घडामोडी

एलआयसी, एसबीआय आणि बँक ऑफ बडोदा या तीन भागधारकांना युटीआय एसेट मॅनेजमेंट कंपनीतील हिस्सा कमी करण्याचे आदेश सेबीने दिले आहेत. सार्वजिन क्षेत्रातील सरकारी मालकीच्या तीनही कंपनींची युटीआय म्युच्युअल फंडात 18.25 टक्क्यांपेक्षा जास्त भागीदारी आहे. त्यामुळे सेबीच्या नियमानुसार 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत या कंपन्यांना आपला हिस्सा दहा टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे आदेश सेबीने दिले आहेत.   सेबी नियमांनुसार कोणत्याही एका भागधारकाला फंड हाऊसमध्ये 10 टक्क्यांहून अधिक भागभांडवल ठेवण्याची परवानगी नाही.  आर्थिक हितसंबंधांमुळे संघर्ष होऊन कंपनीवर परिणाम होऊ नये म्हणून 2018 मध्ये सेबीने या मर्यादा आणल्या आहेत. त्यानुसार वरील तीनही कंपन्यांना या अगोदर देखील हिस्सेदारी कमी करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र कंपन्यांनी…

कृषी विज्ञान क्षेत्रातील कंपनी, पीआय इंडस्ट्रीजने मागील 10 वर्षात गुंतवणुकदारांना मालामाल केले आहे. पीआय इंडस्ट्रीजने जवळपास 9,000 टक्क्यांचा परतावा मागील दशकभरात दिला आहे. 3 डिसेंबर 2009ला पीआय इंडस्ट्रीजच्या शेअरची किंमत 16.46 रुपये प्रति शेअर इतकी होती. शुक्रवारी शेअर बाजार बंद झाला त्यावेळेस राष्ट्रीय शेअर बाजारात पीआय इंडस्ट्रीजच्या शेअरची किंमत 1487.55 रुपये प्रति शेअर इतकी होती. 2009 मध्ये जर पीआय इंडस्ट्रीजच्या शेअरमध्ये 1 लाख रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असेल तर आज त्या गुंतवणुकीचे मूल्य जवळपास 90 लाख रुपयांवर पोचले आहे. काही दिवसांपूर्वीच पीआय इंडस्ट्रीजच्या शेअरने आतापर्यतची उचांकी पातळी गाठली होती. हा शेअर 1,529.95 रुपये प्रति शेअरवर पोचला होता. मागील वर्षी पीआय…

वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू होऊन तब्बल अडीच वर्ष झाली. यादरम्यान केंद्र सरकानं जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये अनेक बदल केले. परंतु आता महसूल घटल्यानं पुन्हा एकदा जीएसटीचे स्लॅब बदलण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. सध्याच्या ५ टक्क्यांचा जीएसटीचा स्लॅब वाढून ९ ते १० टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. करामधून येणारा महसूल वाढवण्यासाठी जीएसटी काऊंन्सिल १२ टक्क्यांचा स्लॅब बंद करून यादरम्यान येणाऱ्या सर्व २४३ वस्तूंवर १८ टक्के करण्यावर विचार करू शकते. जर यावर शिक्कामोर्तब झालं आणि जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले तर याचा परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे. GST स्लॅबमध्ये बदल झाल्यास सरकारी तिजोरीत १ लाख कोटी रूपयांपेक्षा अधिक वाढ होणार…

देशातील सर्वात जुनी म्युच्युअल फंड कंपनी असलेली युटीआय अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी आपला 8.25 टक्के हिस्सा आयपीओद्वारे विकणार आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा युटीआय एएमसीमध्ये असलेला हिस्सा बाजारात विकण्याचा युटीआयचा प्लॅन आहे. सध्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचा युटीआय एएमसीमध्ये 18.25 टक्के हिस्सा आहे. त्यातील 8.25 टक्के हिस्सा युटीआय ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) च्या माध्यमातून आयपीओद्वारे बाजारात आणणार आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या संचालक मंडळाने युटीआय एएमसीमधील हिस्सा विकण्याच्या प्रस्तावाला मंजूली दिली आहे. आयपीओच्या माध्यमातून युटीआय एएमसी 1 कोटी 4 लाख 59 हजार 949 इक्विटी शेअर बाजारात आणणार आहे. सेबीच्या मंजूरीसाठी हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. युटीआय एएमसीमध्ये चार देशांतर्गत गुंतवणूकदार आहेत.…

