PF चा बॅलन्स चेक करण्याचे सोपे उपाय

सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांना प्रॉविडंट फंडाचं चांगलं नियोजन करता यावं व आपला निधी योग्य प्रकारे हाताळता यावा यासाठी एम्प्लॉईज प्रॉविडंट फंड ऑर्गनायझेशन विविध उपाय योजत आहे. त्यातलाच एक भाग म्हणजे पीएफच्या किंवा भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात किती निधी जमा झालाय याची वेळोवेळी माहिती देण्याची सोय आहे. त्यामुळे आपत्कालिन स्थितीमध्ये पीएपमधून पैसे काढायचे असतील, कर्ज घ्यायचं असेल किंवा निवृत्तीनंतरचं नियोजन करायचं असेल तर हवं तेव्हा बॅलन्स तपासायची सोय महत्त्वाची ठरते. त्याप्रमाणेच एम्प्लॉयर पगारातून पीएफ कापून घेतो परंतु तो खात्यात भरला जातो की नाही याची पण खात्री यामुळे करून घेता येते. विशेषत: खासगी क्षेत्रातल्या काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ पगारातून कापतात परंतु…

विना दावा रक्कम ज्येष्ठ नागरिक निधीत

विमा पॉलिसी खरेदी केल्यानंतर त्या पॉलिसीच्या रकमेचा दावा केला गेला नसेल तर ती रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडे पडून राहते. अशी रक्कम १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ पडून राहिली असेल तर यापुढे ती ज्येष्ठ नागरिक कल्याण फंडात हस्तांतरित केली जाणार आहे. तसे आदेश विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने (इरडा) सर्व विमा कंपन्यांना दिले आहेत. अशी रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी 31मार्च ही अंतिम तारीख दिलीहोती.

सर्वसामान्यांना थोडा तरी दिलासा!

RBI ने गेल्याच महिन्यात एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे पुनर्रचनेच्या गोंडस नावाखाली चाललेल्या सध्याच्या कर्ज पुनर्रचना योजना (सीडीआर) आणि धोरणात्मक कर्ज पुनर्रचना योजना (एसडीआर) या उपाययोजना तडकाफडकी रद्द करण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलाआहे . याहूनही मोठा निर्णय म्हणजे संयुक्तपणे केलेले कर्जवाटप थकीत झाल्यावर कर्ज निवारण करण्यासाठी सामान्यपणे स्थापन होणारे संयुक्त कर्जदार मंच (जेबीएफ) योजना रद्दबातल करण्यात आली आहे. सध्याच्या स्थितीत जी प्रकरणे संयुक्त कर्जदार मंचाच्या अखत्यारीत आहेत, परंतु त्याबाबत अद्याप कारवाई सुरू झाली नसल्यास अशी सर्व प्रकरणे नव्या निकषांनुसार हाताळली जातील असा स्पष्ट आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे. या आदेशाद्वारे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व बँकांना ज्या थकबाकीदारांनी पाच कोटी किंवा…

ही कृती योग्य होती का?

मार्चअखेरीस आलेल्या सलग सुट्यांमुळे आधीच कामकाजी दिवस कमी आणि दुसरीकडे करबचतीच्या गुंतवणुकीचे काम तर मार्गी लावायलाच हवे, अशा कचाट्यात सापडलेल्यांची नक्कीच तारेवरची कसरत झाली असणार. अजितची अवस्थाही तशीच झाली. करबचतीसाठी एनएससी, पीपीएफ, म्युच्युअल फंडाची ईएलएसएस योजना, बॅंकेतील पाच वर्षांची मुदत ठेव, आयुर्विमा, एनपीएस आदी योजना असल्या तरी त्या सर्वांची पुरेशी माहिती त्याला नव्हती आणि त्यातील काही पर्याय इतक्‍या ऐनवेळी जाणून घेऊन त्यात गुंतवणूक करणे ‘प्रॅक्‍टिकली’ शक्‍य नव्हते. शिवाय स्वतःचे वय, उत्पन्न, जबाबदाऱ्या आणि गरज अशा सर्वांचा विचार करून निर्णय घ्यायला त्याच्याकडे वेळही नव्हता. तेवढ्यात अजितला एका आयुर्विमा एजंटाचा फोन आला. आता लगेच पॉलिसी घेतली तर कर वाचविता येईल, असे त्याने…

परवडणारी घरे व जी.एस.टी.

परवडणारी घरे ही सर्वसामान्यांसाठी बांधण्यात येत असल्यामुळे या घरांची विक्री करताना त्यावर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारू नका, असा स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारने सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर) दिला आहे. परवडणाऱ्या घरप्रकल्पांसाठी आठ टक्के जीएसटी सध्या आकारण्यात येत आहे. हा कर बांधकाम व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या इनपुट क्रेडिटच्या बदल्यात वळता करून घेतला जाईल, असे आश्वासनही सरकारने दिले आहे. सरकारने याबाबत असे स्पष्टीकरण दिले आहे की, परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना या घरांची विक्री करताना जीएसटी लावता येईलही. मात्र या घरांचा निर्मिती खर्च दाखवून त्यावर क्रेडिटचा दावा केला असेल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष घराची विक्री किंमत कमी केली असेल, तरच तो आकारता येईल.

