editorial

घरी आल्यावर बाबांचा पडलेला चेहरा बघून शशांकने विचारले... बाबा, काय झालंय? तुम्ही एवढ्या चिंतेत का दिसताय? बाबा: अरे  बॅंकांच्या व्याजाचे दर दिवसेंदिवस कमीच होत चाललेत. यावेळेस तर मला "एफडी'वर फक्त वार्षिक 7 टक्केच व्याज मिळालं. बेटा, आता मात्र दर महिन्याला मिळणाऱ्या पैशांत नक्कीच आमचा खर्च नाही भागणार. आता मात्र आम्हाला तुझ्याकडून दर महिन्याला आर्थिक मदत नक्की लागणार. शशांकच्या बाबांनी निवृत्त झाल्यावर आपली सारी पुंजी बँक FD मध्ये ठेवली आहे व त्याच्या व्याजावर त्यांचा आजपर्यंत उदरनिर्वाह व्हायचा. वरील संभाषणांतून आपल्याला असे जाणवते, की बॅंकेच्या "एफडी'चे व्याजदर दिवसेंदिवस कमी होत आहेत आणि आपल्याला लागणाऱ्या दैनंदिन वस्तूंच्या किमती मात्र वाढत आहेत. कारण फक्त…

हल्लीच्या व्यावसायिक जगात पर्सनल फायनान्स (व्यक्‍तिगत अर्थनियोजन) हा कळीचा शब्द मानला जातो. अर्थविषयक नियोजनाची तत्वे व्यक्‍तिगत अथवा कुटुंबाच्या अर्थनियोजनासाठी वापरल्यास त्याला पर्सनल फायनान्स म्हणतात. याद्वारे एका व्यक्तीच्या अथवा कुटुंबाच्या अर्थार्जन, नियोजन, बचत आणि खर्च करण्याच्या पद्धती निश्चित केल्या जातात. तसेच भविष्यातील संधी व धोकेही लक्षात घेतले जातात. व्यवस्थित पद्धतीने आपला पैशांचे नियोजन केले, तर भविष्यातील सर्व धोक्यांपासून स्वतःचा बचाव करणे शक्य आहे, हेच आजच्या जगातील सूत्र आहे. बचतीची आवश्यकता का? प्रत्येकालाच संपत्ती जमविण्याची इच्छा असली, तरी प्रत्यक्षात पैशाला अनेक पाय फुटत राहतात. कोणतीही वस्तू, जी आपण आपल्या सोयीसाठी, वापरासाठी अथवा आरामासाठी विकत घेतो, त्या वस्तूमुळे आपल्या पैशांचे मूल्य कमी होत…

विवरणपत्र दाखल करताना खालील चुका टाळाव्यातच !! 1) करदाते आपले सर्व स्रोतांपासूनचे उत्पन्न दाखविण्यास विसरतात. जसे पगारदार करदाता केवळ आपले पगाराचे उत्पन्न घोषित करून प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करतो; परंतु त्याचे इतर उत्पन्न जसे की भाडे, मुदत ठेवींवरील व्याज आदी घोषित करायचे राहून जाते. 2) सर्व बॅंक खात्यांचे तपशील आणि त्याचे आयएफएससी कोडे देणे आता अनिवार्य आहे; परंतु करदाते आपली सर्व खाती विवरणपत्रात नमूद करीत नाहीत. 3) करदाते करमुक्त उत्पन्न (शेती उत्पन्न, "पीपीएफ'वरील व्याज, शेअर्सवरील लाभांश आदी) दाखविण्याचे विसरतात. अशा उत्पन्नावर आपणास प्राप्तिकर भरावा लागत नसला तरी त्याची विवरणपत्रात नोंद होणे जरुरीचे आहे. 4) कलम 80 टीटीए नुसार बचत खात्यावरील व्याज…

प्रत्येक खरेदीदाराला "सेबी'च्या नियमांप्रमाणे "सीएजीआर'व्यतिरिक्त योजनेमधील रुपये 10 हजारांच्या गुंतवणुकीवर "पॉइंट टू पॉइंट' रिटर्न दाखवणे आवश्‍यक आहे. त्याचप्रमाणे योजना सुरू झालेल्या दिवसापासूनचे व 12 महिन्यांप्रमाणे मागील तीन वर्षांच्या योजनेचे "रिटर्न्स' दर्शवणे आवश्‍यक आहे. "रिटर्न्स' काढण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत, जसे की ऍब्सोल्यूट किंवा सिंपल रिटर्न, "सीएजीआर' म्हणजेच कंपाउंडेड ऍन्युअलाइज्ड ग्रोथ रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, टाइम वेटेड रिटर्न, मनी वेटेड रिटर्न आदी. म्युच्युअल फंडामध्ये प्रचलित असलेल्या पहिल्या दोन पद्धतीमध्येसुद्धा सामान्य गुंतवणूकदारांचा कसा गोंधळ उडतो ते पाहू. समजा, सुनीलनने एखाद्या योजनेमध्ये एक लाख रुपये गुंतवले व तीन वर्षांनी ते दोन लाख झाले. एखादी व्यक्ती, "हे रिटर्न 100 टक्के आहेत,' असे गुंतवणूकदाराला सांगू शकते…