मोतीलाल ओस्वाल अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीने दोन लार्ज कॅप इंडेक्स फंड बाजारात आणले आहेत. 'मोतीलाल ओस्वाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड' आणि 'मोतीलाल ओस्वाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड' अशी या नव्या फंडांची नावे आहे. या दोन्ही फंडाचा एनएफओ 3 डिसेंबरला खुला झाला असून त्याची अंतिम मुदत 17 डिसेंबर 2019 ही आहे. निफ्टी 50 आणि निफ्टी नेक्स्ट 50 या भारतातील दोन लोकप्रिय निर्देशांकावर हे दोन्ही नवे इंडेक्स फंड आधारलेले आहेत. 'गुंतवणूकदारांच्या गरजा लक्षात घेऊन छोट्यात छोटी म्हणजे अगदी 500 रुपयांपासूनची गुंतवणूक करता यावी हे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेऊन आम्ही हे दोन फंड बाजारात आणले आहेत. आमच्या इंडेक्स फंडांना गुंतवणूकदार आणि गुंतवणूक सल्लागार या…

युलिप सारख्या बाजाराशी संबंधित विमा योजना विकताना विमा एजंटांकडे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. भांडवली बाजारात अनेक घडामोडी होत असतात. अशावेळी विमा एजंटला  युलिपची संकल्पना, भांडवली बाजारासंबंधित मूलभूत ज्ञान असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून विमा घेणाऱ्या ग्राहकांना ही माहिती देताना एजंट्सना अडचण येणार नाही. अनेक विमा एजंट या माहितीशिवाय या प्रकारच्या योजना विकत असतात. परिणामी ग्राहकांची फसवणूक होते. हे टाळण्यासाठी आयआरडीएने हे पाऊल उचलले आहे.  हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी एजंट किंवा मध्यस्थ कंपन्यांना विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे. त्यानंतरही संबंधित कंपनीचे अधिकृत प्रमाणपत्र नसल्यास विमा एजंटांना या योजना विकता येणार नाहीत. त्याचबरोबर युलिप किंवा भांडवली बाजारासंबंधित योजना विकताना ग्राहकांना म्युच्युअल फंड किंवा इतर पर्यायांची देखील माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.    

म्युच्युअल फंडांसाठी रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) आणि नॅशनल पेन्शन योजनेसाठी (एनपीएस) सेंट्रल रेकॉर्ड कीपिंग एजन्सी (सीआरए) म्हणून कार्यरत असलेल्या कार्व्ही फिनटेकने कार्व्ही स्टॉक ब्रोकिंग फर्मपासून स्वतःला दूर करत आपल्या कंपनीचे नाव 'के फिनटेक' असे केले आहे. कार्व्ही स्टॉक ब्रोकिंगची मालकी असलेल्या 'कार्व्ही फिनटेक' कंपनीला प्रायव्हेट इक्विटी फर्म जनरल अटलांटिक या अमेरिकास्थित कंपनीने मागील वर्षी विकत घेतले आहे. त्यामुळे  कार्व्ही स्टॉक ब्रोकिंगवर झालेल्या कारवाईनंतर कार्व्ही फिनटेकने स्वतःला दूर ठेवण्यासाठी आणि ब्रँडवर परिणाम होऊ नये म्हणून आपल्या कंपनीचे नाव बदलले आहे. कार्व्ही फिनटेक सध्या बीएनपी परिबास म्युच्युअल फंड, कॅनरा रोबेको म्युच्युअल फंड आणि मिराएसेट म्युच्युअल फंडासह 23 वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडांसाठी आरटीए…

