घडामोडी

व्हॉटसअॅपवर पा‌ठ‌विण्यात आलेली नोटीस ग्राह्य धरली जाणार असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल देऊन  नुकतंच हायकोर्टाने एका प्रकारे व्हॉटसअॅपच्या अधिकृततेवर शिक्कामोर्तब केले. सध्या सबकुछ व्हॉटसअॅपचा जमाना आहे. यामध्ये फिन-टेक कंपन्या तरी मागे कशा राहतील. विशफीन या स्टार्टअप फिन-टेक कंपनीने ट्रान्स युनियन सिबिल बरोबर भागीदारी करत ग्राहकांना त्यांच्या व्हॉटसअॅपवर सिबिल क्रेडिट स्कोअर उपलब्ध करून देण्याचा महत्वपूर्ण करार केला आहे.   सिबिल स्कोअरचे महत्व आपण सगळे जाणून आहोतच. देशात कुठेही कर्ज मिळवताना सिबिल स्कोअर हा मुख्य घटक विचारात घेतला जातो. यावरून कर्ज घेणाऱ्याचे पत मूल्यांकन ठरत असते. ७५० पॆक्षा जास्त सिबिल स्कोअर असणाऱ्यांसाठी कर्ज देताना बँका पायघड्या घालतात तर तोच सिबिल स्कोअर ७५० पेक्षा कमी असल्यास कर्ज मिळवताना  गरजूला प्रचंड…

जुलै -सप्टेंबर या तिमाही सत्रासाठी पीपीएफ, छोट्या बचत योजनांचे व्याजदर वाढण्याची शक्यता आहे. स्मॉल सेव्हिंग योजनांचे व्याजदर हे साधारणतः सरकारी कर्जरोख्यांमधून मिळणाऱ्या परताव्याशी संलग्न असतात. मागच्या सत्रात १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी बॉण्डवर मिळणारे व्याजदर ८ (७.९) टक्क्यांच्या घरात गेले आहे. जो २०१५ नंतर सर्वात जास्त राहिला आहे. मात्र एप्रिल -जून या कालावधीकरता पीपीएफ किंवा छोट्या बचत योजनांच्या परतावा दरामध्ये कुठलाही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे या सत्रात त्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. छोट्या बचत योजनांमध्ये पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचा समावेश होतो.    सरकारी बॉण्डवर मिळणारा परतावा मागील वर्षांपासून…

कोणत्याही वित्तीय योजनांची विक्री न करता, अर्थ नियोजनविषयक शुद्ध सल्ला आणि अर्थसाक्षरता प्रसारातील सर्वात मोठी कंपनी ‘इंडियनमनी डॉट कॉम’ने आता केवळ मिस्ड कॉल करून हवे ते अर्थविषयक मार्गदर्शन विनामूल्य मिळविण्याची सोय सर्वसामान्यांना उपलब्ध केली आहे. मूळात वित्तीय योजनांसंबंधी अल्पसमज, त्यातच वित्तीय सेवा क्षेत्रात विक्रेत्या-वितरकांकडून गैरमार्गाचा अवलंब आणि दिशाभूल होऊन चुकीच्या ठिकाणी पैसा गुंतविला जाण्याने होणारे नुकसान खूप मोठे आणि प्रसंगी कधीही भरून न निघणारे असते. त्यासाठी ०२२-६१८१ ६१११ या क्रमांकावर त्यांनी मिस्ड कॉल करावा लागेल,  वित्तविषयक मार्गदर्शनासाठी कंपनीने ९० सदस्य असलेल्या निपुण नियोजकांची नियुक्ती केली आहे. कंपनीने ‘वेल्थ डॉक्टर’ नावाचे प्ले स्टोअरवरून विनामूल्य डाऊनलोड करता येणारे मोबाइल अ‍ॅपही प्रस्तुत केले…

