घडामोडी

सर्वात मोठी तेलशुद्धीकरण कंपनी इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनमधील (आयओसी) भागभांडवल कमी करण्यास प्रयत्नशील असल्याचे समजते . आयओसीमधील सरकारी मालकी 51 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची सरकारची योजना आहे.   सद्यस्थितीत इंडियन ऑईलमध्ये सरकारचा हिस्सा  51 टक्के आहे, तर एलआयसी आणि ओएनजीसीच्या माध्यमातून सरकारकडे  25.9 टक्क्यांची मालकी आहे. निर्गुंतवणूकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे आणि मंदीसदृश परिस्थिती तसेच कंपनी करात कपात केल्यानंतर वाढलेली राजकोषीय तूट आवाक्यात आणण्यासाठी हा निर्णय  पूर्णत्वास येण्याची शक्यता आहे. 

ऑक्टोबर महिन्यात देशातील म्युच्युअल फंडातील एकूण गुंतवणूक 26.33 लाख कोटी रुपयांवर पोचली आहे. सप्टेंबरमध्ये असलेल्या एकूण गुंतवणूकीत ऑक्टोबर महिन्यात 17 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमधील एसआयपीद्वारे झालेली गुंतवणूक घसरली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात एसआयपीद्वारे 8,245.62 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.

खाजगी क्षेत्रातील आघाडीच्या एचडीएफसी बँकेने 'एमसीएलआर' आधारित कर्जांच्या व्याजदरांमध्ये पाच ते दहा बेसिस पॉइंट्सने (०.०५ ते ०.१ टक्का) कपात केली आहे. बँकेच्या वेबसाइटवर ही माहिती देण्यात आली असून, घटलेले नवे दर तातडीने म्हणजे गुरुवार, सात नोव्हेंबरपासून अंमलात आले आहेत.

गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या बुस्टर प्लॅनमुळे या क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण होऊन त्याचा लाभ असंख्य कंपन्यांना होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्राला 25,000 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली आहे. सरकारने यासाठी अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंडाची (एआयएफ) घोषणा केली आहे. या फंडाद्वारे सरकारने 10,000 कोटी रुपयांच्या मदतीचा पहिला हफ्ता जाहीर केला आहे. या विशेष पॅकेजसाठी सरकारने एलआयसी, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया आणि इतर काही वित्तीय संस्थाचे सहकार्य घेतले आहे. त्यातून 25,000 कोटी रुपयांचा निधी उभा केला जाणार आहे. सध्या देशात 1,600 पेक्षा जास्त गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले असून त्यातून 4.58 घरांचे बांधकाम…

मागील वर्षभरापासून संकटात असलेल्या वाहन उद्योग क्षेत्राकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवलेली असताना ऍक्सिस म्युच्युअल फंडाने मात्र या क्षेत्रावर विश्वास दाखविला आहे. यावर्षी झालेला चांगला पाऊस यामुळे वाहन उद्योग क्षेत्राला पुन्हा एकदा चांगले दिवस येतील अशी चिन्हे निर्माण झाली असल्याचे ऍक्सिस म्युच्युअल फंडाचे इक्विटी हेड जिग्नेश गोपाणी यांनी म्हटले आहे. ब्लूमबर्गने दिलेल्या माहितीनुसार ऍक्सिस म्युच्युअल फंडाने आपल्या ऍक्सिस लॉंग टर्म इक्विटी फंडामध्ये मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेड, आयशर मोटर्स लि. आणि ऑटो घटक निर्माता कंपनी मदर्सन सुमी सिस्टम्स लि.मध्ये गुंतवणूक केली आहे. ऍक्सिस लॉंग टर्म इक्विटी फंडाचा एकूण एयुएम 20,400 कोटी इतका आहे. फंडाने मागील वर्षी 20 टक्क्यांचा परतावा दिला आहे. तर मागील…

मोदी सरकारकडून मध्यमवर्गीयांना मोठी भेट मिळण्याची शक्यता आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी  केंद्र सरकारकडून आता वैयक्तिक करातही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. 'कॉर्पोरेट टॅक्स'मध्ये केलेल्या कपातीनंतर उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार समितीचे प्रमुख विवेक देबरॉय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,  'कॉर्पोरेट टॅक्स'मध्ये कपात केल्यानंतर आता केंद्र सरकार वैयक्तिक करातही कपात करण्याची शक्यता आहे.   प्राप्तिकरात बदल करण्यासाठी एका 'टास्क फोर्स'ची स्थापना करण्यात आली होती. या टास्क फोर्सने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सोपविला असून करात कपात करण्याचा प्रस्ताव असून ५ टक्के, १० टक्के आणि २० टक्के अशी कर रचना करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या ५ टक्के, २०…

