घडामोडी

२०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. इन्कट टॅक्स भरण्याची मुदत पाच महिन्याने वाढवल्यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे. शनिवारी इन्कम टॅक्स विभागानं आपल्या अधिकृत ट्विटरद्वारे इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत वाढवल्याची माहिती दिली. ट्विटमध्ये आयकर विभागानं म्हटलेय की, ‘आपण सध्या ज्या परिस्थितीत आहोत त्याची आम्हाला जाणीव आहे. त्यामुळेच इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत आणखी वाढवण्यात येत आहे. आशा आहे की यामुळे करदात्यांना आर्थिक नियोजन करण्यास मदत होईल.’

करोना संसर्गामुळे भयभीत झालेल्या नागरिकांना भारतीय टपाल खात्याने (पोस्टाने) मोठाच दिलासा दिला आहे. नव्या तिमाहीमध्ये सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीसह (पीपीएफ) सर्व अल्पबचत योजनांचे व्याजदर कमी होतील, अशी अटकळ व्यक्त होत असतानाच पोस्टाने हे व्याजदर पूर्वीप्रमाणेच ठेवले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२०-२१) दुसऱ्या तिमाहीसाठी (१ जुलै ते ३० सप्टेंबर) पीपीएफवर पूर्वीप्रमाणेच ७.१० टक्के व्याज मिळेल. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवर ७.४० टक्के व्याज मिळेल, तर पोस्टाच्या विविध मुदतींच्या मुदतठेवींवर ५.५ ते ६.७ टक्के व्याज मिळेल. आजच्या घडीला पोस्ट बँकेतील बचत खात्यावर अन्य बँकांपेक्षा सर्वाधिक, ४ टक्के व्याज मिळत आहे. भारतीय स्टेट बँकेने ३१ मे पासून बचत खात्यावर २.७ टक्के व्याज देण्यास सुरुवात केली…

राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) गुरुवारी दोन नवे निर्देशांक सुरू केले. एनएसईची इंडेक्स सर्व्हिसेस उपकंपनीमार्फत निफ्टी भारत bond निर्देशांक ही मालिका सुरू करण्यात आली. हे निर्देशांक सुरू करतानाच त्यांची मुदतपूर्ती निश्चित करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे प्रथमच निर्देशांकाची मुदतपूर्ती आधी ठरवली गेली आहे. भारत बाँड निर्देशांकांतर्गत एएए दर्जाच्या व सरकारी कंपन्यांतर्फे बाजारात आणण्यात येणाऱ्या बाँडचे व्यवहार करण्यात येणार आहेत. 'निफ्टी भारत बाँड इंडेक्स एप्रिल २०२५' आणि 'निफ्टी भारत बाँड इंडेक्स एप्रिल २०३१' या दोन निर्देशांक मालिका गुरुवारी सुरू करण्यात आल्या. यापूर्वी डिसेंबर २०१९ मध्ये एनएसईने भारत बाँड निर्देशांकाच्या दोन मालिका सुरू केल्या होत्या. एप्रिल २०२३ व एप्रिल २०३० अशी मुदतपूर्ती असलेले…

करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बँकिंग सेवेतील काही अटी आणि शर्ती तीन महिन्यांसाठी शिथिल केल्या होत्या. त्याची मुदत काल ३० जून रोजी संपली  आहे. १ जुलैपासून ग्राहकांना एटीएमचा अतिरिक्त वापर, खात्यात किमान शिल्लक नसल्यास भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी देशभरात २५ मार्च रोजी लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर अर्थ खात्याने एटीएम वापराचे शुल्क तीन महिन्यांसाठी रद्द केले होते. ग्राहकांना एप्रिल ,मे आणि जून असे तीन महिने कोणत्याही बॅंकेच्या एटीएममधून पैसे काढण्याची मुभा होती. यावर कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये, अशा सूचना बँकांना देण्यात आल्या होत्या. ३० जूनपर्यंत ही सुविधा होती. मात्र आजपासून  या सुविधा बंद आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने महिनाभरापूर्वी 7.75 टक्के व्याजदराचे सेव्हिंग्ज बाँड्‌स बंद केले होते. त्याच्या जागी आता एक जुलै 2020 पासून 'फ्लोटिंग' व्याजदराचे सेव्हिंग्ज बाँड्‌स 2020 (टॅक्‍सेबल) बाजारात येणार आहेत. सुधारित स्वरुपातील बाँड्‌सदेखील सात वर्षे मुदतीचे असतील आणि त्याचा व्याजदर दर सहा महिन्यांनी (रिसेट) ठरविला जाणार आहे. यासाठी प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राच्या (एनएससी) व्याजदरापेक्षा 0.35 टक्‍क्‍यांनी अधिक व्याजदर ठेवला जाणार आहे. 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2020 या पहिल्या सहामाहीसाठी तो 7.15 टक्के जाहीर केला गेला आहे. त्या पुढे तो दर सहा-सहा महिन्यांनी बदलला जाऊ शकतो. रिझर्व्ह बॅंकेने या नव्या बाँड्‌सची घोषणा एका अधिसूचनेद्वारे केली आहे. निवासी भारतीय व हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ)…

भारतीय अर्थव्यवस्था ४.५ टक्क्यांनी घसरेल आणि हे घसरण ऐतिहासिक असेल, असं नाणेनिधीने म्हटलंय. करोना व्हायरचा प्रादुर्भाव रोखण्यात आर्थिक उलाढाल ठप्प झाली. यामुळे ही मोठी घसरण होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. पण यासोबतच २०२१मध्ये भारतयी अर्थव्यवस्थेत मोठी तेजी असेल आणि आर्थिक विकासदर हा ६ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा दिलासाही नाणेनिधीने दिला आहे.

UTI AMC has received approval from SEBI to launch an initial public offer (IPO). Market sources said that the public offer is expected to raise over Rs 3,000 crore. UTI AMC will be the third fund house to get listed on BSE and NSE after HDFC AMC and Nippon India MF. The AMC’s IPO comprises sale of 3.90 crore equity shares by existing shareholders, which includes SBI, LIC, Bank of Baroda (BoB), Punjab National Bank (PNB) and T Rowe Price International. SBI, LIC, PNB and BoB hold 18.5% stake each in UTI AMC. The US-based T Rowe Price holds 26%…

गुगल पे हे थर्ड पार्टी अ‍ॅप प्रोव्हायडर (टीपीएपी) आहे असं, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिल्ली उच्च न्यायला सांगितलं आहे. त्यामुळेच गुगल पेच्या माध्यमातून व्यवहार करताना काही घोटाळा किंवा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यास ती प्रकरणं पेमेंट्स अ‍ॅण्ड सेटलमेंट सिस्टीम अ‍ॅक्ट २००७ च्या अंतर्गत येत नाहीत असंही आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे. गुगल पे कोणतीही पेमेंट सिस्टीम (देयक माध्यम) चालवत नसल्याने त्यांचा समावेश नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाअंतर्गत (एनपीसीआय) येणाऱ्या अधिकृत पेमेंट सिस्टीम ऑप्रेटर्सच्या यादीत करण्यात आलेला नाही असंही आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे.

पहिलं म्हणजे भारत आणि चीन हे दोन्ही देश जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य आहेत. या संघटनेच्या नियमांनुसार मुक्त व्यापार पद्धती आहे आणि तुम्ही एखाद्या देशाच्या उत्पादनांवर बंदी आणू शकत नाही. तुम्ही एखाद्या कंपनीवर वितरकावर किंवा विक्रेत्यावरही बंदी आणू शकत नाही. तुम्ही बहिष्कार टाकू शकता आणि लोकांना या वस्तूंपासून दूर ठेवू शकता. पण ग्राहक त्यांच्या आवडीवरच चालतात. ग्राहकांना ओप्पो फोन आवडतो, कारण दक्षिण कोरियन कंपनी सॅमसंग, जपानी कंपनी सोनी किंवा तैवानच्या एचटीसीच्या निम्म्या किंमतीत चीनची ओप्पो कंपनी फोन देते. या किंमतींसाठी तुमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे बहिष्काराचं आवाहन केलं जाऊ शकतं, पण आयात करण्याचा विक्रेत्यांचा अधिकार काढला जाऊ शकत नाही.

The nationwide lockdown and volatile equity markets did not deter investors from participating in India’s growth story through mutual funds. The latest AMFI data shows that the MF industry has added close to 1.60 lakh unique investors with PAN, taking the overall investors count in mutual funds to 2.10 crore in May 2020 from 2.08 crore in March 2020. While the industry has added close to 54,000 new investors in May, the MF industry added 1.04 lakh unique investors with PAN in April. However, if we dig deeper, the MF industry has witnessed a slowdown in terms of addition of…