ये डिनरला जाण्यापुर्वी जर तुमचा एखाद्या सिनेमाला जाण्याचा विचार…