घडामोडी

गेल्या एक वर्षात म्युच्युअल फंडाच्या मिड कॅप योजनेने गुंतवणूकदारांना चांगला नफा मिळवून दिला आहे. आघाडीच्या पाच म्युच्युअल फंड घराण्यांच्या मिड कॅप योजनांनी गेल्या वर्षात ७० टक्क्यांहून अधिकचा लाभ मिळवून दिला आहे. यात आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलने सर्वाधिक ८६ टक्के परतावा दिला आहे. आघाडीच्या मिड कॅप फंडांच्या परताव्याचा विचार केल्यास अर्थलाभ डॉटकॉमच्या आकडेवारीनुसार आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल मिड कॅप फंडाने १ वर्षात ८६.१८ टक्के परतावा दिला आहे. निप्पोन इंडिया ग्रोथ फंडाने ७४.१६ टक्के, अॅक्सिस मिड कॅप फंडाने ५७.६२ टक्के, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंडाने ७९.८६ टक्के, डीएसपी मिड कॅप फंडाने ५७.४० टक्के आणि एचडीएफसी मिड कॅप अपॉर्च्युनिटीज फंडाने ७५.१९ टक्के परतावा दिला आहे. यासंबंधी अधिक माहिती…

भारतातील वित्तीय आणि करविषयक मार्गदर्शन करणाऱा (Fintoo) या आघाडीचा मंच ग्राहकांसाठी डिजीटलविषयक सेवेचा अनुभव प्रदान करण्यास सज्ज झाला आहे. हा अनोख्या प्रकारचा वित्तीय आणि करबचत विषयक मंच हा प्रामुख्याने स्वयंचलित असे नियोजन करणारा मंच आहे. त्यात ग्राहकांचे उद्दीष्ट पूर्ण करणे, निधीची आवकजावक, निवृत्तीविषयक नियोजन, जोखीम, खर्चाचे व्यवस्थापन करणे आदी महत्वाची वैशिष्टे त्यात आहेत. आपली उद्दीष्टे आणि आपली संपत्ती यांचा एकमेकांशी व्यवस्थित ताळमेळ करणारे हे उत्तम साधन असून ते अतिशय सुनियोजितपणे गुंतवणूकीचे करत जाते. या मंचावर नव्याने सुरुवात करण्यात आलेल्या AI-Advisor या नवीन पर्यायाआधारे ग्राहकांना त्यांचे वित्तीय नियोजन मानवी हस्तक्षेपाविना करण्यास मदत करणे हा हेतू आहे. या नव्या पर्यायात ग्राहकांची अर्थविषयक…

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेवर लक्ष ठेवून असलेल्या रिझर्व्ह बँकेकडून आज बुधवारी महत्वाच्या उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. आज आरबीआय गव्हर्नर यांनी थोड्याचवेळा पूर्वी तातडीची परिषद घेऊन आरबीआयच्या निर्णयांची घोषणा केली. गतवर्षी प्रमाणे यंदा लॉकडाउनची धग अर्थव्यवस्थेला लागू नये, यासाठी आधीच रिझर्व्ह बॅंकेने खबरदारीचे उपाय जाहीर केले आहेत. यामुळे वैयक्तिक कर्जदार, छोटे उद्योजक, वैद्यकीय क्षेत्रातील कंपन्या आणि राज्य सरकारांना दिलासा मिळाला आहे. आज गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ५० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्याची घोषणा केली. यासाठी रेपो दराने बँकांना हा निधी पुढील तीन वर्षांसाठी उपलब्ध होईल. या विशेष खिडकीची सुविधा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुरु राहणार असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले.…

पॉवरग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टने ‘ पॉवरग्रिड इनव्हिट ’ च्या युनिटच्या प्राथमिक विक्रीची घोषणा केली आहे.ही सार्वजनिक विक्री २९ एप्रिल ३ मे दरम्यान सुरू राहणार आहे. या विक्रीसाठी रुपये ९९ ते १०० हा किंमतपट्टा निश्चित करण्यात आला असून या विक्रीतून ४९९.३४ कोटी उभारण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली. सेबीच्या ( इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) अधिनियम २०१४ च्या अधीन ही विक्री होणार आहे.पॉवरग्रिड इनव्हिटच्या युनिट्सची मुंबई आणि राष्ट्रीय शेअर बाजारांच्या ‘ इनव्हीट्स ’ मंचावर नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. या *यासंबंधी अधिक माहितीसाठी संपर्क * प्रदीप जोशी 9422429103

अलिबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड समर्थित ‘बिगबास्केट’ या ऑनलाइन किराणा विक्रेता व्यासपीठीच्या टाटा सन्सच्या संपादन व्यवहाराला भारतीय स्पर्धा आयोगाने मान्यता दिली. या व्यवहारात, टाटा डिजिटल लिमिटेडकडून, बिगबास्केटची प्रवर्तक सुपरमार्केट ग्रोसरी सप्लाइज प्रा. लि.चे ६४.३ टक्के भागभांडवल ताब्यात घेतले जाईल. तसेच इनोव्हेटिव्ह रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्रा. लिमिटेडवरही आता टाटा डिजिटलचे नियंत्रण येणार आहे. टाटा डिजिटल ही टाटा सन्सची १०० टक्के मालकी असलेली उपकंपनी असून, ती लॉयल्टी प्रोग्राम, ऑफर्स आणि देयक व्यवहाराशी संबंधित तंत्रज्ञान सेवा प्रदान करते. भारतातील २५ बड्या शहरांमध्ये कार्यरत आणि वितरण सेवा असणारी बिगबास्केटची स्थापना २०११ साली झाली आहे. टाटा डिजिटल किंवा बिगबास्केट यापैकी कोणाकडून या व्यवहारामागील आर्थिक बाबी अधिकृतपणे स्पष्ट…

