editorial

इक्विटी किंवा हायब्रिड म्युच्युअल फंडांच्या युनिटवर कर्ज घेता येते. यासाठी ही युनिट्स बँकेत किंवा बिगरबँक वित्तसंस्थेत (एनबीएफसी) तारण म्हणून ठेवून हे कर्ज घेता येते. हे कर्ज परत करताना कर्ज देणाऱ्या वित्तसंस्थेने मंजूर केलेले व्याज द्यावे लागते. तुम्ही किती कर्ज घेता व किती काळासाठी घेता, त्यानुसार या म्युच्युअल फंडांवर १० ते ११ टक्के व्याजदर आकारला जातो. कर्ज घेतल्यामुळे तुमच्या म्युच्युअल फंडाचे युनिट्स गहाण असतील, तर ते तुम्हाला विकता येत नाहीत, तसेच त्यांचे स्विचिंगही करता येत नाही. कर्ज काढताना ते इक्विटी म्युच्युअल फंडांवर घ्यावे. ते लिक्विड किंवा डेट फंडावर घेऊ नये. म्युच्युअल डिमॅट स्वरूपात असेल, तुमच्या कर्जाची मागणी स्वीकृत झाली असेल, तर…

सिस्ट‌मिॅटिक ट्रान्स्फर ( STP ) प्लॅन म्हणजे काय? एखाद्या गुंतवणूकदाराला एक लाख रुपये एसटीपीद्वारे इक्विटी फंडात गुंतायचे असतील, तर प्रथम त्याला एखादा डेट फंड निवडणे गरजेचे आहे. त्यानंतर किती रक्कम इक्विटी फंडात हस्तांतर करायची व केव्हा करायची ते ठरवायचे असते. उदाहरणार्थ, गुंतवणूकदार दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेस १० हजार रुपये पुढील दहा महिन्यांसाठी हस्तांतर करायचे ठरवू शकतो, किंवा दर आठवड्याला २५०० रुपये हस्तांतर करायचे ठरवू शकतो. अशी हस्तांतर सुविधा दैनंदिन, साप्ताहिक, मासिक व त्रैमासिक कालावधीसाठी उपलब्ध असते. एसटीपीमध्ये इक्विटी फंडात हस्तांतर होईपर्यंत पैसे लिक्विड फंडातच जमा राहतात. या पैशावर मिळणारा परतावा हा साधारणतः बँकेच्या बचत खात्यावर मिळणाऱ्या परताव्यापेक्षा अधिक असतो. बऱ्याच…

 पैश्याकडेच पैसा जातो !  खूप पैसे मिळवून काय करायचे ? असे म्हणत " कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट " या वृत्तीने श्रीमंतीकडे पाहत स्वतःच्या परिस्थितीमुळे निराश विचार करत व उदास जीवन जगणार्यांनी आपल्या विचारात व आचरणात थोडा बदल केला तर मध्यमवर्गीयसुद्धा स्वतःची आर्थिक स्थिती बदलू शकतात आणि आर्थिक स्थैर्य सुद्धा प्राप्त करू शकतात. पण यासाठी कठोर आर्थिक शिस्त अंगी आणणे महत्वाचे आहे . व या शिस्तीची अत्यंत सोपी दहा तंत्रे वाचकांना धनलाभ तर्फे सांगण्यात येत आहेत. दरमहा पगाररुपी FIX उत्पन्न हातात येत असल्याने कोणतीही किमती व मौल्यवान गोष्ट खरेदीसाठी नोकरदार मंडळी EMI चा पर्याय स्वीकारतात व १२% चक्रवाढ व्याजाचा किडा आपल्या उत्पन्नाला…

बरेच गुंतवणूकदार अजूनही SIP हाच एक म्युच्युअल फंड समजतात . तसेच SIP संदर्भात अनेकांच्या काही भ्रामक कल्पना चर्चेमधून समजून आल्या . त्या सर्वांचे एकत्रीकरण करून खालील मुद्द्याद्वारे त्यांचे स्पष्टीकरण सोबत देत आहे . मात्र यामध्ये मराठीतून सर्व माहिती देण्याऐवजी इंग्लिश मधून ही माहिती देत आहे . मुद्दे व स्पष्टीकरण Systematic Investment Plans (SIPs) work best for the small retail investor. SIP might be the answer for all types of investors since it does not have a bias towards high or low value investments. All that it requires is regular and disciplined savings. It is best to not enter into SIPs…

