editorial

मजूर, शेतकरी, कष्टकरी अशा सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराला देखील म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता यावी यासाठी म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी एक पाऊल पुढे जात गुंतवणुकीची रक्कम 100 रुपयांवर आणली आहे. ही गुंतवणूक लम्प सम प्रकारात करता येणार आहे. आदित्य बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंड आणि रिलायन्स निप्पॉन लाइफ म्युच्युअल फंडाने हे क्रांतिकारक पाऊल उचलले आहे.   अलीकडेच रिलायन्स निप्पॉन लाइफ एमएफने आपल्या मल्टी कॅप फंड व ग्रोथ फंडामध्ये एकरकमी गुंतवणूकीसाठी किमान गुंतवणूकीची रक्कम 5000 रुपयांवरून 100 रुपये केली. विशेष म्हणजे 29 ऑगस्टपासूनच याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. आदित्य बिर्ला सन लाइफने देखील या अगोदरच ही योजना अंमलात आणली आहे.  

अनिल अंबानी प्रवर्तित मत्ता व्यवस्थापन कंपनी 'रिलायन्स म्युच्युअल फंडा'चे नाव बदलण्यात आले असून, ही कंपनी आता 'निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंड' या नावाने ओळखली जाणार आहे. अंबानी यांनी कंपनीतील आपला हिस्सा विकल्याने नावात बदल होणार आहे. हा बदल झाल्याने 'निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंड' ही देशातील सर्वांत मोठी विदेशी मत्ता व्यवस्थापन कंपनी बनली आहे. जपानची सर्वांत मोठी विमा कंपनी असणाऱ्या 'निप्पॉन लाइफ इन्शुरन्स'चा 'निप्पॉन इंडिया म्युच्युअल फंडा'तील हिस्सा वाढून आता ७५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

युटीआय अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी (एएमसी) पुढील सहा महिन्यात आयपीओ आणण्याचे नियोजन करते आहे. सध्या बाजारात निप्पॉन लाईफ एएमसी आणि एचडीएफसी एएमसी यो दोनच एएमसीची शेअरबाजारात नोंदणी झालेली आहे. युटीआय एएमसीला 12,000 कोटी ते 13,000 कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्याची अपेक्षा आहे. या आयपीओच्या माध्यमातून कंपनीला 2,500-3,000 कोटी रुपयांच्या भांडवलाच्या उभारणीची अपेक्षा आहे.    सेबीच्या नियमावलीनुसार आयपीओच्या माध्यमातून कंपनीच्या शेअरची विक्री होणार आहे. युटीआय एएमसीमध्ये एलआयसी, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बॅंक आणि बॅंक ऑफ बडोदा हे चार देशांतर्गत गुंतवणूकदार आहेत. सेबीच्या मार्च 2018च्या नियमावलीनुसार ज्या गुंतवणूकदाराने एखाद्या म्युच्युअल फंड कंपनीत किमान 10 टक्क्यांपर्यत गुंतवणूक केलेली असेल त्याला दुसऱ्या म्युच्युअल फंड कंपनीत…

नोकरीची चिंता, उत्पनातील घसरण आणि या परिस्थितीत खर्चाबाबतची जागरूकता यामुळे देशातील ग्राहकांचा आत्मविश्वास झपाट्याने घसरत असल्याचे आरबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. ग्राहकांचा आत्मविश्वास मागील सहा वर्षांच्या नीचांकीवर पोचला आहे. आरबीआयने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या पतधोरणानुसार ग्राहकांची खरेदी करण्याची इच्छा आणि क्षमता यांचा समन्वय असलेला चालू परिस्थिती निर्देशांक (सीसीआय) जाहीर केला. यानुसार सप्टेंबरमध्ये हा निर्देशांक 89.4 होता. तर जुलै मध्ये 95.7 इतका होता. मागील सहा वर्षांचा विचार करता सप्टेंबर 2013 मध्ये तो 88 वर घसरला होता. आरबीआय हा निर्देशांक मोजताना चालू आर्थिक परिस्थिती, रोजगार, किंमत पातळी, उत्पन्न आणि खर्च या पाच मुद्द्यांवर ग्राहकांचे सर्वेक्षण करते. देशाच्या विविध भागातील साधारणतः 5000 ग्राहकांचे सर्वेक्षण केले…

IRDAI has toughened the regulations for insurance intermediaries like agents and brokers to sell ULIPs. In fact, from December 1, 2019, insurance agents will have to become eligible to sell market-linked products like ULIPs. In its latest circular, IRDAI has clarified that insurance agents will have to attend an additional training session apart from mandatory hour trainings to become eligible to sell ULIPs. Such a training session has to be conducted on continuous basis. The market regulator has asked insurance companies to maintain a list of agents who have undergone this specific training. This training would cover topics like development…

आता ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत पॅन कार्ड-आधार लिंक करता येणार आहे. याआधी ही मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत होती. याबाबत शनिवारी सीबीडीटीने एक परिपत्रक काढले आहे. पॅन कार्ड क्रमांक हा आधारसोबत लिंक करणे आवश्यक आहे. पॅन कार्ड आधार सोबत लिंक न केल्यास पॅन कार्ड निष्क्रीय होणार असल्यामुळे आर्थिक व्यवहार करताना अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. आयकर विभागाच्या वेबसाइटवरून आधार-पॅन लिंक करता येईल. त्याशिवाय आधारसोबत लिंक करताना पॅन कार्ड आणि आधारमधील माहितीत कोणत्याही प्रकारची विसंगती नाही हे ही काळजीपूर्वक पाहावे लागणार आहे. दोन्ही कार्डमधील माहितीत तफावत असल्यास दुरूस्ती करता येणार आहे. आधारसोबत पॅन कार्ड लिंक न केल्यास आर्थिक व्यवहारासाठी पॅन कार्ड वापरता येणार…

ई कॉमर्स क्षेत्रात आलेल्या तेजीचा फायदा घेण्यासाठी स्पाईस जेटची लॉजिस्टीक विंग स्पाईस एक्सप्रेस (SpiceXpress) लवकरच आपला आयपीओ बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे.   भारत 130 कोटी लोकसंख्या असलेला देश आहे. देशात ई कॉमर्स क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. अशा स्थितीत हवाई लॉजिस्टिक क्षेत्रात खूप कमी कंपन्या आहेत. त्यामुळे स्पाईस एक्सप्रेसला याचा निश्चित फायदा होईल.   सध्या हवाई लॉजिस्टिक क्षेत्रात स्पाईस एक्सप्रेस आणि ब्लु डार्ट या दोन कंपन्या आघाडीवर आहेत.