घडामोडी

सिक्युरिटिज अॅंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) म्युच्युअल फंड योजनांसाठी स्वतंत्र नियामक संस्थेचा प्रस्ताव दिला आहे. म्युच्युअल फंड योजनांच्या वितरणावर आणि सल्लागारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक संस्थाच असावी असा सेबीचा प्रस्ताव आहे. सध्या म्युच्युअल फंड योजना सेबीच्या नियंत्रण कक्षेत येतात. म्युच्युअल फंड योजना आणि सल्लागार यांचे बाजारातील महत्त्व आणि संख्या वाढत चालली आहे. 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यत म्युच्युअल फंड योजनांचे 1.24 लाख वितरक नोंदवले गेले आहेत. तर 19 मार्च 2019 पर्यत 1,136 गुंतवणूक सल्लागारांची सेबीकडे नोंदणी झाली आहे. 'त्यामुळेच सेबीला म्युच्युअल फंड योजनांवर प्रत्यक्ष देखरेख करणे आव्हानात्मक होत जाणार आहे. त्यामुळेच यासाठी स्वतंत्र नियामक संस्थेची आवश्यकता आहे', असे मत सेबीने…

आर्थिक वर्षातील शेवटचा महिना म्हणजे 'मार्च महिना' होय. करदात्याला १ एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीत झालेल्या व्यवहारानुसार उत्पन्न, खर्च, गुंतवणूक यांची गणना करून आपल्या करपात्र उत्पन्नावर 'टॅक्स' भरावा लागतो. मार्च महिना अखेर कर बचत व्हावी यामुळे बरेच लोक गुंतवणुकीचे विविध मार्ग निवडतात. मात्र कर वाचवण्याच्या नादात ते बऱ्याचदा चुकीची गुंतवणूक करून बसतात. यामुळे मात्र आपला पैसा अडकून राहतो. त्यामुळे अजूनही वर्ष संपण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहेत.  ELSS-  १० ते १३ % परतावा , तीनच वर्षे lock इन अधिक माहितीसाठी शेअरखान सावंतवाडी येथे संपर्क साधा !!

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे (एलआयसी) भांडवली पाठबळ लाभलेली बँक आता एलआयसीची कॉर्पोरेट एजंट म्हणून सेवा देणार आहे.IDBI बँक व एलआयसीमध्ये नुकत्याच झालेल्या करारानुसार एलआयसीच्या सर्व पॉलिसी लवकरच या बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होतील . भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे (एलआयसी) भांडवली पाठबळ लाभलेली बँक आता एलआयसीची कॉर्पोरेट एजंट म्हणून सेवा देणार आहे. IDBI बँक व एलआयसीमध्ये नुकत्याच झालेल्या करारानुसार एलआयसीच्या सर्व पॉलिसी लवकरच या बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. आयडीबीआय बँकेच्या देशभरात अठराशे शाखा असून या बँकेचे १.८ कोटी ग्राहक आहेत. या सर्व शाखांमध्ये एलआयसीच्या पॉलिसी ग्राहकांना विकत घेता येतील. यासाठी बँकेला कमिशन मिळेल. याशिवाय, ग्राहकांना या बँकेच्या शाखेत पॉलिसींचे प्रीमियमदेखील…

व्यवसाय विस्ताराकरता कर्जे न घेता पैशांची उभारणी करण्यासाठी कंपन्या आपला आयपीओ म्हणजेच प्राथमिक समभाग विक्री (इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग) बाजारात आणत असतात. आयपीओच्या माध्यमातून कंपन्या संस्थात्मक गुंतवणूकदार तसेच सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना आपल्या कंपनीत गुंतवणूक करण्याची संधी देतात. त्यामुळे आयपीओ म्हणजे काय आणि त्याची प्रक्रिया थोडक्यात जाऊन घेऊया.  कंपन्या लोकांकडून पैसे गोळा करण्यासाठी सेबीकडे विहित नमुन्यात अर्ज करतात. सोबत कंपनीची सविस्तर माहिती, कंपनीचे संचालक मंडळ, कंपनीची ध्येयधोरणे, उद्दिष्टे यांची सविस्तर माहिती सेबीला देतात. कंपनीला व्यवसायवाढीसाठी पैशांची गरज कशी व किती आहे? हे सेबीला पटवून दिले जाते. त्यानंतर सेबी कंपनीला लोकांकडून पैसे उभारण्याची परवानगी देते. त्यानंतर कंपन्या आयपीओची मुदत जाहीर करतात. तेवढ्या ठराविक दिवसातच…

गेल्या दोन महिन्यातील अस्थिरतेनंतर नवीन वर्षात गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा  इक्विटी फंडामध्ये मोर्चा वळवला असून आपल्याकडील अतिरिक्त पैसा बाजारात गुंतवत आहेत, असे मत निधी व्यवस्थापकांनी (फंड मॅनेजर) नोंदविले आहे.    'सेबी'ने दिलेल्या माहितीनुसार, करबचतीसाठी आता थोडाच अवधी राहिल्याने इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस) मध्ये 1.74 लाख नवीन खाती जोडली गेली आहेत. सामन्यतः जानेवारी-मार्चमध्ये गुंतवणूकदार कर बचतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर ईएलएसएस योजनेत पैसे गुंतवतात. करबचत करण्यासाठी फत्तम पर्याय म्हणून इक्विटी संलग्न बचत योजना (इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्किम किंवा ईएलएसएस) ओळखली जाते. हे फंड इक्विटी किंवा समभागांमध्ये गुंतवणूक करतात. यासाठी गुंतवणूकदाराला लाभांश किंवा वृद्धी यापैकी पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य असते. शिवाय प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 सी…

