घडामोडी

वस्तू आणि सेवा कर संकलन, रेल्वेद्वारे मालवाहतुकीतील वाढ, पेट्रोलची वाढलेली मागणी, विजेचा पूर्वीच्या पातळीवर आलेला अत्युच्च वापर, इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण वगैरे अर्थचक्र पूूर्वपदावर येत असल्याचे ठोस संकेत आहेत, असे प्रतिपादन भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात सीआयआयने मंगळवारी केले. हे पाहता करोनाबाधा आणि टाळेबंदीने ग्रासलेल्या अर्थव्यवस्थेत तीव्र स्वरूपाची उभारी दिसून येईल, असा विश्वासही या संघटनेने व्यक्त केला आहे. ही खरोखरच आश्वासक चिन्हे असून, टाळेबंदी उठल्यानंतर अर्थव्यवस्थेत इंग्रजी आद्याक्षर ‘व्ही’ आकाराप्रमाणे तीव्र स्वरूपाची उभारी शक्य असल्याचे दिसून येते. तथापि फेरउभारीची ही प्रारंभिक लक्षणे असून, त्यांना ठोस स्वरूप यावयाचे तर, टाळेबंदी आणि निर्बंधांसंबंधी देशाच्या कैक भागात असलेली अनिश्चितता लवकरात लवकर दूर केली जायला हवी.

मुदत ठेवींच्या तुलनेत सरस परतावा देणारी एक योजना सध्या सुरु आहे. भारत बाँड एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) खुला झाला असून त्यातून १४००० कोटींचा निधी उभारला जाणार आहे. ही योजना १७ जुलै पर्यंत खुली आहे. यापूर्वी आलेल्या भारत बाँड ईटीएफ ना वैयक्तिक गुंतवणूकदारांकडून चांगली पसंती मिळत आहे. गेल्या वर्षी आलेल्या या योजनेत १२४०० कोटींचा निधी सरकारने उभारला होता. यंदाही ११ वर्षांपर्यंत या योजनेत गुंतवणूक करता येईल. भारत बाँड ईटीएफमध्ये किमान १००० रुपयांची गुंतवणूक करता येईल.या योजनेत वैयक्तिक गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त २ लाखांची गुंतवणूक करू शकतो.शुक्रवार १७ जुलैपर्यंत ही योजना गुंतवणुकीसाठी खुली आहे. केंद्र सरकारच्या भारत ईटीएफमधून यावेळी १४००० कोटींचा निधी उभारला…

भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या म्चुच्युअल फंडांपैकी एक असलेल्या मिराई अॅसेट इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स इंडिया यांनी गुंतवणूकदारांसाठी मिराई अॅसेट बँकींग अॅण्ड पीएसयू डेट फंड बाजारात आणला आहे. मुदतमुक्त रुपातील हा डेट स्वरुपातील फंड प्रामुख्याने बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, सार्वजनिक वित्तीय संस्था आणि महापालिकांच्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे.   गेल्या 8 जुलैपासून सुरू झालेल्या या फंडात 20 जुलैपर्यंत गुंतवणूकीची मुदत आहे.   निफ्टी बँकिंग आणि पीएसयु डेट इंडेक्समधील कंपन्यांमध्येच प्रामुख्याने गुंतवणूक केली जाणार आहे. या फंडाचे व्यवस्थापन फंडाच्या स्थिर उत्पन्न विभागाचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी महेंद्र जाजू हे करणार आहेत. फंडासाठी किमान गुंतवणूक पाच हजार रुपये असुन त्यानंतर एक रुपयाच्या पटीत कितीही गुंतवणूक करता येईल. मध्यम जोखीम घेत उत्तम परतावा मिळवून देणे…

बँकेतून तुम्ही एका आर्थिक वर्षात किती रक्कम वेळोवेळी काढता यावरही आता प्राप्तिकर विभागाची नजर राहणार आहे. मागील तीन वर्षांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र (रिटर्न) भरले नसेल, त्याच वेळी एका आर्थिक वर्षात बँकेतील खात्यांतून २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम तुम्ही काढली असेल, तर बँकेतून काढल्या जाणाऱ्या या रकमेवर तुम्हाला उगम कर (टीडीएस) द्यावा लागणार आहे. या नव्या तरतुदीनुसार, एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात त्याच्या बँक खात्यातून (बचत किंवा चालू खाते) २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यास आणि त्याच वेळी त्याने तीन वर्षे प्राप्तिकर विवरणपत्र (रिटर्न) भरलेले नाही, असे लक्षात आल्यास या काढलेल्या रकमेवर दोन टक्के टीडीएस कापून घेतला जाणार आहे. या व्यक्तीने जर…

केंद्र सरकारने ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ आंदोलनांअतर्गत सुकन्या समृद्धी योजनेची सुरूवात केली होती. त्या अंतर्गत मुलीच्या शिक्षणाची सोय व तिच्या लग्नासाठी तरतूद करण्यासाठी, पालकांना उपयुक्त योजना सुरू केली. सुकन्या समृद्धी योजनेत गुंतवणूक केल्यास मुलीचं शिक्षण आणि लग्नावेळी मुबलक पैसा उपलबद्ध होईल. सुकन्या समृद्धी योजनेत १५ वर्षांपर्यंत गुंतवणूक करु शकतो. त्यानंतर ६४ लाख रुपये मुलीच्या खात्यावर जमा होतात. यात सरकारकडून काही रक्क देऊ केली जाते. सरकारने सुकन्या समृद्धी खाते उघडण्यासाठीचे नियम शिथिल केले आहेत. पोस्ट ऑफिसच्या नव्या नियमांनुसार, सुकन्या समृद्धी खाता ३१ जुलै २०२० पर्यंत उघडले जाऊ शकते. ज्या मुलीचं वय २५ मार्च २०२० ते ३० जून २०२० पर्यंत लॉकडाउनमध्ये दहा…

