घडामोडी

आपल्या मराठी भाषिकांमध्ये व्यावसायिक असो किंवा नोकरदार असो बचत करण्याची सवय ही अंगी बाणलेली असते.पण बचतीचे रुपांतर *गुंतणूकीत करून त्याद्वारे आपली आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याचा कल * अनेकाकडे नसतो. वयाच्या ६० ते ६५ नंतर आपली निवृत्ती आणि ४५ ते ५० आसपास आपल्या मुलांचे उच्चशिक्षण व विवाह या जबाबदा-या कोणालाच टाळता येणा-या नसतात. त्यादृष्टीने Mutual फंडामधील दीर्घकालीन SIP ही आपली उद्दीष्टे गाठण्यास अत्यंत महत्वाचे साधन असू शकते.SBI Mutual Fund तर्फे निवृत्ती नियोजन संदर्भात एक चांगला Mutual Fund सुरू करण्यात आला असून त्याचा NFO ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी बंद होणार आहे.त्यानंतर आठवड्याभरात त्यामध्ये आपण केव्हाही SIP द्वारे गुंतवणूक करून आपले निवृत्ती नियोजन…

हॉस्पिटलमधील वास्तव्यादरम्यान दररोज लागणारी रोख रक्कम, एकदिवसीय उपचारांसाठी लागणारी रोख रक्कम, इतर शस्त्रक्रियांसाठी लागणारी रोख रक्कम आणि डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुनिया यासाठीचे हॉस्पिटलायझेशनचा खर्च आणि शस्त्रक्रियेसाठी रोख रक्कम देणारी insurance पाॅलिसी रिलायन्स जनरल इन्श्युरन्सने सादर केली आहे. 'हॉस्पिकेअर' हे एक हॉस्पिटलायझेशन कॅश बेनिफिट प्रोडक्ट असून या पाॅलिसीअंतर्गत, आजार किंवा अपघातामुळे कराव्या लागणाऱ्या १५० हूनअधिक सूचिबद्ध शस्त्रक्रिया आणि १४० हून अधिक एकदिवसीय उपचारांसाठी एकरकमी रक्कम उपलब्ध करून करण्यात येते.

दरवर्षी अर्थ मंत्रालयाच्या नॉर्थ ब्लॉक इमारतीतील तळघरात अर्थसंकल्पाच्या छपाईची प्रक्रिया पार पडली जाते. छपाईच्या कामाचा शुभारंभ अर्थ खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे तोंड गोड करून केला जातो. छपाई आरंभी मोठ्या कढईत हलवा तयार केला जातो. अर्थमंत्री आणि त्यांचे सर्व सहकारी या सोहळ्याला उपस्थित असतात. तो हलवा नंतर सर्वाना वाटून तोंड गोड केले जाते. त्यानंतर अर्थसंकल्पाच्या प्रतींची छपाई केली जाते. यंदा मात्र बजेटची मोजकी छपाई केली जाणार आहे. काटकसर म्हणून सरसकट बजेटच्या हजारो प्रती न छापण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.

Home First Finance Company India Ltd या कंपनीचा IPO 21 जानेवारी 2021 ते 25 जानेवारी 2021 पर्यंत उपलब्ध असून त्याचा lot size 28 समभागांचा असून त्याची किंमत प्रति शेअर रु 518/- आहे. या IPO ची खरेदी आपण online upi id वापरून BHIM app द्वारे करू शकता किंवा शेअरखान ऑफिस सावंतवाडीला भेट देऊन करू शकता. त्यासाठी मात्र आपले DEMAT खाते असणे आवश्यक आहे. प्रदीप जोशी

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारीपासून होणार असून वित्त वर्ष २०२१-२२चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सोमवार, १ फेब्रुवारी २०२१ला सादर केला जाणार आहे. करोना प्रतिबंधित उपाययोजनांचा भाग म्हणून यंदा अर्थसंकल्पाच्या छापील प्रती संसद सदस्यांना वितरित करण्यात येणार नसल्याचे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ होणार असून पहिल्या टप्प्यात सत्र १५ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. तर पुन्हा ८ मार्चपासून संसदेचे सत्र सुरू होईल. ८ एप्रिलला अधिवेशन संस्थगित होईल, अशी माहिती लोकसभेच्या सचिवांनी गुरुवारी दिली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २०२०-२१चे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत मांडले जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन पुढील आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करतील. चालू आर्थिक वर्षांच्या…

जानेवारीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यात स्टेट बँकेसह अन्य बँकांनी मुदतठेवींवरील व्याजदरात वाढ करण्याची घोषणा केली होती. याचा अर्थ स्वस्त कर्ज मिळणे अवघड होणार असून, आगाम काळात कर्जांवरील व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात कर्जे महाग होणार असल्याचे संकेत नुकतेच रिझर्व्ह बँकेने दिले. रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी बँकांकडून दोन लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम अधिक व्याजदराने जमा करून घेतली.

पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) या ऊर्जा क्षेत्रातील आघाडीच्या वित्तपुरवठा संस्थेने ५ हजार कोटींचे अपरिवर्तनीय रोखे बाजारात आणले असून १५ जानेवारीपासून खुली विक्री होणार आहे. या रोख्यांवर मुदत ठेवींपेक्षा अधिक व्याज मिळणार आहे. देशातील विविध प्रकारच्या पारंपरिक व अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी या ५ हजार कोटींचा उपयोग केला जाणार आहे. मूळ रोखे ५०० कोटी व लोकांच्या प्रतिसादानुसार आणखी ४५०० कोटी अशी ही एकूण ५ हजार कोटी रुपयांच्या अपरिवर्तनीय रोख्यांची खुली विक्री होईल. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर ती होईल. तीन, पाच, १० व १५ वर्षे मुदतीचे हे रोखे असतील व त्यावर वार्षिक ४.६५ टक्के ते १५ वर्षांंसाठी दरवर्षी ७.१५…

राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन पद्धती (एनपीएस), अटल निवृत्ती वेतन योजना (एपीवाय) सारख्या सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना अखत्यारीतील व्यवस्थापन मालमत्ता डिसेंबर २०२० अखेर ५.४९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. वार्षिक तुलनेत त्यात ३६.८३ टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. डिसेंबर २०१९ अखेर या योजनांमधील एकूण मालमत्ता ४.०१ लाख कोटी रुपये होती. एनपीएस तसेच एपीवायचे सदस्य ३१ डिसेंबर २०२० अखेर ३.९७ कोटी झाले आहेत. डिसेंबर २०१९ मधील ३.२६ कोटी सदस्यांच्या तुलनेत त्यात यंदा २१.६७ टक्के वाढ झाली आहे.सुरुवातीच्या टप्प्यात केंद्र तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या ‘एनपीएस’ योजनेचा लाभ नंतर खासगी कंपन्यांमधील कर्मचारी तसेच अन्य जनतेकरिता उपलब्ध झाला.

निफ्टी-५० मंचावर रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरचे weightage मंगळवारी १०.०८ टक्के झाले. सोमवारी ते ९.८२ टक्के होते. मागील काही दिवसांत रिलायन्सच्या शेअरचे The stock’s weightage सातत्याने कमी झाले होते. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरची अव्वल स्थावरून घसरण झाली असून त्याजागी आता एचडीएफसी बँकेच्या शेअरची वर्णी लागली आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा शेअर चर्चेत होता. या काळात शेअर तब्बल १६९ टक्के वाढला. रिलायन्स समूहाची निधी उभारणी, जिओ मार्ट या ऑनलाइन पोर्टलचे अनावरण करून किराणा क्षेत्रात घेतलेला प्रवेश यामुळे कंपनीच्या शेअरला सुगीचे दिवस आले होते. रिलायन्स जिओच्या हिस्सा विक्रीतून तब्बल दोन लाख कोटींचा निधी उभारला होता. या काळात ११ सप्टेंबर रोजी…

भांडवल बाजार नियामक sebi ने देशामध्ये नवीन भांडवल बाजार (स्टॉक एक्स्चेंज) उभारण्यासंदर्भात नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे. यामुळे ‘राष्ट्रीय शेअर बाजारा’चे (एनएसई) गेल्या १६ वर्षांमध्ये वाढलेले महत्त्व कमी होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास विदेशी भांडवल बाजारांना देशामध्ये येण्याची संधी मिळून गुंतवणूकदारांची ‘ट्रेडिंग’ खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. ‘सेबी’ने या प्रस्तावावर ५ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत.