घडामोडी

जगभरात व्याजदरांत वाढ होत आहे आणि रोकडसुलभता आटत चालली आहे. कमी होणाऱ्या रोकडसुलभतेचा परिणाम उभरत्या अर्थव्यवस्थांवर अधिक दिसून येत आहे. डॉलरच्या तुलनेत या देशांच्या चलनाचे तीव्ररूपात अवमूल्यन होत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत बोलायचे तर सध्याच्या स्थितीकडे आर्थिक आवर्तनाचा परिणाम म्हणून बघायला हवे. अर्थव्यवस्थेची जितकी चिंता वाटते तितकी चिंता कंपन्यांच्या ताळेबंदाबाबत वाटत नाही. कंपन्यांच्या उत्सर्जनात होत असलेली वाढ ‘इंडिया ग्रोथ स्टोरी’ अद्याप शाबूत असल्याचे द्योतक आहे. मिड कॅप कंपन्यांच्या समभागात झालेल्या घसरणीमुळे मिड कॅप फंडात नव्याने गुंतवणूक करण्याचा गुंतवणूकदार विचार करू शकतात. अर्थचक्राचा दिशाबदल झाल्यानंतर याच कंपन्या भविष्यात भांडवली लाभ देतील.  दिवाळीनिमित्ताने होणाऱ्या नवीन गुंतवणुकीसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मिड कॅप फंडात गुंतवणूक…

प्रशांत जैन म्हणतात - भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय मजबूत स्थितीत असून, प्रगतिपथावर आहे. ‘जीएसटी’ किंवा दिवाळखोरी कायद्यासारख्या आमूलाग्र बदलांमुळे तिला आणखी चालना मिळाली आहे. त्यामुळे रुपयाच्या किंवा शेअर बाजाराच्या तात्पुरत्या घसरणीने घाबरण्याचे कारण नाही. त्याऐवजी, शेअर बाजारातील घसरणीचा फायदा घेऊन दीर्घकालीन गुंतवणूक चालू ठेवली पाहिजे. तसेच, गुंतवणूक करताना महागाईदरावर मात करण्यासाठी इतर कोणत्याही गुंतवणूक प्रकारांपैकी ‘इक्विटी’ हाच ॲसेट क्‍लास उत्तम पर्याय आहे !!   ‘एसआयपी’चा मार्ग उत्तम  म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’ हा गुंतवणुकीचा पर्याय भारतीय नागरिकांसाठी उत्तम असल्याचे सांगत श्री. जैन यांनी त्याला सोन्याच्या गुंतवणुकीचे उदाहरण दिले. ज्याप्रमाणे आपल्याकडे सोन्यात टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करीत ती दीर्घकाळासाठी ठेवली जाते, त्याचप्रमाणे नजीकच्या काळातील शेअर बाजाराच्या…

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली असल्याने, गुंतवणूकदार कमी कालावधी विचारात घेता उत्पन्नातील स्थिरता व उच्च अॅक्रुअल यातून फायदा मिळण्यासाठी शॉर्ट टर्म इन्कम फंडांचा विचार करत आहेत. असाच एक फंड म्हणजे यूटीआय शॉर्ट टर्म इन्कम फंड. या फंडाचे उद्दिष्ट, सरासरी मुदतपूर्ती 4 वर्षे असलेल्या मनी मार्केट सिक्युरिटीज व हाय क्वालिटी डेट् पोर्टफोलिओतून कमी जोखीम व उच्च रोखता याद्वारे चांगले उत्पन्न मिळवणे, हे आहे. हा फंड उच्च क्रेडिट गुणवत्ता व पोर्टफोलिओचे वैविध्यीकरण यांना महत्त्व देतो.    “आगामी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सीपीआय महागाई 5% च्या दिशेने जाण्याची अपेक्षा असताना, महागाई विशिष्ट प्रमाणापर्यंत नियंत्रित करण्याचा दबाव आरबीआयवर असू शकतो.…

‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडांच्या योजनांचे खर्च आणखी कमी करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. नव्या नियमांमुळे गुंतवणूकदारांसाठी म्युच्युअल फंड अधिक आकर्षक होणार असून, ‘मिस-सेलिंग’चे प्रमाणही कमी होण्याची शक्‍यता आहे.   नुकत्याच म्हणजे २२ ऑक्‍टोबर २०१८ रोजी ‘सेबी’ने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार ते आता प्रत्यक्षात आले आहे. नवे नियम हे अर्थातच म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांच्या हिताचे आहेत. ‘सेबी’च्या परिपत्रकातील निवडक महत्त्वाचे नियम आणि त्याचा या उद्योगातील विविध घटकांवर काय परिणाम होईल, ते पाहूया.   १) सर्व प्रकारचे खर्च आणि मध्यस्थांना (एजंट) दिले जाणारे कमिशन त्या योजनेमधूनच आणि घातलेल्या मर्यादेमध्येच केले गेले पाहिजेत. (मग अशा कमिशनचे नाव काहीही असेल आणि ते कोणत्याही स्वरूपात त्यांना दिले जात…

रिलायन्स इंडस्ट्रीजने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत विक्रमी 9,516 कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला आहे. रिलायन्सच्या नफ्यात तब्बल 17.35 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. रिलायन्सच्या इतिहासातील हा सर्वाधिक विक्रमी नफा आहे. याआधी रिलायन्सने मागील वर्षी 8,109 कोटी रुपयांचा घवघवीत नफा मिळवला होता. मात्र दुसऱ्या तिमाहीत आधीची सर्वच आकडेवारी मागे सारत रिलायन्सने विक्रमी 9,516 कोटी रुपयांचा नफा मिळवला आहे. त्याचबरोबर रिलायन्स हॅथवे केबल आणि डेन नेटवर्क्सबरोबरच्या महत्त्वाच्या भागीधारीचीही घोषणा केली आहे. दोन्ही कंपन्यांमध्ये रिलायन्स 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक हिस्सा विकत घेणार आहे. त्यामुळे भविष्यात हॅथवे केबल आणि डेन नेटवर्क्सच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे रिलायन्सला शक्य होणार आहे.