बनावट नोटा बनवून त्या बाजारात विविध मार्गे वटवणाऱ्या टोळीने आता थेट बॅंकांमध्येच बनावट नोटा वटवायला सुरूवात केली आहे. एटीएममधून बनावट नोटा निघाल्याच्या तक्रारी देशातील विविध भागातून दररोज होत आहेत. एटीएममधून बनावट नोट निघाल्यास घाबरुन जाऊ नका. अनेकवेळा असे झालेय की एटीएममधून बनावट नोट निघाल्यास त्या व्यक्तीला काय करावं सूचत नाही, तो घाबरून जातो. पण अशावेळी घाबरुन जाऊ नका.. अनेकदा बँक एटीएममधून निघालेली बनावट नोट स्विकारत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना आर्थिक नुकसानीला सामोरं जावं लागते. जर तुम्ही अशा अडचणीत सापडला असाल, तर घाबरु नका. कारण रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने यासाठी काही नियम आणि अटी केल्या आहेत. आरबीआयचे हे नियम आणि अटी बँकाना…

करोनामुळे प्रवास आणि संचारावर निर्बंध आल्यामुळे जीवन विमाविषयक दावे सादर करण्यात होणारा विलंब टाळण्यासाठी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीने तिच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन दावे दाखल करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीचे दावे किंवा मृत्यूदावे, पॉलिसीचे पुनरुज्जीवन, जीविताचे प्रमाणन, वर्षांसन योजना आदी प्रक्रिया एलआयसीच्या विमाधारकांना प्रत्यक्ष शाखेत जावे न लागता ऑनलाइन पद्धतीने पार पाडता येतील. टाळेबंदी लागू झाल्यावर एलआयसीने दावे सादर करण्यासाठी प्रत्येक शाखेत एक विशेष ई-मेल आयडी तयार करून दावे सादर करण्यास विमाधारकांना कळविले होते. परंतु ही सुविधा ३० जूनपर्यंत उपलब्ध होती. आता दावा सादर करण्यास दावेदारास संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा विमा दाव्यांच्या समर्थनार्थ सादर करायचे दस्तऐवज…

देशातील विविध ४५ फं ड घराण्यांची मालमत्ता एप्रिल ते जून २०२० या चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत ८ टक्क्यांनी घसरून २४.८२ लाख कोटी रुपयांवर येऊन ठेपली आहे. वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधी दरम्यान एकू ण म्युच्युअल फं ड मालमत्ता २५.५० लाख कोटी रुपये होती, तर आधीच्या तिमाहीत ती विक्रमी अशी २७ लाख कोटी रुपये होती. गेल्या तिमाहीत देशातील भांडवली बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक दुहेरी अंकापर्यंत झेपावले. मात्र करोना विषाणूचा प्रसार त्यामुळे होणारी हानी तसेच परिणामी विस्तारलेल्या टाळेबंदीमुळे फं ड गुंतवणूकदारांनी आर्थिक अस्थिरतेपोटी या दरम्यान फं ड गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष दिसत असल्याचे फं ड उद्योगाची संघटना – अ‍ॅम्फीच्या ताज्या आकडेवारीवरून दिसत आहे. याउलट फं ड…

करोना व्हायरस रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाउनचा फटका केंद्र सरकारच्या अल्प बचत योजनांना बसला आहे. नागरिकांची लॉकडाउनमध्ये झालेली गैरसोय दूर करण्यासाठी सरकारने सुकन्या समृद्धी योजनेत (goverment relax age norms for Sukanya Samriddhi Yojana) महत्वाचा बदल केला आहे. त्यानुसार 'लॉकडाउन'मध्ये २५ मार्च २०२० ते ३० जून २०२० या काळात वयाची १० वर्षे पूर्ण केलेल्या मुलींची ३१ जुलै २०२० पर्यंत सुकन्या समृद्धी योजनेत नवी खाते सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. प्रत्येक पालकांना आपल्या मुलांच्या भविष्याची काळजी असते. त्यामुळेच त्यांचे शिक्षण उत्तम व्हावे आणि चांगल्या पद्धतीने त्याची वाढ व्हावी यासाठी सर्व जण प्रयत्न करत असतात. पालकांना मुलांच्या शिक्षणासोबत त्यांच्या लग्नाची देखील काळजी असते.…

कोविड-१९ (करोना) संसर्ग वाढतच असल्यामुळे सर्वच यंत्रणा वेगवेगळ्या प्रकारे यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणानेही (इरडा) यात पुढाकार घेतला असून नागरिकांना करोना उपचारांसाठी विमा संरक्षण देण्याकरता सर्व सर्वसाधारण (जनरल) आणि आरोग्य विमा कंपन्यांना लघु मुदतीची कोविड आरोग्य पॉलिसी देणे बंधनकारक केले आहे. या पॉलिसीला वैयक्तिक करोना कवच पॉलिसी असे इरडाने म्हटले असून ही पॉलिसी वरील दोन्ही विमा कंपन्यांनी १० जुलैपर्यंत देणे बंधनकारक आहे.