इक्विटी म्युच्युअल फंडांतील किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या संख्येत अलीकडे विक्रमी वाढ झाली आहे.  बऱ्याच जणांना equity link schemes म्हणजेच म्युच्युअल फंड असे वाटते . म्हणून सर्वसामान्यपणे जाणवणारे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न !! 1) म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी डी-मॅट खाते आवश्‍यक अथवा अनिवार्य नाही. काही गुंतवणूकदार केवळ या गैरसमजामुळे म्युच्युअल फंडांच्या चांगल्या योजनांपासून दूर राहतात. 2) बहुतांश लोकांना असे वाटते, की म्युच्युअल फंडांच्या योजना फक्त शेअर बाजाराशीच निगडित असतात. म्युच्युअल फंड म्हणजे केवळ शेअर बाजार नाही. त्यांच्या इतरही (डेट, लिक्विड) योजना आहेत. त्यात शेअर बाजाराव्यतिरिक्त बॉंड्‌स, सरकारी रोखे यासारख्या अन्य गुंतवणूक साधनांतही पैसे गुंतविले जातात. आज म्युच्युअल फंडांकडे असलेल्या एकूण मालमत्तेपैकी 60 टक्के…

hudco / RBL बँक / Dmart यांचे IPO जेव्हा खरेदीसाठी खुले झाले तेव्हा अनेकांनी ते घेण्यासाठी विचारणा केली . सेबीच्या नव्या नियमानुसार ASBA असलेले खाते आवश्यक असे सांगितल्यवर अनेकांना त्याचा अर्थबोध होत नव्हता. म्हणून ASBA म्हणजे काय ? त्याचा फायदा काय ? हे थोडक्यात सांगत आहे . अॅस्बा’ म्हणजे काय? सिक्‍युरिटीज एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी)  एक जानेवारी 2016 पासून इक्विटीच्या "इनिशिअल पब्लिक ऑफर'साठी (आयपीओ) अर्ज करताना सर्व प्रकारच्या गुंतवणूकदारांसाठी (रिटेलसुद्धा) 'अॅप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्‍ड अमाउंट'चा अर्थात 'अॅस्बा'चा वापर अनिवार्य (कम्पल्सरी) करण्याचा निर्णय घेतला आहे व त्याचा वापरही सुरु झाला आहे . 'अॅस्बा' म्हणजे वर सांगितल्याप्रमाणे- अॅप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्‍ड…

मोदी सरकारने १८ ते ५० वयोगटातील तरुणांसाठी जे चांगले निर्णय घेतले आहेत त्यापैकी “पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा“ हा अत्यंत चांगला निर्णय आहे . पण अनेक बँक्समधून याची व्यापक स्तरावर प्रसिद्धी झालेली दिसत नसल्याने" धनलाभ च्या "अनेकांसाठी याची माहिती थोडक्यात देण्यात येत आहे . ही एक मुदत विमा योजनाच आहे फक्त याचा हप्ता व मिळणारी रक्कम सरकारने ठरवली आहे. १८ ते ५० मधील कोणत्याही व्यक्तीला याचा हप्ता एकाच रकमेचा आहे, हे याचे वैशिष्ट्य आहे .व अत्यंत माफक अटी आहेत. १८ ते ५० वय , बँकेत खाते , व ३३० रू हप्ता याच अटी !! आहे कि नाही चांगली योजना ! याची…

"नॅशनल पेन्शन सिस्टीम'ची (एनपीएस) चर्चा जोरात सुरू आहे. पण बँकेमध्ये विचारणा केल्यावर फारच कमी माहिती मिळते ज्यांना माहिती आहे तिथपर्यंत सामान्य पोहोचत नाहीत व माणूस निराश होतो हे पाहून यासंबंधी अधिक व योग्य माहिती देण्यासाठी हा लेख प्रसिद्ध होत आहे. या योजनेत मिळणाऱ्या अतिरिक्त करसवलतीमुळे त्याविषयीची उत्सुकता बऱ्याच ठिकाणी दिसत आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात या संदर्भात काही बदलही करण्यात आले आहेत. 'एनपीएस' ही एक ऐच्छिक योजना असून, लोकांना निवृत्तीनंतरची तरतूद करण्यासाठी बचत करण्याची सवय लागावी म्हणून ही योजना सरकारने सुरू केलेली आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या अंतर्गत, तुमची बचत ही 'पीएफआरडीए'ने मान्यता दिलेल्या गुंतवणुकीच्या मार्गदर्शनानुसार व्यावसायिक फंड व्यवस्थापकांच्या देखरेखीखाली पेन्शन…