आपतकालीन निधी

न सांगून येणाऱ्या आर्थिक अडचणींचे निरसन करण्यासाठी एखादा आपातकालीन निधी बाजूला काढून ठेवलाच पाहिजे, आगामी सहा महिन्यांमधील अनपेक्षित खर्चांची तजवीज होईल, इतकी रक्कम आपात्कालीन निधीत असणे आवश्यक आहे. अनेकांकडून याची अंमलबजावणी होईलच, असे काही नाही. अशा आर्थिक अडचणीच्या वेळी बचत किंवा शिलकीत काहीही नसले, तरी गांगरून जाण्याची आवश्यकता नाही. गरजेच्या प्रसंगी आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास त्यावर मात करणारी अनेक साधने आज बाजारपेठेत उपलब्ध आहेत. मात्र, अशी रक्कम कर्जाऊ घेताना खरीच निकड आहे, का याची चाचपणी करणे आवश्यक आहे. रक्कमही घेताना ती कमीतकमी असावी, याचे भानही राखणे आवश्यक आहे. ही रक्कम कर्जाऊ असल्याने निर्धारित मुदतीत ती परतफेडही करणे आवश्यक आहे. ही…

सरकारी बॅंकांतील ठेवी पूर्णपणे सुरक्षित

गेले काही दिवस प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होत असलेल्या बातम्यांमुळे काही बॅंकांच्या ठेवीदारांच्या मनात त्यांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबद्दल शंका येत आहेत. तसेच "व्हॉट्‌सऍप'सारख्या सोशल मीडियावरील मेसेजमुळे तर खरे काय हे समजेनासे झाले आहे. अनेक नोकरदार, निवृत्त व ज्येष्ठ नागरिक आपल्या आयुष्यभराची पुंजी सर्वांत सुरक्षित म्हणून सरकारी बॅंकांत ठेवतात. त्यामुळे बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बॅंक, युको बॅंक, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, आयडीबीआय बॅंक यासारख्या काही सरकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध आणल्याच्या वृत्तामुळे ठेवीदार अस्वस्थ झाले आहेत. तसेच काही बॅंकांच्या विलीनीकरणाचीही जोरदार चर्चा होत आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर बॅंक ठेवीदारांच्या मनातीलकाही निवडक प्रशनाची उत्तरे !! थकीत कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) वाढल्यामुळे बॅंकांच्या स्थैर्याला कितपत धोका आहे? थकीत…

बँक FD च्या घसरत्या दरांची काळजी ???

  सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी बँक FD हा नेहमीच पर्याय राहिलेला आहे. भारतीय बँकामध्ये सध्या एकूण सुमारे १,१५,००० कोटींच्या पेक्षा जास्त ठेवी आहेत. बँकांवर असलेला विश्वास, सोय,मुद्दलाची सुरक्षितता ,व्याजदराची निश्चिती या मुख्य कारणांमुळे सर्व आर्थिक स्तरातील गुंतवणूकदारांचा ओढा बँक FD कडे राहिलेला आहे. पण सध्याच्या घसरत्या व्याजदराच्या काळात मात्र हा पर्याय तेवढासा आकर्षक राहिलेला नाही. परंतु खरं तर हा पर्याय कधीच तितकासा फायदेशीर नव्हता. फक्त आजच्या ६.५% व्याजापेक्षा ४-५ वर्षांपूर्वीचा १०% - १०.५% व्याजदर जास्त वाटतोय. एवढाच काय तो फरक. कारण आज सरकारी आकडेवारीनुसार महागाईचा दर हा ४.५% - ५% आहे. तोच ४-५ वर्षांपूर्वी ८.५%- ९% होता. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना नेहमीच केवळ १%…

