घडामोडी

'मिस-सेलिंग' म्हणजे नक्की काय?   एखाद्या योजनेची विक्री करताना त्या योजनेची चांगली बाजू रंगवून सांगणे, धोके समजावून न सांगणे व ती योजना खरेदीदारासाठी योग्य आहे की नाही ते तपासून न पाहता केवळ कमिशन जास्त मिळविण्यासाठी अथवा "टार्गेट' पूर्ण करण्यासाठी एखादी योजना ग्राहकाच्या गळ्यात मारणे, याला मिस-सेलिंग' असे म्हणता येईल.  विमा व म्युच्युअल फंडांच्या योजनांच्या विक्रीमध्ये होणारे 'मिस-सेलिंग'चे काही प्रकार पुढीलप्रमाणे -  1) बॅंकेत मुदत ठेव ठेवण्यास आलेल्या ग्राहकाला पुरेशी माहिती न देता 'सिंगल प्रिमियम' विमा पॉलिसी विकणे.  2) गुंतवणूक व विमा एकत्र करून, त्यावर सुरवातीला व नंतर दरवर्षी अनेक चार्जेस लावणे.  3) लॉकर अथवा गृहकर्ज घेण्यासाठी आलेल्या ग्राहकाला विमा अथवा म्युच्युअल…

एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स कंपनी या आघाडीच्या आयुर्विमा कंपनीने आज ‘एचडीएफसी लाईफ क्लासिक वन’ ही सिंगल प्रिमियम यूएलआयपी योजना सादर केल्याची घोषणा केली. ही योजना संभाव्य उच्च परताव्यांच्या माध्यमातून मालमत्ता निर्माण करणे आणि विमा कव्हरच्या स्वरुपात आर्थिक संरक्षण देणे असे दुहेरी लाभ देते.   पगारदार, तसेच स्वयं-रोजगार असलेल्या व्यक्तींना काहीवेळा अतिरिक्त आर्थिक लाभ होतो. हा लाभ बोनस, आर्थिक योजनेच्या पूर्तीच्या माध्यमातून किंवा अचानक मालमत्तेमध्ये वाढ होण्याच्या माध्यमातून होऊ शकतो. हा अतिरिक्त लाभ गुंतवणूक करण्यासाठी योग्य आर्थिक साधन निवडणे अवघड ठरू शकते. आज यासाठी बाजारपेठेमधील हालचालींमधून अधिक लाभ देण्याची लवचिकता असलेली, तसचे भरलेल्या सिंगल प्रिमियमच्या १० पट आयुर्विमा देणारी फारच कमी साधने…

पंतप्रधान जनधन योजनेला मिळालेल्या मोठ्या यशानंतर केंद्र सरकार सर्वसामान्यांसाठी 'सोने बचत खाते' सुरू करण्याचा विचार आहे. या खात्याच्या नियमानुसार खात्यात रक्कम जमा करतेवेळी त्या दिवशीच्या बाजारभावाप्रमाणे सोने संबंधिताच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. जर, संबंधिताच्या या खात्यात साठ हजार रुपये जमा असतील तर, त्याला सध्याच्या ३०,००० रुपयांना १० ग्रॅम या भावाप्रमाणे २० ग्रॅम सोने जमा करण्यात येईल. ग्राहकाच्या पासबुकमध्ये तशी नोंद करण्यात येईल. त्यावर ग्राहकाला अडीच टक्क्यांनी व्याजही मिळणार आहे. किमाने एक ग्रॅम सोने जमा होईल, इतकी रक्कम खात्यात जमा असणे आवश्यक आहे. जर खात्यातून रक्कम काढली गेली तर, त्यावर आयात शुल्क लागू होणार नाही. या खात्यामध्ये रोख रक्कम आणि सोने…

