घडामोडी

लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर म्युच्युअल फंड व्यवसायात रोख तरलतेचा अभाव दिसून येत होता. त्यानंतर फ्रँकलिन टेम्पल्टन या अमेरिकी कंपनीने आपल्या सहा डेट योजना अचानक बंद केल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये कमालीची घबराट परसली. लॉकडाउनचा कालावधी लांबल्यास फंड व्यवसायासह आपली गुंतवणूकही धोक्यात येईल अशी भावना गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झाली होती. यामुळे रिझर्व्ह बँकेने तातडीने हस्तक्षेप करून फंड व्यवसायातील तरलतेसाठी एक विशेष निधी योजना घोषित केली. यानुसार फंड परताव्यांसाठी (रीडम्प्शन) आरबीआयने बँकांना ५० हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला. यानंतर फंडांमधील विशेषत: अतिजोखमीच्या फंडांतून पैसे काढून घेण्याच्या प्रमाणात तब्बल ८१.५ टक्के घट झाली, अशी माहिती अॅम्फीचे अध्यक्ष नीलेश शहा यांनी दिली. फ्रँकलिन टेम्पल्टनच्या प्रकरणानंतर २४ एप्रिलला सुमारे तीन…

राईट्स इश्यू म्हणजे काय? शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांसाठी भांडवल उभारणी करण्यासाठी इक्विटी आणि डेट प्रकारातील साधने उपलब्ध असतात. राईट्स इश्यू हा इक्विटी प्रकारातील एक पर्याय आहे. राईट्स इश्यू प्रक्रियेत फक्त विद्यमान शेअरधारकांनाच कंपनीचे नवीन शेअर खरेदी करण्याची संधी दिली जाते. या प्रक्रियेत गुंतवणूकदारांना नवीन शेअर खरेदी करताना बाजारात शेअर व्यवहार करत असलेल्या किंमतीत सवलत (डिस्काउंट) दिली जाते. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा नवीन शेअर १२५७ रुपयांना मिळणार आहे.  ३० एप्रिल रोजी कंपनीचा शेअर एनएसईवर १४६० रुपयांवर बंद झाला होता. त्यानुसार चालू बाजार भावानुसार शेअर धारकांना १४ टक्क्यांचा म्हणजेच २१० रुपयांचा डिस्काउंट मिळणार आहे. परंतु या राईट्स इश्यूची तारीख जाहीर झालेली नसल्याने आणि…

मूळच्या अमेरिकेच्या फ्रँकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने भारतातील सहा डेट फंड बंद करण्याची नुकतीच घोषणा केली. त्यामुळे म्युच्युअल फंडांमधील रोख तरलतेचे प्रमाण कमी झाल्याची भीती गुंतवणूकदारांमध्ये पसरली होती. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी म्युच्युअल फंडांसाठी एका कर्ज योजनेची घोषणा केली; जेणेकरून उद्योगातील तरलतेच्या संकटावर मात करता येणे सोपे होईल. रिझर्व्ह बँकेकडून म्युच्युअल फंडांना देण्यात येणारी ही सवलत २७ एप्रिलपासून ११ मे २०२० पर्यंतच अंमलात येणार आहे. तत्पूर्वी जर निर्धारित फंडातील रक्कम संपली, तर ही योजना संपुष्टात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार सध्या बाजाराची स्थिती पाहता वेळ आणि रकमेची समीक्षा करण्यात येईल. करोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे बाजारातील…

करोना संकटामुळे आर्थिक गणित बिघडल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने १ जानेवारी २०२० ते १ जुलै २०२१ या काळासाठी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा भत्ता स्थगित केल्यामुळे २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात सरकारला एकूण ३७ हजार ५३० कोटी रुपयांचा फायदा होईल. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्त्याचे तीन टप्पे मिळणार होते, ते जवळपास दीड वर्षासाठी आता मिळणार नाहीत. महागाई भत्त्याचा पुढील टप्पा आता थेट जुलै २०२१ नंतरच मिळेल. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम १.१३ कोटी कुटुंबावर होणार आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना…

