घडामोडी

www.incometaxindiaefiling.gov.in. या वेबसाइटवर लॉग इन केल्यावर ग्राहक त्याचा आधार क्रमांक सादर करून तात्काळ ई पॅनकार्ड काढू शकतो. ही सुविधा मोफत आहे. त्याशिवाय यात तुम्हाला कोणतेही कागदपत्रे अपलोड करावी लागत नाहीत. केवळ ज्यांनी पॅनकार्ड काढली नाहीत अशा नागरिकांना यात तात्काळ पॅनकार्ड उपलब्ध केले जाईल. आयकर विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन आधार क्रमांक भरायचा आहे. त्यानंतर त्या नागरिकाने आधार कार्ड काढताना जो मोबाइल क्रमांक नोंदवला असेल, त्या क्रमांकावर एक ओटीपी पाठवला जाईल. हा ओटीपी टाइप केल्यानंतर त्याच्या साह्याने आधारचा तपशाली तपासला जाईल. हा तपशील बरोबर असल्यास तत्काळ त्या नागरिकाला पॅन क्रमाक दिला जाईल. यामुळे पॅन कार्डासाठी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेतून करदात्याची सुटका होईल.

अत्यंत कमी जोखीम, एका रात्रीतून मिळणारी मॅच्युरिटी आणि जलद लिक्विडीटी अशी वैशिष्ट्ये असेलेला ओव्हरनाईट फंड गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय होत आहे. म्युच्युअल फंडाची शिखर संस्था अॅम्फीने सादर केलेल्या नवीन आकडेवारीनुसार, 31 जानेवारीपर्यंत मागील दहा महिन्यात ओव्हरनाईट फंडाचा एयुएम तब्बल पाच पटींनी वाढला आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात 11,566.84 कोटी रुपयांचा असलेला एयुएम 52,524.98 कोटींवर पोचला आहे. ओव्हरनाईट फंड हा डेट फ़ंडाचा एक गुंतवणूक प्रकार आहे. यामध्ये एका दिवसात परिपक्व होणाऱ्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. लिक्विड फंडांना पर्याय म्हणून ओव्हरनाईट फंडांकडे पाहिले जाते. तरलता आणि सुरक्षितता हे या फंडाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.  

रेस्टॉरंट चेन बार्बेक्यू नेशन हॉस्पिटॅलिटी लवकरच आपला आयपीओ बाजारात दाखल करणार आहे. आयपीओच्या माध्यमातून 1,000 ते 1,200 कोटी रुपये उभारण्याचा कंपनीचा मानस आहे. यासंदर्भात कंपनीने नुकताच सेबीकडे अर्ज दाखल केला आहे.   फ्रेश पब्लिक इश्यूच्या माध्यमातून 275 कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहेत. तर ऑफर फॉर सेलच्या माध्यमातून 98,22,947 शेअरची विक्री करण्यात येईल. याशिवाय प्री - आयपीओच्या माध्यमातून देखील 150 कोटी उभारण्याची कंपनीची योजना आहे. आयपीओच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या एकूण रकमेपैकी 205 कोटी रुपये कर्ज भरण्यासाठी वापरली जाईल.    बार्बेक्यू नेशन हॉस्पिटॅलिटीमध्ये राओफ धनानी आणि सुचित्रा धनानी कय्युम धनानी आणि सयाजी हॉटेल्स, सयाजी हाऊसकीपिंग सर्व्हिसेस यांची 60.24 टक्के मालकी आहे. तर, राकेश…

सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक खूशखबर आहे. केंद्र सरकारच्या कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने निवृत्तीवेतनधारकांकडून घरपोच  हयातीचा दाखला ( LIFE CERTIFICATE ) स्वीकारण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या आहेत. नुकताच सरकारने यासंदर्भात आदेश काढला आहे. यामुळे बॅंका आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये हयातीचा दाखला देण्यासाठी होणाऱ्या धावपळीतून 'पेन्शनर्स'ची सुटका होणार आहे. ज्यांना हयातीचा दाखला बँकेत जाऊन सादर करणे शक्य नाही, अशा निवृत्तीवेतनधारकांना ६० रुपये शुल्क आकारून घरपोच स्वीकारावा आणि प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे स्पष्ट आदेश सरकारने बँकांना दिले आहेत.

मागील वर्षभरात शेअर बाजारातील अनिश्चितेने दिग्गज कंपन्यांना संघर्ष करावा लागला आहे. मंदीने अनेकांच्या आर्थिक कामगिरीवर परिणाम झाला असला तरी काही कंपन्यांनी मात्र अशा प्रतिकूल परिस्थितीत गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा देत खूश केले आहे. अशाच एका शेअरने वर्षभरात ७७ टक्के वाढ नोंदवली असून यातील तेजी अद्याप कायम आहे. या कंपनीची मजबूत आर्थिक स्थिती लक्षात घेता भविष्यात हा शेअर आणखी वधारेल, असा अंदाज शेअर बाजार विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. 'टाटा ग्लोबल बेव्हरेज' या शेअरने सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे. टाटा समूहातील उपकंपनी असलेल्या 'टाटा ग्लोबल बेव्हरेज'ने गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला आहे. मागील तीन वर्षात या शेअरने २०२ टक्के परतावा दिला आहे. चालू वर्षात आजच्या…