म्युच्युअल फंडांच्या विविध योजनांकडे नागरिकांचा कल वाढला असून, मे महिन्यात गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडांमध्ये एसआयपीद्वारे 7,304 कोटींहून अधिक रकमेची गुंतवणूक केली आहे. एवढ्या प्रचंड प्रमाणात पैशांचा ओघ आल्याने म्युच्युअल फंडांच्या व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्ता (एयूएम) 23.43 लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी पातळीवर पोचली आहे.   असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्‌स इन इंडियाने (ॲम्फी) दिलेल्या आकडेवारीनुसार, म्युच्युअल फंड योजनांमधील गुंतवणूक आतापर्यंतच्या उच्चांकी पातळीवर पोचली आहे. मे महिन्यात एसआयपीद्वारे म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये पैशाचा निव्वळ ओघ 7,304 कोटी रुपयांवर पोचला आहे. त्याआधीच्या महिन्यात म्हणजे एप्रिलमध्ये तो 6,690 कोटी रुपये होता. तसेच गेल्यावर्षी मे महिन्यात 4,584 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली होती. देशातील 42 म्युच्युअल फंड कंपन्यांकडील एकत्रित…

इन्व्हेस्को म्युच्युअल फंडाने शेअर बाजारातील अनिश्‍चित वातावरणातील जोखीम मर्यादीत ठेवून गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा देणारा "इन्व्हेस्का इंडिया इक्विटी बॉंड अँड फंड" ही नवीन गुंतवणूक योजना आणली आहे. येत्या 11 जून रोजी ही योजना खुली होणार असून 25 जूनपर्यंत गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करता येईल. इक्विटी म्युच्युअल फंडांची विस्तृत श्रेणी असलेल्या इन्व्हेस्कोच्या या नव्या योजनेत इक्विटीत 65 ते 80 टक्के आणि बॉंडमध्ये 20 ते 35 टक्के या प्रमाणात गुंतवणूक केली जाणार आहे. इक्विटीतील तेजीचा गुंतवणूकदारांना फायदा मिळेल तसेच बॉंडमुळे गुंतवणूक सुरक्षित राहील आणि स्थिर परतावा मिळेल, असे कंपनीने म्हटले आहे. या फंडाचे व्यवस्थापन ताहेर बादशाह आणि अमित गणात्रा यांच्याकडून केले जाते. इन्व्हेस्कोचे 120 देशांमध्ये…

सेबीच्या नवीन नियमांनुसार प्रत्येक योजनांचे 'एक्सपेन्स रेशो' जाहीर करणे म्युच्युअल फंडांना कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात येईल. एकाच योजनेतील रेग्युलर आणि डायरेक्ट योजनांचे एक्सपेन्स रेशो देखील वेगळे दाखवावे लागणार आहेत. ही सर्व माहिती दररोज वेबसाईटवर प्रकाशित करण्यासंबंधीच्या सूचना म्युच्युअल फंड कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी एक नवीन 'टॅब' वेबसाईटवर देण्यात येईल.   म्युच्युअल फंड कंपन्या एक्सपेन्स रेशो ठरवताना किंवा त्यात बदल करताना गुंतवणूकदारांना कुठलीही माहिती देत नसल्याचे सेबीला आढळून आले आहे. तसेच एक्सपेन्स रेशोमध्ये वारंवार बदल करण्यात येत असल्याचे देखील निदर्शनास आल्याने सेबीने व्यवहाराच्या पारदर्शकतेसाठी कडक पावले उचलली आहेत. तसेच म्युच्युअल फंडांना योजनेच्या एक्सपेन्स रेशोमध्ये काही बदल करावयाचे असतील तर कमीत कमी…

म्युच्युअल फंडांच्या अतिरिक्त भारात (अॅडीशनल एक्सपेन्सेस) घट झाल्याने त्याचे फायदे गुंतवणूकदारांना देण्यात यावेत, अशी सूचना अॅम्फीने गुंतवणूकदारांना दिली आहे.    सेबीने नुकतीच अतिरिक्त भारात कपात केली आहे. 29 मे रोजी सेबीने यासंदर्भातली सूचना म्युच्युअल फंड कंपन्यांना दिली होती. अतिरिक्त भार आता 20 बेसिस पॉईंट्सवरून 5 बेसिस पॉईंट्स पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामागे गुंतवणूकदारांचे हित साधले जात गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढावे असा सेबीचा हेतू आहे.    बेसिस पॉईंट्स कमी केल्यामुळे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकीचा खर्च कमी होणार आहे. अॅम्फीने यासंदर्भात म्युच्युअल फंड कंपन्यांना पत्र पाठवले आहे. त्या पत्रात अतिरिक्त भार 15 बेसिस पॉईंट्सने कमी झाल्यामुळे, वितरकांना देण्यात येणारे कमिशन कमी करतानाच यामुळे होणारा फायदा ग्राहकांपर्यत पोचवण्यात…

