घडामोडी

You may be aware that SEBI has issued an order against Karvy Stock Broking ltd. We just want to clarify that RTA activity is entirely under Karvy Fintech which is owned by General Atlantic now. These two entities are separate structurally and functionality. Different Board manage these two companies. RTA is registered with SEBI and is subject to high degree of scrutiny from the regulator and oversight by us. The transactions are concurrently audited by our implant team. Unlike Broking companies RTAs do not get customer authorisation / power of attorney to deal with money. In MFs case money and…

गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध जपण्यासाठी शेअर बाजार नियामक संस्था सेबी अनेक महत्वाचे निर्णय घेत असते. याचाच भाग म्हणून शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपनीविरोधात व्हिसलब्लोअरकडून (जागल्या) होणाऱ्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी सेबी एका विशेष एजन्सीची नेमणूक करणार आहे. ही एजन्सी व्हिसलब्लोअरने केलेल्या तक्रारींची नोंद करणे, इलेक्ट्रॉनिक किंवा हस्तलिखित आलेल्या तक्रारींचे वर्गीकरण करणे, त्या तक्रारींचा पाठपुरावा करणे तसेच तक्रारींवर झालेल्या कारवाईचे अहवाल (एटीआर) तयार करणे व सेबीच्या अधिकृत प्लॅटफॉर्मवर तक्रारींची स्थिती अद्ययावत करणे यांसारख्या गोष्टी हाताळणार आहे. अनेक व्हिसलब्लोअर कंपन्यांच्या कामकाजाविषयी नियामक संस्था सेबीकडे तक्रर करत असतात. प्रामुख्याने कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या आर्थिक गैरव्यवहार / गडबडींबाबत अनेक वेळा स्वतःची ओळख लपवून या प्रकारच्या तक्रारी केल्या जातात. नुकतेच…

टेस्ला इन्कॉर्पोरेशन, ग्लॅक्सोस्मिथलाईन यांच्यासह जवळपास 324 कंपन्यांना भारतात उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्याची ऑफर  आली आहे. चीन आणि अमेरिकेदरम्यान सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धाचा लाभ घेत भारतात नवे उत्पादन किंवा निर्मिती प्रकल्प कंपन्यांनी सुरू करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. एका इंग्रजी संकेतस्थळावर या संदर्भात अहवालाची माहिती देण्यात आली आहे. सरकार या प्रकल्पांना आवश्यक जमीनीबरोबरच ऊर्जा, पाणी आणि रस्त्यांसारख्या पायाभूत पुरवणार आहे. 

We are happy to announce NFO of Mahindra TOP 250 Nivesh Yojana,  An open ended equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks. NFO Opens :  December 06, 2019 NFO Closes : December 20, 2019 Scheme reopens for continuous sale and repurchase from: Within 5 business days from date of allotment Investment Strategy:-   •      Target a diversified portfolio to reduce concentration risk. •      Aim to build a portfolio with nearly equal exposure in large and mid-cap and might take tactical calls for the rest of the portfolio. •      Allocation across market caps will be a mix…

युनियन अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीने नवा लार्ज आणि मिडकॅप फंड बाजारात आणला आहे. 'युनियन लार्ज अॅंड मिडकॅप फंड' असे या नव्या योजनेचे नाव आहे. हा एक ओपन एन्डेड प्रकारातील फंड आहे. हा एनएफओ गुंतवणूकीसाठी 15 नोव्हेंबरला खुला झाला असून या फंडातील गुंतवणकीसाठीची अंतिम मुदत 29 नोव्हेंबर ही आहे. त्यानंतर 13 डिसेंबरपासून हा फंड पुन्हा गुंतवणूकीसाठी खुला असणार आहे. नव्या 'युनियन लार्ज अॅंड मिडकॅप फंडासाठी एस अॅंड पी बीएसई 250 लार्च अॅंड मिडकॅप टीआरआय हा बेंचमार्क असणार आहे. या फंडाचे व्यवस्थापन युनियन एएमसीचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी विनय पहारिया करणार आहेत. या फंडात गुंतवणूकीसाठीची किमान रक्कम 5,000 रुपये इतकी आहे. या फंडाद्वारे मुख्यत:…