येत्या एप्रिल-मेमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुका लागण्यापूर्वीच म्हणजे सहा महिनेआधीच देशांतर्गत शेअरमध्ये गुंतवणूक करा आणि घसघशीत परतावा (रिटर्न) मिळवा. शेअर बाजारातील गेल्या २७ वर्षांतील ट्रेंड आणि आकडेवारीतून हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास हरकत नाही. या आधी २००९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी शेअर बाजारात पैसा गुंतवणाऱ्यांना सर्वाधिक फायदा झाला आहे. त्यावेळी यूपीएची सत्ता आली होती. सर्वात कमी परतावा १ मे १९९९मध्ये मिळाला होता. तेव्हा भाजपची सत्ता आली होती. यावरून लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिने आधी शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास घसघशीत परतावा मिळतो. २०१४ मध्येही लोकसभा निवडणुकीच्या सहा महिनेआधी नोव्हेंबर २०१३ मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना नोव्हेंबर २०१५ मध्ये १४.३…

म्यु्च्युअल फंडातील गुंतवणूक सप्टेंबर महिन्यात 12.5 टक्क्यांनी घटली आहे. शेअर बाजारातील अस्थिरतेचा नकारात्मक परिणाम होत म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकीचा ओघ काहीसा आटला आहे. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाने (अॅम्फी) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबर महिन्यात देशातील म्यु्चयुअल फंडांच्या व्यवस्थापनाखालील गुंतवणूक 22.06 लाख कोटी रुपये इतकी झाली आहे. त्याउलट ऑगस्टअखेर हिच रक्कम 25.20 लाख कोटी रुपये इतकी होती.    सप्टेंबर महिन्यात गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर लिक्विड आणि इन्कम फंड योजनांमधून पैसे काढून घेतले आहेत. त्यामुळे म्युच्युअल फंडातील एकूण गुंतवणूकीत 12.5 टक्क्यांनी घट होत 22.06 लाख कोटी रुपयांवर आली आहे. सप्टेंबर महिन्यात जवळपास 2.3 लाख कोटी रुपये गुंतवणूकदारांनी काढून घेतले आहेत. यात लिक्विड फंडातून…

आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडाने आपला नवा फंड बाजारात आणला आहे. या नव्या फंडाचे नाव 'आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मॅन्युफॅक्चर इन इंडिया फंड' असे आहे. हा एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकारातील फंड आहे. या फंडाद्वारे गुंतवणूकीसाठी मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. हा फंड आज गुंतवणूकीसाठी खुला झाला असून याची अंतिम मुदत 5 ऑक्टोबर ही आहे. 'आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मॅन्युफॅक्चर इन इंडिया फंडद्वारे मुख्यत: भारतीय अर्थव्यवस्थेत आणि जीडीपीमध्ये मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्राचे जे योगदान आहे त्यातील फायदे घेण्याचे नियोजन आहे. सध्या मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्राचा देशाच्या जीडीपीतील वाटा 18 टक्के इतका आहे. मागील चार दशकांमध्ये हाच वाटा 14 ते 16 टक्क्यांदरम्यान होता. आता मात्र या क्षेत्रात मोठीच…

म्युच्युअल फंड हाऊसेस कडून मोठ्या प्रमाणात नवनवीन योजना बाजारात आणल्या जात आहेत. मात्र, या योजनांचे मूल्यमापन करून जर निश्चित केलेल्या बेंचमार्कपेक्षा या योजनांची कामगिरी कमी असल्यास त्यांना नवीन फंड स्वीकारण्यास बंदी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात म्युच्युअल फंड अॅडव्हायझरी कमिटीने (एमएफएसी) सेबीला शिफारस केली आहे.   याबरोबरच, कामगिरीवर आधारित 'टोटल एक्सपेन्स रेशो (टिईआर)' आकारण्यासंदर्भात देखील एमएफएसीने सेबीला सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, जर एखाद्या योजनेने पहिल्या वर्षामध्ये निश्चित केलेल्या बेंचमार्कपेक्षा 2 टक्क्यांनी कमी कामगिरी केल्यास फंड हाउसला आपल्या टीईआरमध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात करावी लागेल. तसेच, दुसऱ्या वर्षात देखील अशीच कामगिरी कमी राहिल्यास पुन्हा टीईआरमध्ये 0.25 टक्क्यांची कपात करावी लागेल. तर, सरतेशेवटी तिसऱ्या…

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची (पीएसई) बायबॅकसाठीची एक तात्पुरती यादी तयार केली आहे. या यादीत 11 कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात या 11 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून शेअरचे बायबॅक केले जाणार आहे. उर्जा क्षेत्रापासून ते विमान निर्मिती क्षेत्रातील 11 कंपन्यांची यादी केंद्र सरकारच्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने तयार केली आहे. या यादीत कोल इंडिया, एनटीपीसी, नाल्को, एनएमडीसी, एनएलसी, बीएचईएल, एनएचपीसी, एनबीसीसी, एसजेव्हीएन, केआयओसीएल आणि हिंदूस्थान एरोनॉटीक्स या कंपन्यांचा समावेश आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने 27 मे 2016 ला दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे या कंपन्यांना बायबॅकची प्रक्रिया करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता…