editorial

Given the sharp correction in broad equity markets and even sharper correction in the small cap space, a few fund houses such as SBI MF, DSP MF and Nippon India MF have removed the maximum investment limit in their small cap funds. Usually, fund houses cap the maximum limit in any scheme or stop fresh inflows altogether when they feel that there are not enough attractive opportunities. SBI MF said that the decision was taken following the current market conditions. In a press release, Nippon India MF said that given the current valuation and anticipated growth rebound, the fund house…

Due to practical difficulties in tracking dividend income at PAN-level, many fund houses have decided to deduct TDS irrespective of dividend income.  As a result, many fund houses have started deducting 10% TDS on dividend income from April 1, 2020 even if it does not exceed Rs.5000. In an FAQ released recently, HDFC Mutual Fund and ICICI Prudential MF said that since the threshold limit is applicable for aggregate dividend paid in a financial year, it has to be computed at the PAN level. “However, on account of practical difficulties involved due to unique nature of mutual fund investments and…

विषाणूचा संसर्ग देशात वेगाने वाढत आहे. करोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली असून, जवळपास सर्वच उद्योगांना याचा फटका बसला आहे. या क्षेत्रांना आर्थिक समस्येतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय लवकरच विशेष पॅकेजची घोषणा करणार आहे. केंद्र सरकारकडून करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर होणारे हे दुसरे विशेष अर्थसाह्य असणार आहे. गेल्या महिन्यात सरकारने धान्य आणि रोकड हस्तांतरण या स्वरूपात एकूण १.७० लाख कोटी रुपयांची मदत समाजातील गरजू व गरीब यांना दिली होती. आता सरकार आर्थिक फटका बसलेल्या विविध क्षेत्रांसाठी विशेष अर्थसाह्य योजना तयार करत आहे. २१ दिवसांचे लॉकडाउन संपल्यानंतर या क्षेत्रांना ही मदत दिली जाणार आहे.

क्रेडिट कार्ड देयकासह, कर्जाचे हप्ते विलंबाने फेडण्याची ही केवळ मुभा आहे, मासिक हप्तामाफी नाही, हे कर्जदारांनी स्पष्टपणे ध्यानात घ्यायला हवे. शिवाय रिझव्‍‌र्ह बँकेने (तीन महिने) मासिक हप्ता स्थगितीसंबंधी काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे की, स्थगिती कालावधीतही थकीत कर्जावरील व्याजाची रक्कम जमा होतच राहील, ज्याची पुढे जाऊन (मेनंतर) परतफेड करणे कर्जदारांना क्रमप्राप्तच आहे. याचा अर्थ कर्जदाराला स्थगिती कालावधी संपल्यानंतर अतिरिक्त व्याजाची रक्कम भरावी लागेल. म्हणजे फेब्रुवारी २०२० अखेरीस असलेले एकूण थकीत कर्ज हे मे २०२० अखेरीस त्याच स्तरावर राहणार नाही. तर मध्यंतरीच्या तीन महिन्यात न फेडलेल्या मासिक हप्त्याच्या व्याज रकमेची त्यात भर पडलेली असेल. कर्जाचा मुदत कालावधी आणि रक्कम जितकी अधिक…

ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्सच्या (एनसीडी) माध्यमातून १,००० कोटी रुपयांचे भांडवल उभारणार आहे. प्रायव्हेट प्लेसमेंटच्या माध्यमातून  हे एनसीडी बाजारात आणण्यात येणार आहेत. एक किंवा अधिक टप्प्यात एनसीडी बाजारात आणले जाणार आहेत. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. ही आदित्य बिर्ला समूहाची आघाडीची कंपनी आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने एनसीडी बाजारात आणण्यास परवानगी दिली आहे. 

आता चालू असलेल्या तेजीत सेन्सेक्सवर २८,८७५ आणि निफ्टीवर ८,३०० स्तर राखल्यास तेजीचे प्रथम लक्ष्य हे सेन्सेक्सवर ३१,७०० ते ३२,५०० आणि निफ्टीवर ९,३०० ते ९,५०० असे असेल. हा स्तर ओलांडण्यास निर्देशांक अपयशी ठरल्यास ती क्षणिक मंदी असेल. शाश्वत तेजी ही सेन्सेक्सवर ३३,३०० आणि निफ्टीवर १०,००० च्या स्तरावर निर्देशांक सातत्याने एक महिना टिकल्यावरच येईल. या वर्षांत गुंतवणूकदारांना खरेदीसाठी असंख्य संधी येतील, तेव्हा ‘आय मिस द बस’ हे कधीही न म्हणता येणार नाही. असे समजा..

'जान हैं, तो जहान है' असं म्हणत मोदींनी आज (मंगळवारी) मध्यरात्रीपासून पुढचे २१ दिवस अर्थात १५ एप्रिलपर्यंत संपूर्ण देश लॉकडाऊन करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. हा एक प्रकारचा कर्फ्यूच असेल असं सांगायला पंतप्रधान मोदी विसरले नाहीत. अर्थातच या निर्णयामुळे धास्तावलेल्या नागरिकांनी अगोदर घराबाहेर धाव घेत दुकानांसमोर गर्दी केलेली दिसली. त्यानंतर, लगेचच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाद्वारे या नागरिकांना सबुरीचा सल्ला दिलाय.