देशातील कोट्यवधी लोकांना फायदा मिळवून देणारे पाऊल उचलत कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (ईपीएफओ) पीएफवर ( प्रॉव्हिडंट फंड) व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या निर्णयानुसार 2018-19 या वर्षासाठी सध्याचा 8.55 टक्के असलेला व्याजदर वाढवून तो 8.65 टक्के इतका करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने यावर शिक्कामोर्तब केल्यानांतर याचा देशातील सहा कोटी सदस्यांना फायदा मिळणार आहे.   आर्थिक वर्ष 2016 नंतर प्रथमच  वाढ करण्यात आली आहे.

आयटी क्षेत्रातील कंपनी असलेल्या टेक महिंद्राने शेअर बायबॅक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने 2.05 कोटी कोटी शेअर बायबॅक करण्याचे ठरवले आहे. कंपनीकडून प्रतिशेअर 950 रुपयांप्रमाणे शेअर खरेदी केली जाणार आहे. कंपनी बायबॅकच्या माध्यमातून 1,956 कोटी रुपयांचे शेअर खरेदी करणार आहे. टेक महिंद्राच्या संचालक मंडळाने 21 फेब्रुवारी रोजी बायबॅकला परवानगी दिली होती. प्रस्तावित योजनेसाठी 6 मार्च 'रेकॉर्ड डेट' निश्चित करण्यात आली आहे.   आज मुंबई शेअर बाजारात टेक महिंद्राचा शेअर 2.15 टक्क्यांच्या म्हणजेच 17.50 रुपयांच्या वाढीसह 829.90 रुपयांवर व्यवहार करतो आहे. सध्याच्या शेअरच्या बाजारभावानुसार कंपनीचे 81 हजार 472.39 कोटींचे बाजारभांडवल आहे.    शेअर बायबॅक म्हणजे काय?  शेअर बायबॅक म्हणजेच शेअर पुनर्खरेदी…

पुढील आर्थिक वर्षामध्ये सरकारी बँकांचा ईटीएफ (एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड) दाखल करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सरकारी बँकांच्या इक्विटी भांडवलासंबंधी ईटीएफ खुला करण्याची सरकारची योजना आहे. सरकारने यापूर्वीच भारत २२ व सीपीएसई हे दोन ईटीएफ दाखल केले असून त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. या दोन ईटीएफमधून सरकारने अनुक्रमे ३२,९०० कोटी व २८,५०० कोटी रुपयांचे भांडवल उभारले आहे. केंद्र सरकारचे सरकारी बँकांमध्ये किमान ५८ ते कमाल ८७ टक्के भांडवल आहे.

आदित्य बिर्ला सन लाईफ म्युच्युअल फंडाने आपला नवा आदित्य बिर्ला सन लाईफ 'रिटायरमेंट फंड' बाजारात आणला आहे. हा एक ओपन एंडेड प्रकारातील फंड असून रिटायरमेंट सोल्यूशन ओरिएंटेट फंड आहे. या फंडासाठीचा लॉक इन पिरियड हा किमान पाच वर्ष किंवा रिटायरमेंट यातील जे आधी असेल ते असणार आहे. गुंतवणूकदारांना आपल्या वयानुरुप रिटायरमेंटचे नियोजन करता येणार असून चार प्रकारच्या जोखमीचे पर्याय यात देण्यात आले आहे.    'आदित्य बिर्ला सन लाईफ 'रिटायरमेंट फंड'द्वारे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याचे नियोजन करता येणार असून वयाच्या तिशीतच निवृत्तीनंतरचे नियोजन करता येणार आहे.   या फंडात गुंतवणूकीसाठी चार पर्याय देण्यात आले आहेत. तिशीच्या प्लॅनमध्ये 80-100 टक्के गुंतवणूक इक्विटी…

शेअर बाजारात गुंतवणूक करून कोट्याधीश झालेले आहेत त्याचप्रमाणे होत्याचे नव्हते झालेले देखील अनेक आहेत. अस्थिरता हाच शेअर बाजारातील वैशिष्ट्यपूर्ण आणि महत्वाचा घटक आहे. मात्र, या अस्थिरतेला कोणत्याही प्रकारची मर्यादा नाही. एखाद्य कंपनीचा शेअर उसळला कि भरपूर कमाई होते मात्र, दुसरीकडे अचानक आलेल्या घसरणीने अनेक गुंतवणूकदार एका दिवसात रस्त्यावर येतात. हे टाळण्यासाठी नियामक संस्था सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) महत्वपूर्ण पावले उचलण्याच्या तयारी आहे. सेबीने सोमवारी यासंदर्भात एक प्रस्ताव आणला आहे. त्यानुसार, डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटचा भाग असलेल्या स्टॉकमध्ये सर्किट फिल्टर्सचा समावेश केला जाणार आहे. जेणेकरून अचानक आलेल्या घसरणीचा गुंतवणूकदाराला फटका बसू नये. ही मर्यादा 2 ते 20 टक्यांपर्यंतची असणार आहे. म्हणजेच…