म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक हा एक गुंतवणूक सुरक्षित आणि पारदर्शक पर्याय म्हणून ओळखला जातो. सेबी त्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असते. म्युच्युअल फंड गुंतवणूक अधिक सुरक्षित व्हावी त्यात आणखी पारदर्शकता यावी आणि माहितीचे विश्लेषण करून ब्रोकर्सवर लक्ष ठेवता यावे यासाठी स्वयंचलित स्वरुपाचे सॉफ्टवेअर सेबीकडून विकसित केले जाणार आहे. मॉनिटरिंग ऑफ म्युच्युअल फंड्स अॅंड ऑटोमेशन ऑफ इन्स्पेक्शन ऑफ ब्रोकर्स असे या प्रकल्पाचे नाव आहे. याद्वारे सेबीचे स्वत:ची असे अद्ययावत नियंत्रण आणि देखरेख करणारे तंत्रज्ञान असणार आहे. यासाठी अनेक कंपन्यांचे प्रस्तावदेखील सेबीकडून मागविण्यात आले आहेत. म्युच्युअल फंड व्यवसायात भविष्यात येऊ घातलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक अधिकाधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्याचा…

म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक पुढील पाच वर्षात 50 लाख कोटी रुपयांवर पोचणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर क्रयशक्ती वाढल्यामुळे, रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होत असल्यामुळे आणि गुंतवणूकदारांचा कल म्युच्युअल फडातील गुंतवणूकीकडे वाढत चालल्यामुळे म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीत ही वाढ अपेक्षित असल्याचे मत एचडीएफसी बॅंकेचे चेअरमन दिपक पारेख यांनी व्यक्त केले आहे. जागतिक पातळीवरील म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकीकडे बघता भारतात अजूनही हे प्रमाण बरेच कमी आहे. भारतात म्युच्युअल फंड गुंतवणूकीचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत 11 टक्के इतकेच आहे. तर जागतिक पातळीवर याचे प्रमाण सरासरी 62 टक्के इतके आहे. त्यामुळे भारतात म्युच्युअल फंडात गुंतवणूकीत वाढ होण्यासाठी मोठा वाव उपलब्ध असल्याचे मत दिपक पारेख यांनी  व्यक्त केले आहे. शेअर…

बांधकाम व अभियांत्रिकी क्षेत्रातील देशातील मोठी कंपनी असलेल्या लार्सन अँड टुब्रोने (एल अँड टी) आपले शेअर बायबॅक करण्याचा आपला विचार व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात कंपनीने सेबीला कळविले असून येत्या २३ ऑगस्टला होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत याविषयीचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच, २० ते २४ ऑगस्टपर्यंत संचालक मंडळ, वरिष्ठ अधिकारी आणि विशिष्ट कर्मचाऱ्यांना कंपनीचे शेअर्स घेण्याला अटकाव करण्यात आल्याचे देखील कळविले आहे.   इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसायात केलेल्या दमदार कामगिरीने कंपनीला मागील तिमाही सत्रात ३६ टक्क्यांचे निव्वळ नफा झाला आहे. जूनमध्ये संपलेल्या तिमाहीत कंपनीला निव्वळ १२१५ कोटींचा फायदा झाला आहे. जो मागील वर्षी याच सत्रात ८९३ कोटी होता.    शेअर्सचे…

जगभरातील इक्विटी म्युच्युअल फंडातील एक्सपेन्स रेशो सर्वात कमी असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडंट फायनायन्शियल अॅडव्हायझर्सने (फिफा) 25 देशांच्या केलेल्या पाहणी अहवालात ही गोष्ट समोर आली आहे. इक्विटी म्युच्युअल फंडातील सर्वात कमी एक्सपेन्स रेशो असलेल्या देशांमध्ये भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जगात सर्वच देशांमधल्या म्युच्युअल फंड नियंत्रक संस्थांचा म्युच्युअल फंड कंपन्यांवर एक्पेन्स रेशो कमी करण्यासाठी दबाव आहे.    एक्सपेन्स रेशो म्हणजे गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडात गुंतवलेल्या रकमेवर म्युच्युअल फंड कंपन्या सर्व्हिस चार्च वसूल करतात. हा चार्च गुंतवणूकीच्या रकमेतून वळता करण्यात येतो. एक्सपेन्स रेशो कमी करून जास्तीत जास्त लोकांना म्युच्युअल फंड गुंतवणूकीकडे आकर्षित करण्यासाठी जगभरातच दबाव निर्माण झाला आहे.    भारतात…

