घडामोडी

विषाणूचा संसर्ग देशात वेगाने वाढत आहे. करोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असून, जवळपास सर्वच उद्योगांना याचा फटका बसला आहे. या क्षेत्रांना आर्थिक समस्येतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय लवकरच विशेष पॅकेजची घोषणा करणार आहे. केंद्र सरकारकडून करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर होणारे हे दुसरे विशेष अर्थसाह्य असणार आहे. गेल्या महिन्यात सरकारने धान्य आणि रोकड हस्तांतरण या स्वरूपात एकूण १.७० लाख कोटी रुपयांची मदत समाजातील गरजू व गरीब यांना दिली होती. आता सरकार आर्थिक फटका बसलेल्या विविध क्षेत्रांसाठी विशेष अर्थसाह्य योजना तयार करत आहे. २१ दिवसांचे लॉकडाउन संपल्यानंतर या क्षेत्रांना ही मदत दिली जाणार आहे.

क्रेडिट कार्ड देयकासह, कर्जाचे हप्ते विलंबाने फेडण्याची ही केवळ मुभा आहे, मासिक हप्तामाफी नाही, हे कर्जदारांनी स्पष्टपणे ध्यानात घ्यायला हवे. शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेने (तीन महिने) मासिक हप्ता स्थगितीसंबंधी काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, स्थगिती कालावधीतही थकीत कर्जावरील व्याजाची रक्कम जमा होतच राहील, ज्याची पुढे जाऊन (मेनंतर) परतफेड करणे कर्जदारांना क्रमप्राप्तच आहे. याचा अर्थ कर्जदाराला स्थगिती कालावधी संपल्यानंतर अतिरिक्त व्याजाची रक्कम भरावी लागेल. म्हणजे फेब्रुवारी २०२० अखेरीस असलेले एकूण थकीत कर्ज हे मे २०२० अखेरीस त्याच स्तरावर राहणार नाही. तर मध्यंतरीच्या तीन महिन्यात न फेडलेल्या मासिक हप्त्याच्या व्याज रकमेची त्यात भर पडलेली असेल. कर्जाचा मुदत कालावधी आणि रक्कम जितकी अधिक…

ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्सच्या (एनसीडी) माध्यमातून १,००० कोटी रुपयांचे भांडवल उभारणार आहे. प्रायव्हेट प्लेसमेंटच्या माध्यमातून  हे एनसीडी बाजारात आणण्यात येणार आहेत. एक किंवा अधिक टप्प्यात एनसीडी बाजारात आणले जाणार आहेत. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. ही आदित्य बिर्ला समूहाची आघाडीची कंपनी आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने एनसीडी बाजारात आणण्यास परवानगी दिली आहे. 

आता चालू असलेल्या तेजीत सेन्सेक्सवर २८,८७५ आणि निफ्टीवर ८,३०० स्तर राखल्यास तेजीचे प्रथम लक्ष्य हे सेन्सेक्सवर ३१,७०० ते ३२,५०० आणि निफ्टीवर ९,३०० ते ९,५०० असे असेल. हा स्तर ओलांडण्यास निर्देशांक अपयशी ठरल्यास ती क्षणिक मंदी असेल. शाश्वत तेजी ही सेन्सेक्सवर ३३,३०० आणि निफ्टीवर १०,००० च्या स्तरावर निर्देशांक सातत्याने एक महिना टिकल्यावरच येईल. या वर्षांत गुंतवणूकदारांना खरेदीसाठी असंख्य संधी येतील, तेव्हा ‘आय मिस द बस’ हे कधीही न म्हणता येणार नाही. असे समजा..

'जान हैं, तो जहान है' असं म्हणत मोदींनी आज (मंगळवारी) मध्यरात्रीपासून पुढचे २१ दिवस अर्थात १५ एप्रिलपर्यंत संपूर्ण देश लॉकडाऊन करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. हा एक प्रकारचा कर्फ्यूच असेल असं सांगायला पंतप्रधान मोदी विसरले नाहीत. अर्थातच या निर्णयामुळे धास्तावलेल्या नागरिकांनी अगोदर घराबाहेर धाव घेत दुकानांसमोर गर्दी केलेली दिसली. त्यानंतर, लगेचच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाद्वारे या नागरिकांना सबुरीचा सल्ला दिलाय.