प्राप्तिकर विभागाने आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी भरायच्या कर विवरणपत्राचे अर्ज अद्याप उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. या अर्जाची अधिसूचिना चालू महिनाअखेर काढली जाणार आहे. त्यानंतर ऑनलाइन प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची सुविधा ३१ मे पर्यंत उपलब्ध होईल, असे प्राप्तिकर विभागाने कळवले आहे. यामुळे करदात्यांना विवरणपत्रात भरायच्या तपशीलाचा विचार करण्यास अवधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने कोविड-१९ संसर्गामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता आर्थिक तपशीलाबाबत लवचिक धोरण अवलंबले आहे. यामुळे विवरण अर्जांची पुनर्रचना करण्यात येत आहे. करदात्यांना ३० जूनपर्यंत मिळालेल्या मुदतवाढीचा लाभ घेता यावा यादृष्टीने विवरण अर्जांत सुधारणा करण्यात येत आहे. यामुळे १ एप्रिल २०२० ते ३० जून २०२० या काळातील व्यवहारांवरही करदात्यांना करलाभ मिळवता येणार…

सल्ला बाजाराचे मूल्यांकन आकर्षक वाटले तरी जितकी रक्कम पुढील पाच वर्षे लागणार नाही तितकीच रक्कम भांडवली बाजारात गुंतवा. नजीकच्या काळात पुरेशी रोकडसुलभता राहील याची काळजी घ्या. अनेक जण कर्ज काढून पैसे गुंतवू का, असे प्रश्न विचारतात. कर्ज काढून गुंतवणूक करण्याची ही जागा नाही. बाजारात कधी काय होईल याचा नेम नसल्याने मूल्यांकन आकर्षक वाटले तरी गुंतवणूक विचारपूर्वकच करा.

Don't keep your money idle. Consider investing in HDFC Overnight Fund. The prevailing pandemic and counter measures thereof, have resulted in most operations coming to a virtual standstill. But your money can still work for you. Rather than lying idle in your savings account, make a smart choice by investing in HDFC Overnight Fund. Why HDFC Overnight Fund?   Invests predominantly in debt and money market instruments with overnight maturity Ideal for building a contingency corpus Choice of options 1. Growth 2. Daily dividend No exit load

टाटा समूहातील आघाडीची कंपनी, टाटा स्टील नॉन कन्व्हर्टीबल डिबेंचर्सच्या (एनसीडी) माध्यमातून ७,००० कोटी रुपयांचे भांडवल उभारणार आहे. प्रायव्हेट प्लेसमेंटच्या माध्यमातून एक किंवा अधिक टप्प्यात एनसीडीद्वारे हे भांडवल उभारले जाणार आहे. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने सध्या उपलब्ध करून दिलेल्या चलन तरलतेचा लाभ घेण्यासाठी टाटा स्टील हे एनसीडी बाजारात आणणार आहे.    टाटा स्टीलच्या संचालक मंडळाच्या १३ एप्रिल २०२० पार पडलेल्या बैठकीत एनसीडी आणण्यास परवानगी देण्यात आली. प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे एनसीडी टाटा स्टील आणणार आहे. कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या काळात वित्तीय स्थैर्य राखण्यासाठी आरबीआयने खुल्या बाजारातील प्रक्रियेद्वारे १,००,००० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे दोन टप्प्यात बाजारातून विकत घेण्याची घोषणा मागील महिन्यात…

Given the sharp correction in broad equity markets and even sharper correction in the small cap space, a few fund houses such as SBI MF, DSP MF and Nippon India MF have removed the maximum investment limit in their small cap funds. Usually, fund houses cap the maximum limit in any scheme or stop fresh inflows altogether when they feel that there are not enough attractive opportunities. SBI MF said that the decision was taken following the current market conditions. In a press release, Nippon India MF said that given the current valuation and anticipated growth rebound, the fund house…

Due to practical difficulties in tracking dividend income at PAN-level, many fund houses have decided to deduct TDS irrespective of dividend income.  As a result, many fund houses have started deducting 10% TDS on dividend income from April 1, 2020 even if it does not exceed Rs.5000. In an FAQ released recently, HDFC Mutual Fund and ICICI Prudential MF said that since the threshold limit is applicable for aggregate dividend paid in a financial year, it has to be computed at the PAN level. “However, on account of practical difficulties involved due to unique nature of mutual fund investments and…