डेट फंडाचे वेगवेगळे प्रकार पहा

डेट फंडाचे वेगवेगळे प्रकार * लिक्विड फंड : यात अगदी १ दिवसासाठी गुंतवणूक केली जाऊ  शकते. या प्रकारच्या म्युचुअल फंड योजना अगदी बँकेतील बचत खात्यासारखे असतात. यात गुंतवणूक करणे हे काही मोठी रक्कम काही दिवसांसाठी बाजूला आहे अशांना तसेच लहान व्यवसायिकासाठी फायद्याचे ठरू शकते. या प्रकारच्या पोर्टफोलिओमध्ये मनी मार्केट पेपर्स व ट्रेझरी बिल यासारख्या पर्यायांत गुंतवणूक केलेली असते, ज्याची मुदत ही १ दिवस ते ३ महिने इतकी असू शकते. हा म्युच्युअल फंडामधील अतिशय सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय आहे. * अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड : १ ते ९ महिन्यांसाठी योग्य. पूर्वी या प्रकारच्या म्युच्युअल फंडाला लिक्विड प्लस म्हटले जात असे. कारण याचा…

कर्ज घ्यायचय ??

‘मला नं, कर्जाबद्दल विचारायचय’ – दिवाळीचा फराळ आणत रमा यशोधराला म्हणाली. ‘खरं तर मी तुम्हाला बँकेतच भेटायला पाहिजे, नाही क?’ – तिनं थोडं अपराधीपणेच विचारलं. ‘पण मी म्हटलं आता स्वामीजींच्या आश्रमात गेली वर्षभर ओळख आहेच आपली, शिवाय त्यानिमित्त तुमचं येणसुद्धा होईल’. ‘नाही गं, काहीच अडचण नाही. अगं बऱ्याचदा बँकेत गर्दी असते. नीट सवडीने बोलताच येत नाही’- यशोधरा मॅडम हसत म्हणाल्या. ‘आणि स्वामीजी म्हणतातच ना... बायकांनो, पैशाचे विषय तुमच्या मैत्रिणींच्या गप्पात आणि किटी पार्ट्यांतपण यायला पाहिजेत.’ यशोधरा मॅडम विकेंडला वर्ग घ्यायच्या; पण त्या एका सरकारी बँकेत मॅनेजर होत्या आणि त्यांचे वर्ग आणि त्यानंतरच्या गप्पा सगळ्या साधकांत लोकप्रिय होत्या. ‘नाही, काय आहे,…

कॅशलेस बिलावर २% चार्ज?

"धनलाभ"च्या सर्व वाचकांना दिपवालीच्या शुभेच्छा !! गेल्याच आठवड्यात मी पत्नीसाठी २६ हजार रुपये किमतीची सोन्याची साखळी पुण्यातील नामवंत सराफ पेढीतून खरेदी केली. मी बिल क्रेडिट कार्डनं देणार असल्याच सांगताच तेथील अकाउण्टण्टनं मला बिलावर २% जादा रक्कम पडेल असे सांगितले. त्यामुळे मला विनाकारण ५२० रुपयांचा भूर्दंड पडला. कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचं सरकारच धोरण असताना क्रेडिट कार्डने केलेल्या खरेदीवर अशी आकारणी करणं कायदेशीर आहे क? या बाबतीत कोठे तक्रार करता येयील? अभय देशपांडे -पुणे कॅशलेसच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरु असताना क्रेडिट कार्डने केलेल्या व्यवहारांवर शुल्क आकारणी करणं योग्य नाही हा तुमचा युक्तिवाद योग्य आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, अशी आकारणी करण्यास…

अधिक मिळवणे शिका !!