वर्षभरातील सर्व आर्थिक कामे पूर्ण करण्याची शेवटची मुदत ३१ मार्च २०२० होती. मात्र दोन आठवड्यात सध्या देशभर 'करोना'चा प्रादुर्भाव झाल्याने लॉकडाउनची समस्या निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक कामे पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून देण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज दिल्लीत केली. पॅन क्रमांक आधार क्रमांका जोडण्यासाठी आता ३० जूनपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. आता नागरिकांना ३० जूनपर्यंत अतिरिक्त मुदत मिळाली आहे. सरकारने व्यावसायिकांना देखील दिलासा दिला आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याचे जीएसटी रिटर्न आता ३० जूनपर्यंत सादर करता येणार आहेत. ५ कोटींहून कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना विलंब आकार आणि दंड माफ करण्यात आला आहे.…

कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा मोठा फटका कंपन्यांच्या कामगिरीवर झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करण्यासंदर्भात सेबीने आपला नियम शिथिल केला आहे. आता कंपन्यांना चौथ्या तिमाहीचे निकाल 30 जूनपर्यत जाहीर करता येणार आहेत. कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगावे लागत आहे किंवा काही कामकाज तहकूब करावे लागत आहे. यासर्वांचा विपरित परिणाम कंपन्यांच्या कामकाजावर झाला आहे.    सेबीच्या नियमानुसार शेअर बाजारात नोंदणी झालेल्या कंपन्यांना तिमाही संपल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत त्या तिमाहीचे निकाल जाहीर करणे बंधनकारक आहे. मात्र कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सेबीने चौथ्या तिमाही निकालांसंदर्भात कंपन्यांना वाढीत मुदत दिली…

कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) गुरुवारी कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीचे (ईपीएफ) व्याजदर ०.१५ टक्क्यांनी घटवले. यामुळे चालू आर्थिक वर्षासाठी ईपीएफवर ८.६५ टक्क्यांऐवजी ८.५० टक्के व्याज मिळणार आहे. ईपीएफवरील घटवलेला हा व्याजदर गेल्या सात वर्षांतील सर्वात कमी व्याजदर आहे.

'हे' नियम बदलले १) एसबीआय ग्राहकांसाठी केवायसी : स्टेट बँकेच्या ज्या खातेधारकांनी अद्याप 'केवायसी' प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना एक मार्चपासून खात्यातील रक्कम काढता येणार नाही. स्टेट बँकेने ग्राहकांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत 'केवायसी' पूर्ण करण्याविषयी बजावले होते. 'केवायसी' पूर्ण न करणाऱ्या ग्राहकांचे खातेही ब्लॉक करण्यात येणार आहे, त्यामुळे कोणतेही व्यवहार करता येणार नाहीत. २) मोफत 'फास्टॅग' बंद : मोफत 'फास्टॅग'ची सुविधा २९ फेब्रुवारीला बंद करण्यात आली असून, १ मार्चनंतर संबंधितांना ते खरेदी करण्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने महसुलात वाढ करण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपासून २९ फेब्रुवारीपर्यंत 'फास्टॅग' मोफत देण्याची घोषणा केली होती. १ मार्चनंतर १०० रुपये दिल्यानंतरच 'फास्टॅग' उपलब्ध होणार आहे.…

यु टी आय चा या फंडाचा परतावा पहा आणि यामध्ये एक तरी SIP सुरु करा अशी सर्वाना आग्रहची विनंती आहे !! कमी होत जाणारे बँक्सचे दर पाहता आपली सुद्धा एखादी चांगल्या फंडात SIP असावी अशी " धनलाभ " ची इच्छा आहे !! On 24/2/2020, UTI Equity Fund has corrected by -1.53% v/s Benchmark Nifty 500 TRI which corrected by -2% and Nifty 50 which corrected by -2.08%. As of 24/2/2020 ... Last 1 year return is 19.51%, 2 years 11.24%, 3 years 12.89%, 5 years 9.01% and 10 years 13.22%. Annual portfolio turnover is just 14% and is a reflection…