गेली आठवडाभरात देशात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने प्रचंड हानी केली आहे. दैनंदिन रुग्णसंख्येचा आलेख तीन लाख रुग्णांवर गेला आहे. काही राज्यांनी दोन आठवड्यांचा कडक लाॅकडाउन लागू केला आहे. तर देश पुन्हा एकदा कठोर टाळेबंदीच्या उंबरठ्यावर आहे. तसे झाल्यास रिझर्व्ह बॅंकेकडून देखील कर्जदारांच्या दृष्टिने मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी करोना संकटाने कोंडीत सापडललेया कर्जदारांना रिझर्व्ह बँकेने दिलासा दिला होता. अर्थ मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार रिझर्व्ह बँकेने बँकांना कर्ज वसुली स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाचा कोट्यवधी कर्जदारांना फायदा झाला होता. यामुळे आताही तशा प्रकारे कर्जदारांना दिलासा देणारा निर्णय आरबीआयकडून घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आदित्य बिर्ला सन लाईफ म्युच्युअल फंडाने नवीन मल्टी कॅप फंडाची घोषणा केली आहे. या योजनेत गुंतवणूकदारांना लार्ज कॅप , मिडकॅप आणि स्मॉल कॅप अशा तिन्ही श्रेणीत गुंतवणूक करण्याची संधी मिळणार आहे. आज सोमवार १९ एप्रिलपासून ही गुंतवणूक योजना खुली झाली आहे. आदित्य बिर्ला सन लाईफ म्युच्युअल फंडाचा मल्टी कॅप फंडात किमान ५०० रुपये गुंतवणूक करता येणार आहे. आजपासून हा फंड खुला झाला असून ३ मे २०२१ पर्यंत यात गुंतवणूक करता येईल, असे कंपनीने म्हटलं आहे. मल्टी कॅप फंड हा सर्वसाधारणपणे एका विशिष्ट रचनेनुसार तिन्ही मार्केट कॅप श्रेणीमध्ये गुंतवणूक करतो. लार्जकॅप, मिडकॅप आणि स्मॉल कॅप अशा प्रत्येक श्रेणीत किमान २५ टक्के…

गेल्या वर्षी भारतात धडकलेल्या करोना संकटाने भांडवली बाजाराची धूळदाण उडवली होती. सुरुवातीला शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. त्याचे पडसाद म्युच्युअल फंड उद्योगावर देखील उमटले होते. मात्र त्यानंतर म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ओघ वाढू लागला. वर्षभर म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे. क्रिसिल या पत मानांकन संस्थेच्या अहवालानुसार मार्च महिनाअखेर म्युच्युअल फंडातील एकूण मालमत्ता ३१.४३ लाख कोटी इतकी झाली आहे. सर्वच म्युच्युअल फंड योजनांमधील गुंतवणूक ओघ मागील वर्षभरात वाढला. त्यामुळे म्युच्युअल फंडाची एकूण संपत्ती ४१ टक्क्यांनी वाढली. मागील वर्षभरात २.०९ लाख कोटींची गुंतवणूक झाली. ओपन एंडेड डेट फंडामधून वर्षभरात ५२५२८ कोटीची गुंतवणूक काढून घेण्यात आली.

पोस्टातील बचत खात्यावरील किमान शिलकीच्या नियमात केंद्र सरकारने महत्वाची सुधारणा केली आहे. पोस्टाच्या बचत खात्यात किमान शिल्लक नसल्यास लागू होणारी दंडाची रक्कम निम्म्याने कमी करण्याचा निर्णय अर्थ खात्याने घेतला आहे. यामुळे पोस्टाच्या लाखो बचतधारकांना दिलासा मिळाला आहे.

गाझियाबाद महानगरपालिकेने (Ghaziabad Corporation Green Bond) बीएसई बाँड प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करून खासगी प्लेसमेंटच्या आधारे म्युनिसिपल बाँड्सच्या माध्यमातून १५० कोटी उभे केले. नुकताच मुंबई शेअर बाजारात हा बाॅंड सूचिबद्ध झाला आणि त्याचे सबस्क्रिप्शन ३१ मार्च २०२१ रोजी खुले झाले होते. या करपात्र बाँडचा कूपन दर वार्षिक ८.१० टक्के इतका निश्चित करण्यात आला आहे. 'इंडिया रेटिंग्ज' या पत मानांकन संस्थेकडून त्याला 'ए ए' मानांकन मिळाले आणि 'ब्रिकवर्क्स'कडून 'ए ए' (सीई) मानांकन मिळाले. पाणीपुरवठ्याशी संबंधित ध्येये आणि उद्दिष्ट्यांची पूर्तता करण्यासाठी महानगरपालिकेने साहिबाबाद इंडस्ट्रीज असोसिएशनशी करार केला आहे. या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या निधाचा अंशतः वापर तृतीयक सांडपाणी आणि पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचे प्रस्तावित आहे. याचा…