खासगी क्षेत्रातील उदयोन्मुख आरबीएल बँक 'प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट'च्या मदतीने 826 कोटी रुपयांची उभारणी करणार आहे. पाच गुंतवणूकदारांच्या मदतीने हे भांडवल उभे केले जाणार आहे. यासाठी 340.70 रुपये प्रतिशेअर यानुसार 2.42 कोटी शेअर्सची विक्री केली जाणार आहे. या गुंतवणूकदारांना सध्याच्या 374.15 रुपये शेअर किंमतीत 9.8 टक्क्यांची सूट देण्यात आली आहे. बजाज फायनान्स लिमिटेड, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार - ईस्ट ब्रिज कॅपिटल मास्टर फंड I आणि एफईजी मॉरिशस एफपीआय लिमिटेड, वॉर्ड फेरी मॅनेजमेंट लिमिटेड-मॅनेज्ड हेज फंड, डब्ल्यूएफ एशियन रीकॉनॉईसन्स फंड आणि आशिया-केंद्रित स्टॉक हेज फंड आणि इशाना कॅपिटल या पाच संस्था बँकेत गुंतवणूक करणार आहेत.  

अ‍ॅक्सिस अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपंनीने नवा फंड बाजारात आणला आहे. 'अ‍ॅक्सिस रिटायरमेंट सेव्हिंग्ज फंड' असे या नव्या म्युच्युअल फंड योजनेचे नाव आहे. हा एक ओपन एंडेड प्रकारातील फंड आहे. या फंडाद्वारे गुंतवणूकीचे तीन पर्याय उपलब्ध करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये अ‍ॅग्रेसिव्ह, डायनॅमिक आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह अशा तीन प्रकारात गुंतवणूक करण्याची संधी आहे. याशिवाय या फंदात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना विनामूल्य विमा संरक्षण देखील दिले जाणार आहे. यासाठी एचडीएफसी लाईफ इंश्युरन्स बरोबर करार करण्यात आला आहे.    गुंतवणुकीच्या तीन पर्यायांपैकी अ‍ॅग्रेसिव्ह योजनेत 65-80 टक्के गुंतवणूक इक्विटीमध्ये, डायनॅमिक फंडामध्ये 65-100 टक्के आणि कॉन्झर्व्हेटिव्ह प्रकारात 40-80 टक्के गुंतवणूक डेट फंडात केली जाणार आहे. या एनएफओच्या (न्यू फंड…

भारतातील आघाडीची सोने तारण कंपनी मुथूट फायनान्स लिमिटेड आता म्युच्युअल फंड क्षेत्रात पदार्पण करत आहे. कंपनी लवकरच आयडीबीआय म्युच्युअल फंडाचा (एएमसी) संपूर्ण व्यवसाय विकत घेणार आहे. सेबीच्या परवानगीनंतर 215 कोटी रुपयांना हा व्यवहार पूर्ण होईल. यानंतर आयडीबीआयची संपूर्ण मालकी मुथूट फायनान्सकडे येणार आहे. फेब्रुवारी 2020 पर्यंत हा व्यवहार पूर्णत्वास जाईल असा कंपनीचा प्रयत्न असल्याचे मुथूट फायनान्सने म्हटले आहे. आयडीबीआय बँकेने 2010 साली आयडीबीआय म्युच्युअल फंडाला सुरुवात केली होती. सद्यस्थिती आयडीबीआय म्युच्युअल फंडाकडे 5,300 कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असून कंपनी नफ्यात व्यवसाय करत आहे. आयडीबीआय एएमसीच्या 22 योजना सद्यस्थितीत कार्यरत आहेत. मागील वर्षांपासून म्युच्युअल फंड क्षेत्रात येण्यासाठी मुथूट फायनान्स प्रयत्नशील होती. सध्या…