सुंदरम म्यु्च्युअल फंड कंपनीने नवा डायनामिक अॅसेट अॅलोकेशन फंड बाजारात आणला आहे. 'सुंदरम बॅलन्स्ड अॅडव्हान्टेज फंड' असे या योजनेचे नाव आहे. हा एनएफओ 14 फेब्रुवारीपासून गुंतवणूकीसाठी खुला होत असून त्याची अंतिम मुदत 28 फेब्रुवारी आहे. त्यानंतर 12 मार्चनंतर हा फंड पुन्हा गुंतवणूकीसाठी आणि व्यवहारासाठी खुला होणार आहे.   'तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांसाठी संपत्ती निर्मिती करण्यासाठी इक्विटी हाच सर्वात योग्य गुंतवणूक प्रकार आहे. मात्र इक्विटी योजनांमध्ये अस्थिरता आणि जोखीमसुद्धा मोठी असते. फिक्स्ड अॅसेट प्रकाराद्वारे ही जोखीम संतुलित करता येते. त्यामुळे परतावा आणि जोखीम यांचा समन्वय साधता येतो. सुंदरम बॅलन्स्ड अॅडव्हान्टेज फंडाचे जोखीम आणि परतावा यांचा असाच समतोल साधण्याचे उद्दिष्ट आहे', असे मत…

एसबीआय म्युच्युअल फंड देशातील सर्वात मोठी म्युच्युअल फंड कंपनी बनली आहे. एचडीएफसी एएमसीला मागे टाकत एसबीआय म्युच्युअल फंडाने नंबर वनची जागा पटकावली आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर असणारी एसबीआय म्युच्युअल फंड कंपनी मुसंडी मारत जानेवारी महिन्यात पहिल्या क्रमांकावर पोचली आहे. त्यामुळे आता देशातील सर्वाधिक म्युच्युअल फंड गुंतवणूक एसबीआय म्युच्युअल फंडाच्या पंखाखाली आहे.    एसबीआय एमएफच्या व्यवस्थापनखालील एकूण गुंतवणूक जानेवारीअखेर 3.82 लाख कोटी रुपयांवर पोचली आहे. तर याच कालावधीत एचडीएफसी एएमसीच्या व्यवस्थापनाखालील एकूण गुंतवणूक 3.79 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. 3.68 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण गुंतवणूकीसह आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एमएफ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. एसबीआय एमएफ याआधीच देशातील सर्वात मोठी इक्विटी गुंतवणूक…

म्युच्युअल फंडात सर्वसामान्य नागरिकांकडून गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढत असताना नवी दिल्ली, गोवा आणि महाराष्ट्र ही राज्ये दरडोई एयूएम आणि एयूएम ते जीडीपी गुणोत्तरांच्या बाबतीत अव्वल ठरली आहेत. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाने (अॅम्फी) डिसेंबर 2019 पर्यंतची यासंदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली आहे. संबंधित राज्यातील म्युच्युअल फंडातील एकूण गुंतवणूक आणि फोलिओ यांचे प्रमाण काढून दरडोई एयूएम काढण्यात आला आहे. या यादीत नवी दिल्ली 1.53  लाख रुपयांच्या दरडोई एयूएमसह प्रथम क्रमांकावर आहे, तर गोवा आणि महाराष्ट्र अनुक्रमे 1.16 लाख रुपये आणि 99, 760 रुपये प्रति दरडोई एयूएमसह दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत. टॉप 10 राज्यांच्या यादीत चंदिगढ, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू, सिक्कीम आणि…

प्राप्तिकराच्या नव्या रचनेमध्ये वजावट घेण्याचा किंवा वजावट न घेण्याचा निर्णय तुम्ही घेतला असेल, तर तो दरवर्षी तुम्हाला बदलता येणार आहे. ही सुविधा वेतनधारकांसाठी केंद्र सरकारने देऊ केली आहे. मात्र व्यावसायिक उत्पन्न असलेले वेतनधारक किंवा व्यावसायिक यांना एकदा एक पर्याय निवडल्यास तोच पर्याय कायम ठेवावा लागणार आहे. व्यावसायिक उत्पन्न असलेल्यांनाही पर्याय निवड लवचिक ठेवावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे. त्याचबरोबर प्राप्तिकर विभागाकडून करदात्यांना मिळणारा, त्यांच्या उगमकराची (टीडीएस) माहिती देणारा फॉर्म २६एएस इतिहासजमा होणार असून त्याजागी वार्षिक वित्तीय विवरण दिले जाणार आहे.

म्युच्युअल फंडाकडून केवळ लाभांशावर १० टक्के 'टीडीएस' कापला जाईल, मात्र म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतील भांडवली नफ्यावर 'टीडीएस' आकारला जाणार नाही, असे कर मंडळाने स्पष्ट केले आहे. ज्यावेळी गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडावर ५००० रुपयांहून अधिक लाभांश उत्पन्न मिळवेल, तेव्हा त्याला १० टक्के 'टीडीएस' द्यावा लागेल, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. दरम्यान, लाभांश वितरण कर रद्द केल्यामुळे, सरकारचा दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे. सध्या कंपन्यांना आपल्या नफ्यावर कर देतानाचा, आपल्या समभागधारकांना दिलेल्या लाभांशावर देखील १५ टक्के दराने DDT आणि अधिभार व उपकर देखील द्यावा लागतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांवर कराचा बोजा वाढतो. विशेषतः जेव्हा DDTच्या दरांहून कमी कर द्यावा लागतो आणि…