भारतीय अर्थव्यवस्था चार वर्षांपूर्वी जगात दहाव्या स्थानावर होती. आजमितीला ती ब्रिटनच्याही पुढे, पाचव्या स्थानावर आहे. या काळात बॉलिवूड चित्रपटांची बॉक्‍स ऑफिसवरील कमाई 400 कोटींवरून 1100 कोटींवर गेली, ग्रामीण भागात ट्रॅक्‍टरची विक्री अत्युच्च पातळीवर पोचली आहे. लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याचे हे निदर्शक आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर दीर्घ पल्ल्याच्या गुंतवणुकीत नक्कीच भरभरून परतावा मिळेल, असे कोटक म्युच्युअल फंडाचे व्यवस्थापकीय संचालक नीलेश शहा यांनी सांगितले. आयसीआयसीआय म्युच्युअल फंडाचे अर्थ सल्लागार हितेश माळी यांनी पुढील पंधरा वर्षे भारतासाठी चांगली व सुखसमृद्धीची असतील असे सांगत शेअरबाजाराचा निर्देशांक बघण्यापेक्षा देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न कसे वाढते आहे हे बघणे आवश्‍यक आहे, असे सांगितले.

एचडीएफसी बॅंकेने म्युच्युअल फंड युनिट्‌सवर डिजिटल कर्ज देणारी योजना बुधवारी सादर केली. फंड युनिट्‌सवर डिजिटल लोन ही बॅंकिंग व्यवस्थेतील पहिलीच संकल्पना आहे. एचडीएफसी बॅंकेच्या खातेदारांना ही सुविधा मिळणार असून, फंड व्हॅल्यूवर कर्जाची रक्कम ठरवली जाईल. फंड व्यवस्थापनातील ‘सीएएमएस’ या कंपनीशी बॅंकेने भागीदारी केली असून, दहा आघाडीच्या म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या इक्विटी आणि डेट फंडांवर कर्ज मिळेल. गेल्या वर्षी बॅंकेने सिक्‍युरिटीजवर कर्ज देणारी योजना आणली होती. आता त्याच धर्तीवर म्युच्युअल फंड युनिट्‌सवरदेखील बॅंक खातेदारांना तात्काळ कर्ज मिळणार आहे.

बरोडा पायोनियर ऍसेट मॅनेजमेंट कंपनीने डेट फंडातील 'बरोडा पायोनियर अल्ट्रा शॉर्ट ड्युरेशन फंड' नावाने नवीन योजना गुंतवणुकीसाठी बाजारात सादर केली आहे. डेट ओपन एंडेड प्रकारातील योजनेचा एनएफओ (न्यू फंड ऑफर) २४ मे पासून ते २९ मे पर्यंत उपलब्ध असणार आहे. योजनेचा एनएफओ खरेदी करण्यासाठी कमीत कमी ५००० रुपयांची गुंतवणूक बंधनकारक आहे.    नवीन योजना ३ ते ६ महिन्यांच्या गुंतवणूक कालावधी असलेल्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. या योजनेतीळ गुंतवणूक प्रामुख्याने सरकारी व कॉर्पोरेट  सिक्युरिटीज मध्ये गुंतवले जाणार आहेत. ऍसेट अलोकेशनच्या मर्यादेत राहून टी- बिल्स, कमर्शिअल पेपर्स, कॉर्पोरेट रोखे अशा मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्‌समध्ये योजनेचे व्यव्थापन केले जाणार आहे. या नवीन योजनेसाठी एन्ट्री…