कर नियोजानासाठी SIP हा उत्कृष्ठ पर्याय समाजाला जातो इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ईएलएसएस) : म्युच्युअल फंडांकडून सुरु असलेल्या  या योजनेमध्ये गुंतवणूक ही किमान ३ वर्षांसाठी असली पाहिजे. कलम ८० सी अंतर्गत जे इतर गुंतवणूक पर्याय आहेत त्यामध्ये ‘ईएलएसएस’चा आवश्यक गुंतवणूक कालावधी सर्वात कमी आहे. मुदत ठेवींमध्ये किमान ५ वर्षे, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (एनएससी) साठी १० वर्षांपर्यंत गुंतवणूक धारण करावी लागते. ईएलएसएसमधील गुंतवणुकीत शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसारखी वृद्धी क्षमता आहे. इतर गुंतवणुकीच्या पर्यायात वाढ होत नाही. ईएलएसएसवर मिळणारा लाभांश करमुक्त आहे. तीन वर्षांनंतर ईएलएसएसमधील गुंतवणूक विकली तर त्यावर झालेल्या भांडवली नफ्यावर कर भरावा लागत नाही. कारण ईएलएसएसच्या विक्रीवर शेअर उलाढाल कर (एसटीटी)…

SIP संबंधात अनेकांनी विचारणा केली असल्याने त्याबाबत सविस्तर माहिती या ठिकाणी देणेत येत आहे . नियमित कालावधीनंतर (सामान्यतः दर महिन्याला) ठरावीक रक्कम म्युच्युअल फंडांत गुंतवण्यासाठी राबवण्यात येणारी प्रक्रिया म्हणजे एसआयपी होय. आधी ठरवल्यानुसार, एसआयपी पद्धतीने गुंतवणूकदार युनिट्स विकत घेतात. एसआयपीमुळे गुंतवणूकदारांना भांडवल बाजारात उतरण्याची संधी मिळते, बाजारात उतरण्याची वेळ साधता येते तसेच त्यांच्या गुंतवणुकीला शिस्त लावण्याचीही संधी मिळते. खुल्या म्युच्युअल फंडासाठी केव्हाही एसआयपी सुरू करता येते. एसआयपीसाठी एक अर्ज भरून तो म्युच्युअल फंडाच्या केंद्रावर द्यावा लागतो. एसआयपीचा अर्ज भरल्यापासून एसआयपी सुरू होईपर्यंत १० ते ३० दिवसांचा कालावधी जातो. या काळात बँक तुमची एसआयपी रजिस्टर करते व सुरू करते.  किती काळासाठी…

  गेल्या तीन वर्षांत सरकारने अनेक सुधारणांवर अंमल सुरू केला आहे. ‘जॅम’ (जनधन, आधार, मोबाईल यांचे संक्षिप्त रूप) त्रिसूत्री, थेट अनुदान हस्तांतरण, वित्तीय शिस्त,  आणि थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी अनेक क्षेत्रांचे दरवाजे खुले करणे ही त्यापैकी काही उल्लेखनीय पावले होत. पुढे जाऊन वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीची अंमलबजावणी आणि २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे ही धोरणे महत्त्वाचा कायापालट घडवून आणतील. इतर काही कठीण सुधारणांचा मार्गही खुला होण्याची प्रतीक्षा आहे,  बँकिंग क्षेत्राला एनपीए समस्येतून निर्णायक मोकळीक आणि काळा पैशाच्या समांतर व्यवस्थेचा पायबंदही सरकारकडून होईल अशी आशाआहे !! भारतीय रुपयाचे प्रति डॉलर विनिमय मूल्य ६० ते ६९ या आखूड टप्प्यात  आहे. या अत्यंत…

रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी रेपो दरात केलेल्या पाव टक्का कपातीने घर अथवा वाहनासाठी कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांना दिलासा मिळण्याबाबत स्पष्टता नसली तरी बँकांमध्ये मुदत ठेवी करणाऱ्यांना मात्र कठीण काळ अपरिहार्य दिसून येतो. सेवानिवृत्तीचा लाभ बँकांमध्ये ठेवरूपात ठेवणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक आणि अन्य गुंतवणूकदारांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. बँकिंग अग्रणी भारतीय स्टेट बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर होण्यापूर्वीच सोमवारी आपल्या बचत खात्यावरील व्याज दरात कपात केली. खात्यात एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक असणाऱ्या खातेदारांना यापुढे चार टक्क्यांऐवजी ३.५ टक्के व्याज दर देण्याचा निर्णय बँकेने घेतला. गेल्या सहा वर्षांतील बँकेने बचत खातेदारांना देऊ केलेला हा सर्वात कमी व्याजाचा दर असून, तिच्या ९० टक्के खातेदारांना…