घडामोडी

मिरे असेट इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्स इंडिया या देशातील इक्विटी व डेट विभागांतील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या फंड घराण्याने ‘मिरे असेट बँकिंग अँड फायनान्शिअल सर्व्हिसेस फंड’ या खुल्या इक्विटी योजनेची घोषणा केली आहे. या फंडाचा एनएफओ २५ नोव्हेंबर २०२० रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी खुला झाला असून ४ डिसेंबर २०२० रोजी बंद होणार आहे. या फंडाचे हर्षद बोरावके आणि गौरव कोचर व्यवस्थापन करणार आहेत. “बँकिंग आणि वित्तीय सेवा क्षेत्र केवळ सर्वांत मोठेच नाही, तर ते भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वाधिक वैविध्यपूर्ण क्षेत्रही आहे. गेल्या २-३ दशकांत या क्षेत्राचे स्वरूप केवळ बँकांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर एनबीएफसी, विमा, एएमसी आणि कॅपिटल मार्केट कंपन्या आदी अनेक संलग्न व्यवसायांचा यात समावेश…

प्रिय गुंतवणूकदार, आपणास सांगण्यास आनंद होत आहे की देशातील पहिला म्युच्युअल फंड, युटीआय म्युच्युअल फंड आता एक नवीन योजना 2 डिसेंबर, 2020 रोजी पासून कार्यरत करत आहे जिचे नाव आहे युटीआय स्मौल कॅप फंड. हा फंड 2 डिसेंबर, 2020 ते 16 डिसेंबर, 2020 या कालावधीत रू. 10/- प्रती यूनिट या दराने आपल्याला मिळणार आहे आणि 23 डिसेंबर, 2020 नंतर तो बाजार मूल्य भावाप्रमाणे विक्री होणार आहे. आपल्याला कल्पना आहेच 23 मार्च, 2020 मुंबई स्टॉक मार्केटचा सूचकांक 25,981.24 होता आणि 23 नोवेंबर 2020 रोजी 44,077.15 इतका वाढला आहे. म्हणजेच मागील 9 महिन्या मध्ये मुंबई स्टॉक मार्केटचा सूचकांक साधारण 69% या प्रमाणात…

नियामक तरतुदींच्या पालनात कसूर केल्याबद्दल राष्ट्रीय शेअर बाजाराने (एनएसई) काव्‍‌र्ही स्टॉक ब्रोकिंगचे दलाल पेढी म्हणून सदस्यत्व रद्दबातल केले आहे. हद्दपारीची ही कारवाई सोमवार, २३ नोव्हेंबरपासून अमलात आली आहे, असे एनएसईने स्पष्ट केले. मुखत्यार पत्रांचा (पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी) गैरवापर करून गुंतवणूकदार ग्राहकांच्या डीमॅट खात्यांतील रोख्यांना स्वत:च्या डीमॅट खात्यावर घेऊन २,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या उलाढाली केल्याचा काव्‍‌र्हीवर ठपका आहे. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये हा गैरप्रकार सिद्ध झाल्यावर, भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने काव्‍‌र्हीवर नवीन ग्राहक नोंदविण्याला मज्जाव केला होता. बरोबरीने डिसेंबर २०१९ मध्ये एनएसईनेदेखील काव्‍‌र्हीचे बाजारात व्यापार करण्याचे हक्क हिरावून घेतले होते. आता त्या गैरवर्तनाची आणखी कठोर शिक्षा देताना काव्‍‌र्हीला भांडवली बाजारातून एनएसईने…

म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यात शहरी गुंतवणूकदारांप्रमाणेच आता द्वितीय व तृतीय स्तरांतील किंवा छोट्या शहरांतील गुंतवणूकदारही सक्रिय झालेला दिसत आहे. ऑक्टोबर अखेर म्युच्युअल फंडांच्या व्यवस्थापनांतर्गत सरासरी मत्तेमध्ये (एयूएम) या छोट्या शहरांनी २८ लाख कोटी रुपयांची भर घातली आहे. एकूण एयूएमच्या ही रक्कम १६ टक्के आहे. या गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल आला आहे. ही माहिती असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री (अॅम्फी) या फंडांच्या मध्यवर्ती संस्थेने दिली आहे. म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या रिटेल गुंतवणूकदारांना थेट गुंतवणूक फारशी पसंत नसल्याचे दिसून आले आहे. बहुतांश रिटेल गुंतवणूकदार वितरकांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्यावर भर देत आहेत. म्युच्युअल फंड उद्योगांच्या एकूण फोलिओंमध्ये रिटेलचा हिस्सा ९० टक्के असला, तरी…

रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केलं असून त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लवकर बँकेच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेला डीबीएस बँक इंडिया या कंपनीत विलीन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मूळचा सिंगापूरचा समूह असलेल्या डीबीएसने यासाठी २५०० कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे. लक्ष्मी विलास बँकेच्या विलिनीकारणामुळे डीबीएस समुहाला भारतात बँकिंग परवाना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अवाजवी कर्जवाटप, अनियमिततेने आर्थिक संकटात सापडल्या लक्ष्मी विलास बँकेवर आज  केंद्र सरकारने निर्बंध (Moratorium) घातले आहेत. पुढील ३० दिवसांसाठी हे निर्बंध राहतील