कर्जाच्या समस्येत अडकलेल्या एस्सार स्टीलला अर्सेलर मित्तलने खरेदीसाठी केलेल्या दाव्यावर सर्वोच्च नायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने एसबीआयने सुटकेचा निश्वास टाकला आहे. या निकालामुळे एसबीआयचे 13,226 कोटी मोकळे होणार आहेत. आलेली रक्कम बँकेच्या 'नफा -तोटा' खात्यावर जाणार असल्याने चालू तिमाहीत बँकेच्या नफ्यात मोठी वाढ होणार असल्याचे एसबीआयचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी म्हटले आहे. यानंतर बँकेच्या शेअरमध्ये मोठी तेजी दिसून आली. दिवसाच्या शेवटी बॅंकेचा शेअर 324.95 वर बंद झाला. आरबीआयने 2017 मध्ये जाहीर केलेल्या मोठ्या थकीत कर्ज प्रकरण यादीत एस्सार स्टीलचा समावेश होता. कंपनीवर तब्बल 49 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. परिणामी कंपनीच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली होती. कर्ज देणाऱ्या संस्थांमध्ये एसबीआयचा वाटा…

कर्ज संकटात असलेली सरकारी विमान वाहतूक कंपनी एअर इंडिया आणि इंधन वितरक कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) मधील सरकारी मालकी कमी करण्यासंदर्भात मार्च 2020 पर्यंतचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.   एअर इंडिया या सरकारी विमानसेवा कंपनीतील आपला हिस्सा विकून या कंपनीला पुनरूज्जीवन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.    दुसरीकडे बीपीसीएलमधील सरकारी हिस्साही कमी करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या अगोदर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनचे देखील खासगीकरण संदर्भातील बातम्या समोर आल्या आहेत. या दोन्ही व्यवहारातून सरकारला एक लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न होईल असे अपेक्षित आहे. राजकोषीय तूट आवाक्यात ठेवणे आणि निर्गुंतवणूकीचे उद्दिष्ट गाठणे असा दुहेरी हेतू साध्य करण्याच्या प्रयत्नात सरकार आहे. 

एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सने चालू आर्थिक वर्षात 55,000 कोटी रुपये कर्जवितरणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. वरिष्ठ सूत्रांकडून ही माहिती समोर आली आहे. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लि.ने मागील आर्थिक वर्षात 48,000 कोटी रुपयांचे केले  आहे. दोन दिवसीय मेगा प्रॉपर्टी फेअरच्या पार्श्वभूमीवर ही माहिती समजली आहे. यावर्षी आतापर्यत कंपनीने 26,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण केले आहे. कंपनीच्या एकूण थकित कर्जात मागील वर्षाच्या तुलनेत सुधारणा करण्याचेही एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सचे उद्दिष्ट आहे. सध्या हे प्रमाण 2.38 टक्के इतके आहे. स्वस्त घर योजनेमुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात हळूहळू सुधारणा होत आहे . प्रधान मंत्री आवास योजनेचा एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सच्या पोर्टफोलिओमधील वाटा 26 टक्के इतका आहे. 25 ते 35 वर्षे…

टाटा अॅसेट मॅनेजमेंटने नवा इक्विटी फंड बाजारात आणला आहे. 'टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड' असे या नव्या म्युच्युअल फंड योजनेचे नाव आहे. हा एक ओपन एंडेड प्रकारातील फंड आहे. या फंडाद्वारे कमाल 30 कंपन्यांच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक केली जाणार आहे. हा एक मल्टीकॅप प्रकारातील फंड आहे. विविध क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये या फंडाद्वारे गुंतवणूक केली जाणार आहे. टाटा फोकस्ड इक्विटी फंडासाठी एस अॅंड पी बीएसई 200 टीआरआय हा बेंचमार्क असणार आहे. नव्या 'टाटा फोकस्ड इक्विटी फंडाचे व्यवस्थापन रुपेश पटेल करणार आहेत. हा एनएफओ (न्यू फंड ऑफर) 15 नोव्हेंबरला गुंतवणूकीसाठी खुला होत असून 29 नोव्हेंबर 2019 ही त्याची अंतिम मुदत आहे.   या फंडाद्वारे बाजारातील…

सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराची पहिली पसंती असणाऱ्या बँक मुदत ठेवींचे व्याजदर कमी झाल्याने त्यांच्यात काळजीचे वातावरण आहे. या कपातीनंतर आघाडीच्या बँकांचे व्याजदर किती झाले आहेत, त्याचा आढावा. हे व्याजदर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असून बहुतांश बँकांतर्फे ज्येष्ठ नागरिकांना अर्धा टक्के अधिक व्याज दिले जाते. स्टेट बँक ठेवींचा कालावधी व्याजदर सात ते ४५ दिवस ४.५ % ४६ दिवस ते १७९ दिवस ५.५ % १८० दिवस ते २१० दिवस ५.८ % २११ दिवस ते एक वर्ष ५.८ % एक वर्ष ते १० वर्षे ६.२५ % अॅक्सिस बँक सात ते १४ दिवस ३.५ % १५ दिवस ते २९ दिवस ४.२५ % ३० दिवस ते ४५ दिवस ५…