आरोग्यविमा पॉलिसीचे नूतनीकरण

‘आरोग्यविमा पॉलिसीचे नूतनीकरण अगदी आयत्या वेळेस करणे हे जोखमीचे असते. शिवाय प्रत्येक विमा पॉलिसी ग्रेस पिरेड किंवा वाढीव मुदत द्यावी, असे विमा नियामक इरडाने सुचवले असले तरी, हा कालावधी द्यायचा की नाही हे सर्वस्वी संबंधित कंपनीवर अवलंबून असते. त्यामुळे आपल्या आरोग्यविमा पॉलिसीला नूतनीकरणाची वाढीव मुदत एक महिना आहे असे गृहित धरून शेवटच्या क्षणी हे नूतनीकरण करू नये. नूतनीकरणाची अंतिम तारीख आणि वाढीव मुदत या दिवसांत तुमच्या आरोग्याची काही समस्या निर्माण झाली तर, तुम्हाला पॉलिसीचा लाभ देणे किंवा नाकारणे (नूतनीकरण झालेले नाही हे दाखवून) हे त्या कंपनीच्या हातात असते.’ तसेच तुमची आरोग्यविमा देणारी सर्वसाधारण विमा कंपनी चांगली सेवा देत असेल तर…

नतमस्तक होऊया !!

गेल्याच आठवड्यात भारतीय काॅर्पोरेट जगतातल्या एका दाम्पत्याने आपली निम्मी मालमत्ता (कोट्यवधीची) समाजाला परत करण्याची शपथ वाहिली. नंदन निलेकणी, इन्फोसिसच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक, जे नुकतेच इन्फोसिसच्या कसोटीच्या वेळी नॉन एक्‍झिक्‍युटिव्ह चेअरमन म्हणून इन्फोसिसमध्ये परत आले. त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नी रोहिणी हे ‘देतं व्हा!’ व्रत स्वीकारत बिल गेटस्‌ आणि वॉरन बफे यांच्या दिंडीत सामील झाले. जगातल्या २१ देशांमधील १७१ दानशूर कर्णांच्या या यादीत भारतातील विप्रोचे अझीम प्रेमजी, बायोकॉनच्या किरण मुजुमदार-शॉ, शोभा डेव्हलपरचे पीएनसी मेनन, यानंतर निलेकणी दाम्पत्याचा चौथा क्रमांक येतो. कदाचित यातून स्फूर्ती घेऊन भारती एअरटेलच्या मित्तल कुटुंबीयांनीही स्वतःची ७००० कोटींची मिळकत समाजाच्या कल्याणासाठी सुपूर्द केली आहे. या सर्वांच्या प्रति आपण नतमस्तक…

अच्छे दिन !!

आसाम येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत जीएसटी कररचनेत महत्त्वपूर्ण बदलांची घोषणा केली आहे. जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि 24 राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीत गुवाहटी येथे आज जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. त्यानुसार दैनंदिन वापरातील 177 वस्तूंवरील जीएसटी आता 18 टक्के करण्यात आला आहे. जो याआधी 28 टक्के आकारला जात होता. मोदी सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे व्यापारी, व्यावसायिक आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महिला वर्गाला आजच्या निर्णयाचा विशेष फायदा होणार आहे. कारण जीएसटी दर कमी करण्यात आलेल्या वस्तूंमध्ये डिओ, शॅम्पू आणि सौंदर्य प्रसाधनांचा समावेश आहे. मात्र चैनीच्या गोष्टींवरील जीएसटीचा दर सरकारने 28 टक्के कायम ठेवला आहे. 28 टक्के वस्तुंच्या यादीत तंबाखू, सिगारेट आणि…

नव्याने कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांचा फायदा

भारतीय स्टेट बॅंकेने कर्जदरात (एमसीएलआर) 0.05 टक्‍क्‍याची किरकोळ कपात केली आहे. दहा महिन्यांत पहिल्यांदाच बॅंकेने "एमसीएलआर"चा दर घटवला असून एक वर्षासाठी तो 7.95 टक्के झाला आहे. हा दर 1 नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आल आहे. एसबीआयच्या या निर्णयामुळे नव्याने कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांचा फायदा होणार आहे.

NPS मध्ये बदल !!

केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीबाबत (एनपीएस) महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आता एनपीएसमध्ये वयाच्या पासष्टीपर्यंत गुंतवणुकीची मुभा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. याचा आता बिगर सरकारी आस्थापनांतील कर्मचारी, खासगी आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील पगारदार तसेच स्वयंरोजगार करणाऱ्यांना निवृत्तीनंतर नियमित निवृत्तीलाभासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे. ‘एनपीएस’ योजनेसाठी वयोमर्यादा किमान 18 ते 60 वर्षापर्यंत असते. आता पेन्शन निधी नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)ने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता 65 व्या वर्षांपर्यंत ‘एनपीएस’मध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे.

End of content

No more pages to load