केंद्र सरकारने ‘ईसीएलजीएस’ म्हणजेच आपत्कालीन पत हमी योजनेला  ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आत्मनिर्भर भारत ३.० च्या तिसऱ्या टप्प्यातील महत्वाच्या घोषणा केल्या. आजची घोषणा उद्योजकांची आर्थिक चिंता मिटवणारी असून पुढील पाच महिने त्यांना बँकाकडून तातडीने पत पुरवठा होणार आहे. उद्योजकांना पूर्णपणे तारणमुक्त पत हमी मिळावी यासाठी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हणून ‘ईसीएलजीएस’ची (ECLGS) घोषणा करण्यात आली आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, व्यावसायिक उपक्रम, यासाठी वैयक्तिक कर्जरूपाने आणि मुद्रा योजनेतून दि. २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी ५० कोटी रूपयांपर्यंत असलेल्या कर्जाच्या २० टक्के मर्यादेपर्यंत पतपुरवठा करण्यात…

गोल्ड बॉंड - आधुनिक सोने खरेदी भारतीय लोकांना कोणत्याही शुभप्रसंगी सोने खरेदी करण्याची पारंपारिक सवय आहे. पण प्रत्यक्ष खरेदी केलेल्या सोन्यामधील गुंतवणूक सोने विकून गरजेच्या वेळी सोडवून घेणे थोडेसे गुंतागुंतीचे असते किवा अशा अत्यंत गरजेच्या वेळी “सोनेतारण कर्ज घेणे “ आवश्यक ठरते. नेमकी हीच गरज ओळखून भारत सरकारने “Sovereign Gold bonds” ही योजना सर्वसामान्यांसाठी सुरु केली आहे. यामध्ये कोणतीही व्यक्ती १ ग्रॅम पासून ४ किलोपर्यंतचे सोने खरेदी करू शकतो व हे सोने प्रत्यक्ष हातात न देता ते आपल्या demat खात्यात जमा होते. आणि ५ वर्षानंतर केव्हाही आपण त्यावेळी जो बाजारभाव असेल त्याप्रमाणे त्याची विक्री करू शकतो आणि कोणतीही वजावट न…

खासगी क्षेत्रातील आघाडीची कोटक महिंद्र बँकindusind bankताब्यात घेण्याची शक्यता आहे.  हा व्यवहार झाल्यास मत्तेच्या दृष्टीने कोटक महिंद्र देशातील सर्वांत मोठी आठवी बँक होण्याची शक्यता आहे.  या व्यवहारामुळे कोटक महिंद्र बँकेची आर्थिक स्थिती आणखी मजबूत होईल. बँकेच्या मत्तांमध्ये (अॅसेट) जवळपास ८५ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. उदय कोटक इंड्सइंड बँकेत ताब्यात घेऊन आपल्या नजीकच्या प्रतिस्पर्ध्याचे अस्तित्त्व संपुष्टात आणण्याची शक्यता आहे. दोन्ही बँकांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर कोटक महिंद्र बँकेची एकूण मत्ता सात लाख कोटी रुपयांवर (९५० अब्ज डॉलर) जाऊन अॅक्सिस बँकेनंतर ती देशातील खासगी क्षेत्रातील चौथ्या क्रमांकाची बँक होईल.

१ नोव्हेंबरपासून सिलिंडर बूकिंग, बँक चार्जपासून काही महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहे. तर दुसरीकडे रेल्वेद्वारेही वेळापत्रकात काही बदल करण्यात येणार आहेत. १ नोव्हेंबरपासू एलपीजी सिलिंडर तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया बदलणार आहे. सिलिंडर बूक केल्यानंतर ग्राहकांच्या मोबाईल क्रमांकावर एक ओटीपी पाठवण्यात येणार आहे. जेव्हा सिलिंडर घरी येईल तेव्हा सिलिंडर पोहोचवणाऱ्यांना तो ओटीपी द्यावा लागेल. सिस्टममध्ये त्या ओटीपीची पडताळणी केल्यानंतर ग्राहकांना सिलिंडर देण्यात येईल. नव्या प्रक्रियेमुळे ग्राहकांना जसा फायदा होणरा तशाच त्यांना समस्यांचा सामनाही करावा लागणार आहे. जर ग्राहकांना पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक चुकीचा असला तर त्यांना सिलिंडर मिळणार नाही. नाव, पत्ता आणि मोबाईल क्रमांक अपडेट करण्य़ाचं आवाहन कंपन्यांकडून करण्यात आलं आहे. बँकांमध्ये…

करोना संकटात कर्जदारांना दिलासा देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या व्याजमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग  मंगळवारी मोकळा झाला आहे. ही योजना मान्य करत रिझर्व्ह बँकेने आज अध्यादेश जारी केला. ज्यात बँकांना या योजनेच्या अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चक्रवाढ व्याज माफीने जवळपास ७५ टक्के कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. तर यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर ६५०० ते ७००० कोटींचा अतिरिक्त भर येण्याची शक्यता आहे. कर्जदारांना दिलासा देणारी ही योजना येत्या ५ नोव्हेंबर रोजी लागू होणार आहे. बॅंकांना तसेच वित्त संस्थांना चक्रवाढ व्याजाची माफ केलेली रक्कम ५ नोव्हेंबरपासून कर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करावी लागणार आहे. त्यानंतर या रकमेची बँकांना १२ डिसेंबरपर्यंत सरकारकडे मागणी करता येईल.