घडामोडी

पाच वर्षांवरील एसआयपी गुंतवणूक 100 टक्के फायद्याची असून नकारात्मक परतावा (निगेटिव्ह रिटर्न्स) मिळण्याची शक्यता पूर्णपणे संपून जाते असा निष्कर्ष म्युच्युअल फंडाची शिखर संस्था 'अँफी' आणि पतमानांकन संस्था 'क्रिसिल'ने सादर अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. गुंतवणुकीचा कालावधी जितका जास्त असेल तितका नकारात्मक परतावा मिळण्याची शक्यता कमी होत जाते. म्हणून म्युच्ययुअल फंडातील गुंतवणूक ही दीर्घकाळासाठी असणे आवश्यक असल्याचे समोर आले आहे.   अँफी - क्रिसिल ने हा अहवाल सादर करताना जून 2019 पासून मागील 15 वर्षांच्या आकडेवारीचा विचार केला आहे. त्यानुसार, जसा गुंतवणुकीचा कालावधी जास्त असेल तसा गुंतवणुकीची योजना, कंपनी यांसारखे घटक जास्त महत्वाचे ठरत नाहीत. कोणत्याही योजनेत केलेली गुंतवणूक ही फायद्याचीच ठरते…

यंदाच्या वर्षी पाच जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर झाल्याने प्राप्तिकर कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल एक सप्टेंबरपासून लागू झाले आहेत. हे बदल सर्वांनी जाणून घेण्याची गरज आहे.   काय आहेत हे बदल, ते आपण आज जाणून घेऊया. १) बॅंकेतून काढलेली रोख रक्कम - कोणत्याही सहकारी, इतर बॅंकेतून, टपाल कार्यालयातून (पोस्ट ऑफिस) एक एप्रिल २०१९ नंतर एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यास कलम १९४ एन अंतर्गत ती दोन टक्के उद्गम करकपातीस (टीडीएस) पात्र ठरणार आहे. एका वेळेस जर अशी रक्कम काढली, तर ती ‘टीडीएस’ला पात्र ठरेल, असा काहींचा समज झाला होता. त्यावर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर, एक कोटी रुपयांची कमाल रक्कम…

देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सरकारने उचललेले पाऊल 'खूपच तोकडे आणि उशिरा घेतलेला निर्णय' असल्याचे फीच या जागतिक पातळीवरील गुंतवणूक सल्लागार आणि पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे. महत्वाचे म्हणजे, वाहन आणि पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च वाढविणे आणि वस्तू व सेवा करावरील (जीएसटी) परतावा लवकर मिळावा यासाठी ज्या उपाययोजना राबविल्या आहेत त्यापेक्षा बिगर वित्तीय संस्थांकडील (एनबीएफसी) पैशांची तरलता वाढावी (लिक्विडीटी) यासाठी घेतलेला निर्णय फायद्याचा ठरला असता असे देखील फिचने म्हटले आहे.   23 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केलेल्या तीन टप्प्यातील उपाययोजनांचा भाग म्हणून सार्वजनिक बँक आणि वाहन उद्योग सावरण्यासाठी 'पॅकेज' जाहीर केले होते. मात्र, वाहन उद्योगासाठी सरकारने योजलेल्या उपाययोजनांना…

डेट फंडात गुंतवणूक करताना फक्त 'लिस्टेड एनसीडी'ची मर्यादा शिथिल करून आता म्युच्युअल फंड कंपन्यांना 'अन-लिस्टेड एनसीडी'ज मध्ये देखील गुंतवणूक करता येणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या सेबीच्या वार्षिक बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे मागील दोन महिन्यांपूर्वीच सेबीने 'लिस्टेड एनसीडी'ची मर्यादा घातली होती.    सेबीच्या नवीन निर्णयामुळे म्युच्युअल फंड कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी नवीन क्षेत्र खुले होणार आहे तर अन-लिस्टेड कंपन्यांना देखील त्याचा फायदा होणार आहे. मात्र, लिस्टेड एनसीडीसाठी असलेली एक वर्षांची गुंतवणूक मर्यादा मात्र अन-लिस्टेड एनसीडीज साठी एक महिना इतकीच असणार आहे. जेणेकरून, म्युच्युअल फंड कंपन्यांना आर्थिक समस्येला सामोरे जावे लागणार नाही.    नवीन नियमानुसार म्युच्युअल फंड कंपन्या डेट फंडांतर्गत 10…

जे गुंतवणूकदार अनेक वर्षांपासून शेअर बाजारातील "आयपीओ'साठी अर्ज करीत असतील, त्यांना आठवत असेल की एखाद्या कंपनीचा पब्लिक इश्‍यू बंद झाल्यानंतर सुमारे 21-22 दिवसांनी त्या शेअरची बाजारात नोंदणी (लिस्टिंग) होत असे. यामुळे भांडवलाची गरज असलेल्या संबंधित कंपनीला पैसे मिळण्यास उशीर होत असे आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे सुमारे तीन आठवडे अडकून पडत असत. हा कालावधी कमी करण्याचा "सेबी'कडून सातत्याने प्रयत्न होताना दिसत आहे. एप्रिल 2010 पासून "सेबी'ने हा कालावधी 12 दिवसांवर, तर नोव्हेंबर 2015 पासून 6 दिवसांवर आणलेला आहे. यासाठी प्रामुख्याने "ऍस्बा' (ऍप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्‍ड अमाउंट) पद्धतीचा वापर करण्यात आला. "ऍस्बा' पद्धतीत धनादेशाच्या (चेक) ऐवजी आपल्या बॅंक खात्याची माहिती अर्जात भरणे गरजेचे…

स्टेट बँक ऑफ इंडिया आपल्या क्रेडिट कार्डचा आयपीओ (इनिशिअल पब्लिक ऑफर) लवकरच शेअर बाजारात दाखल करणार आहे. एसबीआय कार्ड्स अँड पेमेंट्स सर्व्हिसेस प्रा. लि. हा स्टेट बँकेचा संयुक्त व्यवसाय आहे. आयपीओच्या माध्यमातून यातील भांडवली हिस्सा कमी करण्याचा निर्णय या बँकेने घेतला आहे. या प्रस्तावास रिझर्व्ह बँक व सेबीच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे.

सध्या बॅंकांच्या ठेवींवर; तसेच पोस्टाच्या योजनांतील गुंतवणुकीवर जास्तीत जास्त 7 ते 8 टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याज मिळताना दिसते. पण यापेक्षा अधिक व्याज हवे असेल, तर थोडी जोखीम स्वीकारून "एनसीडी' किंवा "कंपनी एफडी'चा पर्याय निवडता येऊ शकतो.   बिगर बॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) सध्या निधीचा तुटवडा जाणवत आहे. बॅंकांकडून होणारा अर्थपुरवठाही रोखला गेला आहे. अशा वेळी "एनसीडीं'चा मार्ग बऱ्याच कंपन्यांनी अवलंबिल्याचे दिसून येत आहे. अशा मार्गाने उभारलेल्या पैशांमुळे "एनबीएफसीं'कडील सध्याची निधीची चणचण दूर होऊ शकते. यानिमित्ताने त्यांचे कर्जपुस्तक वधारू शकते; शिवाय भांडवली पर्याप्ततेचे प्रमाणही (सीएआर) सुधारण्यास मदत होऊ शकते.    "एनसीडीं' विशेषतः गेल्या महिन्यापासून अशा एनसीडी इश्‍यूंना सुरवात झाली आणि या महिन्यात तर…

सिंगापूर स्टॉक एक्सचेंज आता गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये (गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक) कार्यान्वित होणार आहे. सिंगापूर स्टॉक एक्सचेंज (एसजीएक्स) आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार, एनएसईला संयुक्तपणे काम करण्यासाठी सेबीकडून यासंदर्भातील परवानगी मिळाली आहे. निफ्टी इंडेक्स आणि एसजीएक्स हे संयुक्तपणे गिफ्टी सिटीत काम करणार आहेत. फ्युचर्स अॅंड ऑप्शन्समध्ये (एफ अॅंड ओ) हे व्यवहार होणार आहेत. सेबीनंतर आता स्थानिक सरकारी यंत्रणांकडून परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी एसजीएक्स आणि निफ्टी यांचा ट्रेडिंगच्या संदर्भातील वाद न्यायालयात पोचला होता. निफ्टी हा भारताचा सर्वोच्च निर्देशांक आहे आणि तो जगभर व्यवहार करत असतो. मात्र दरम्यानच्या काळात देशातील व्यवहार परकी शेअर बाजारांकडे स्थलांतरित होत असल्याच्या भीतीमुळे निफ्टीने एसजीएक्स…

मंदावलेल्या अर्थचक्राला गतीमान करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने बुधवारी (ता.7) रेपोदरात 0.35 टक्‍क्‍याची कपात केली. सलग तिसऱ्या पतधोरणात व्याजदर कमी केल्याने रेपो दर 5.75 टक्‍क्‍यांवरून 5.40 टक्के झाला आहे. नजिकच्या काळात गृह आणि वाहन कर्जाचे दर कमी होतील, असा विश्‍वास रिझर्व्ह बॅंकेने व्यक्त केला आहे.  रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीची बैठक मुंबईत पार पडली.  वृद्धीदरातील घसरणीने अर्थव्यवस्था संकटात आहे. बिगर बॅंकिंग वित्त संस्थांमधील रोख टंचाई, बॅंकांमधील बुडीत कर्जे, गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी होणे, वस्तूंच्या विक्रीवर परिणाम आणि विकासदर सहा टक्‍क्‍यांखाली गेल्याबाबत बॅंकेने चिंता व्यक्त केली आहे. मॉन्सूनची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झाली असून नजिकच्या काळात चलनवाढ नियंत्रणात राहील असे बॅंकेने म्हटले आहे. सलग चार पतधोरणात रेपो…

बँक खात्यात दरवर्षी एका निश्चित रकमेपेक्षा अधिक पैसे जमा केल्यास किंवा काढायचे असल्यास त्यासाठी केवळ पॅन कार्डची माहिती देणे आता पुरेसे नाही. बाजारातील 'गंगाजळी'चा मोठा प्रवाह थोपवण्यासाठी सरकार एक मोठं पाऊल उचलणार आहे. एका निश्चित रकमेपेक्षा अधिकच्या रोखीच्या व्यवहारांसाठी 'आधार' प्रमाणित करणं बंधनकारक करण्याची योजना आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. बायोमेट्रिक टूल किंवा वन टाइम पासवर्डचा वापर करून आधार कार्ड केवायसी करता येणं शक्य होणार आहे.