ज्यांच्याकडे काही कालावधीसाठी काही रक्कम विनावापर असते त्यांनी लाभ मिळविण्यासाठी अत्यल्प (अल्ट्रा शॉर्ट) मुदतीचे फंड वापरावेत !! अत्यल्प (अल्ट्रा शॉर्ट) मुदतीचे फंड हे डेट फंड असतात. हे फंड कमर्शियल पेपर, ट्रेझरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट व कॉर्पोरेट पेपर यांतून गुंतवणूक करतात. या फंडांचा सरासरी मुदतपूर्ती कालावधी ९१ दिवसांपेक्षा अधिक असतो. साधारणतः १८ महिन्यांच्या कालावधीने मुदतपूर्ती होणाऱ्या रोख्यांमध्ये या फंडाचे पोर्टफोलिओ गुंतवणूक करतात. अत्यल्प मुदतीचे फंड वेगळे कसे? लिक्विड फंड हे एक दिवस ते तीन महिने इतक्या कमी कालावधीसाठी गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी असतात. त्यांच्याकडे डेट साधनांचा पोर्टपोलिओ असतो. या गुंतवणूक साधनांचा मुदतपूर्ती कालावधी ९१ दिवसांपेक्षा अधिक नसतो. यामध्ये रोख्यांवर व्याज…

मिळकतीची गती वाढवा !!!

Imagine you are moving at 10 km per hour and your friend is moving at 11 km per hour. After 6 minutes they are only 100 m (1/10th of 1km) apart which is not very significant. You can literally see each other. After an hour you are 1 km apart. You can no longer see each other but still you aren’t all that far from each other. If you wish you can meet each other easily. But after 10 hours you are 10 km apart and after 100 hours you are 100 km apart. Now you are in two different…

शेअर्सचे विभाजन / शेअर्स स्प्लिट

गेल्या वर्षभरात काही कंपन्यांनी आपले समभाग विभाजित केले. स्टेट बँक , J & K बँक, tataMotor, भारत फोर्ज, drरेड्डी, या व अशा अनेकांनी ही कार्यवाही केली आहे. यासंबंधात अनेक समभागधारक अनेक प्रकारचे प्रश्न विचारतात. त्या सर्व प्रश्नांचा थोडा आढावा सोबत देण्यात येत आहे . कंपनीच्या शेअर्सची किंमत जशी जशी वाढते तशी तशी त्या शेअर्सची शेअर बाजारात उलाढालसुद्धा वाढते. कंपनीचा विकास, वाढता व्यवसाय, नियमित होणारी नफ्यातील वाढ, असे अनेक घटक शेअर्सची बाजारातील किंमत वाढविण्यास मदत करतात. पण अशा वेळेला वाढलेल्या किमतीचा परिणाम त्या शेअरच्या उलाढालीवर होतो, शेअरची किंमत खूप वाढल्यामुळे लोकांना तो शेअर खरेदी करणे परवडत नाही जेणेकरून खरेदी वा विक्री…

‘ईएमआय’ योजना चांगली की वाईट?

  सध्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या खरेदीसाठी 'ईएमआय' हा प्रकार लोकप्रिय आहे. विशेषतः मोबाइल, लॅपटॉप व अन्य गॅजेट्सच्या संदर्भात 'ईएमआय'चा सर्रास वापर करण्यात येतो. एखादे उत्पादन खरेदी केल्यानंतर ग्राहकाने त्याचा वापर करण्यास सुरुवात करावी. आणि तिचे देयक मात्र काही महिन्यांच्या समान रकमेत देण्याची सोय असते. अशा योजना ग्राहकांना भुरळ घालण्यात व वस्तूची खरेदी करण्यास भाग पाडू शकतात. मात्र, यामध्ये ग्राहकाचाच फायदा होतो, भेटवस्तू मोफत मिळतात, वस्तूची पूर्ण रक्कम विभागली गेल्यामुळे खर्चात बचत होते, असा ग्रह करून घेणे चुकीचे ठरते. 'ईएमआय' योजना चांगली की वाईट? हा निर्णय प्रत्येकाने स्वतःच्या गरजा आणि उत्पन्न यांचा ताळमेळ घालून घेण्याची गरज आहे. तज्ज्ञांच्या मते 'ईएमआय'चा पर्याय तुमचा…

End of content

No more pages to load