मजूर, शेतकरी, कष्टकरी अशा सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला देखील म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता यावी यासाठी म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी एक पाऊल पुढे जात गुंतवणुकीची रक्कम 100 रुपयांवर आणली आहे. ही गुंतवणूक लम्प सम प्रकारात करता येणार आहे. आदित्य बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंड आणि रिलायन्स निप्पॉन लाइफ म्युच्युअल फंडाने हे क्रांतिकारक पाऊल उचलले आहे.   अलीकडेच रिलायन्स निप्पॉन लाइफ एमएफने आपल्या मल्टी कॅप फंड व ग्रोथ फंडामध्ये एकरकमी गुंतवणूकीसाठी किमान गुंतवणूकीची रक्कम 5000 रुपयांवरून 100 रुपये केली. विशेष म्हणजे 29 ऑगस्टपासूनच याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. आदित्य बिर्ला सन लाइफने देखील या अगोदरच ही योजना अंमलात आणली आहे.  

अनिल अंबानी प्रवर्तित मत्ता व्यवस्थापन कंपनी 'रिलायन्स म्युच्युअल फंडा'चे नाव बदलण्यात आले असून, ही कंपनी आता 'निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंड' या नावाने ओळखली जाणार आहे. अंबानी यांनी कंपनीतील आपला हिस्सा विकल्याने नावात बदल होणार आहे. हा बदल झाल्याने 'निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंड' ही देशातील सर्वांत मोठी विदेशी मत्ता व्यवस्थापन कंपनी बनली आहे. जपानची सर्वांत मोठी विमा कंपनी असणाऱ्या 'निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्स'चा 'निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंडा'तील हिस्सा वाढून आता ७५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

युटीआय अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी (एएमसी) पुढील सहा महिन्यात आयपीओ आणण्याचे नियोजन करते आहे. सध्या बाजारात निप्पॉन लाईफ एएमसी आणि एचडीएफसी एएमसी यो दोनच एएमसीची शेअरबाजारात नोंदणी झालेली आहे. युटीआय एएमसीला 12,000 कोटी ते 13,000 कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्याची अपेक्षा आहे. या आयपीओच्या माध्यमातून कंपनीला 2,500-3,000 कोटी रुपयांच्या भांडवलाच्या उभारणीची अपेक्षा आहे.    सेबीच्या नियमावलीनुसार आयपीओच्या माध्यमातून कंपनीच्या शेअरची विक्री होणार आहे. युटीआय एएमसीमध्ये एलआयसी, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बॅंक आणि बॅंक ऑफ बडोदा हे चार देशांतर्गत गुंतवणूकदार आहेत. सेबीच्या मार्च 2018च्या नियमावलीनुसार ज्या गुंतवणूकदाराने एखाद्या म्युच्युअल फंड कंपनीत किमान 10 टक्क्यांपर्यत गुंतवणूक केलेली असेल त्याला दुसऱ्या म्युच्युअल फंड कंपनीत…

नोकरीची चिंता, उत्पनातील घसरण आणि या परिस्थितीत खर्चाबाबतची जागरूकता यामुळे देशातील ग्राहकांचा आत्मविश्वास झपाट्याने घसरत असल्याचे आरबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. ग्राहकांचा आत्मविश्वास मागील सहा वर्षांच्या नीचांकीवर पोचला आहे. आरबीआयने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या पतधोरणानुसार ग्राहकांची खरेदी करण्याची इच्छा आणि क्षमता यांचा समन्वय असलेला चालू परिस्थिती निर्देशांक (सीसीआय) जाहीर केला. यानुसार सप्टेंबरमध्ये हा निर्देशांक 89.4 होता. तर जुलै मध्ये 95.7 इतका होता. मागील सहा वर्षांचा विचार करता सप्टेंबर 2013 मध्ये तो 88 वर घसरला होता. आरबीआय हा निर्देशांक मोजताना चालू आर्थिक परिस्थिती, रोजगार, किंमत पातळी, उत्पन्न आणि खर्च या पाच मुद्द्यांवर ग्राहकांचे सर्वेक्षण करते. देशाच्या विविध भागातील साधारणतः 5000 ग्राहकांचे सर्वेक्षण केले…