खासगी क्षेत्रातील जीवन विमा कंपनी आयडीबीआय फेडरल लाईफ इन्शुरन्सने आज ‘इन्कम प्रोटेक्ट प्लान’ नावाची नवीन योजना आणली आहे. ग्राहकाला आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर जाणवणाऱ्या गरजा लक्षात घेऊन ही योजना आखण्यात आली आहे.  ही एक टर्म इन्श्युरन्स अर्थात शुद्ध मुदतीचा विमा योजना असून वर्षांगणिक तिच्या  विमा कवचात टक्कय़ांची वाढ होत जाते. ग्राहकांच्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन ही योजना तयार केली असल्याचे आयडीबीआय फेडरल लाईफ इन्शुरन्सचे उत्पादन विभागाचे प्रमुख कार्तिक रमन यांनी सांगितले. जीवनात वाढलेल्या अनिश्चितता आणि अचानक दुर्दैवी घटनेला सामोरे जावे लागण्याचे प्रसंग पाहता, आर्थिक सुरक्षा ही आजच्या काळात महत्त्वाची गोष्ट झालेली आहे.  १० ते ३० वर्षे या दरम्यान पॉलिसीचा मुदत कालावधी…

बीएसई स्टार म्युच्युअल फंड या व्यासपीठाचा वापर करत एप्रिल ते जुलै दरम्यान 50,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. मुंबई शेअर बाजाराने (बीएसई) चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यातच म्युच्युअल फंडात घवघवीत गुंतवणूक झाल्याचे नोंदवले आहे. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकीत दुपटीने वाढ झाली आहे.    बीएसई स्टार एमएफच्या अंतर्गत 13,500 नोंदणीकृत सदस्य आहेत. त्याचबरोबर देशभरातून 2 लाखांच्यावर सहाय्यक सदस्य आहेत. यात दरमहिन्याला 2000 म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर्सची भर पडत असते. बीएसई स्टार एमएफच्या यंत्रणेतील सोपेपणा आणि विश्वासार्हतेमुळे म्युच्युअल फंडात एसआयपीद्वारे जास्तीत जास्त गुंतवणूक केली गेली आहे.  सावंतवाडीत ही सोय उपलब्ध आहे !! एक वेळ भेट देवून खात्री करा !! शेअरखान सावंतवाडी 

अर्थ मंत्रालय सीपीएसई (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राईझेस) एक्सचेंज ट्रेडेड फंडातील घटकांची पुनर्रचना करण्याची शक्यता आहे. या फंडाद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. अर्थ मंत्रालय त्यात नव्याने आणखी काही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश करण्याचा किंवा या कंपन्यांमधील सरकारचा हिस्सा कमी करत 52 टक्क्यांपर्यत आणण्याचा विचार करते आहे. सीपीएसई ईटीएफमध्ये 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील ब्लूचीप कंपन्यांचा समावेश आहे. सरकारचा या कंपन्यांमधील हिस्सा 55 टक्क्यांवर आल्यावरच या कंपन्यांच्या शेअरची विक्री करता येणार आहे. यातील बहुसंख्य कंपन्यांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी 55 टक्क्यांवर किंवा त्याच्या आसपास आल्याने या फंडाची पुनर्रचना करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सीपीएसई ईटीएफच्या चौथा टप्पा बाजारात आणण्यासाठी सरकारकडून सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज…