editorial

काळानुसार महागाई ही सर्वच क्षेत्रांत वाढलेली आहे. या नियमाला शिक्षण क्षेत्रदेखील अपवाद नाही. अलीकडे शैक्षणिक खर्चांमध्ये प्रचंड वाढ झालेली असल्याने अनेकजण शैक्षणिक कर्ज घेताना दिसतात. अशा या शैक्षणिक कर्जावर प्राप्तिकर सवलतमिळते . कलम 80-ई वैयक्तिक करदाता सोडून इतर करदात्यांसाठी (जसे हिंदू अविभक्त कुटुंब, भागीदारी संस्था, कंपनी आदी) या कलमाखाली सवलत मिळत नाही. शैक्षणिक कर्जावरील भरलेल्या केवळ व्याजाचीच सवलत मिळते. शैक्षणिक कर्ज हे वित्तीय संस्था (बॅंक आदी) किंवा मान्यताप्राप्त संस्थांकडूनच घेणे अनिवार्य असते.  शिवाय, शैक्षणिक कर्ज हे उच्चशिक्षणासाठी घेतले गेलेले पाहिजे. एक महत्त्वाची गोष्ट अशी, की या कलमात कोठेही उच्च शिक्षण हे भारतातच घेतले गेले पाहिजे, असा उल्लेख नसल्यामुळे भारताबाहेर अर्थात…

रिझर्व्ह बॅंकेच्या व्याजदरकपातीच्या धोरणामुळे सर्व बॅंकांनी आणि टपाल (पोस्ट) खात्याने आपल्या योजनांच्या व्याजदरात कपात केली आहे आणि ती यापुढेही चालू राहणार आहे. मात्र, दुसरीकडे महागाई वाढत चालली आहे. अशा वेळेस बॅंकेच्या किंवा पोस्टाच्या योजनांच्या व्याजावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांची मोठ्या प्रमाणात कुचंबणा होण्याची शक्‍यता आहे. कारण मिळणारे व्याज कमी-कमी होणार आणि खर्च मात्र वाढत राहणार. अशा वेळेला त्यांच्यापुढे दोनच मार्ग उरणार आहेत. एकतर खर्च कमी करणे किंवा कमी झालेल्या व्याजाची भरपाई करण्यासाठी अजून जास्त गुंतवणूक करणे. खर्च कमी करणे सर्वांनाच जमेल, असे नाही. मात्र, कमी होणाऱ्या व्याजाची भरपाई परत बॅंकेत किंवा पोस्टाच्या योजनांत कमी दराने जास्त गुंतवणूक करण्यापेक्षा जास्त व्याज किंवा…

भारतातील पहिला म्युचुअल फंड स्थापन होऊन ५० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे व आज रोजी म्युचुअल फंडामध्ये साधारणपणे ४२ फंड घराणी कार्यरत आहेत व त्यांच्या दहा हजार पेक्षा जास्त योजनांमधून ६ कोटी लोकांनी रु २० हजार कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. पण महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही शहरी अथवा निमशहरी भागात म्युचुअल फंडाच्या खरेदी संबंधात अजूनही खूपच शिथिलता दिसते. तसेच या संबंधात जागरूकता निर्माण केलेल्या प्रयत्नांना सुद्धा म्हणावे तेवढे यश मिळाले नाही असा गेले ३ वर्षांचा माझा स्वता:चा अनुभव आहे. बरेच लोक अजूनही RD (आवर्ती ठेव), पिग्मी यामध्ये बचत करताना दिसतात पण ती बचत गुंतवणुकीत रुपांतरीत करण्यासाठी SIP करा असे सांगितल्यास थोडासा चेहऱ्यावर…

देशातील सर्वांत मोठा भांडवली बाजार असलेल्या राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या (एनएसई) व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी विक्रम लिमये यांची नुकतीच नियुक्ती झाली आहे . शेअर बाजार म्हणजे केवळ सट्टा, आणि झटपट पैसे मिळविण्याचा मार्ग, असा एक गैरसमज आहे. त्यामुळेच ते आपले काम नाही , अशीच धारणा मराठी मनात  आढळते. परिणामतः या एका महत्त्वाच्या क्षेत्रात गुंतवणूकदारांपासून ते व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत सगळीकडेच मराठी टक्का कमी प्रमाणात आढळतो. आता हळूहळू हे चित्र पालटत आहे. त्याची गती वाढविण्यासाठी लिमये यांच्यासारख्यांचे उदाहरण प्रेरणादायी ठरू शकेल. विक्रम लिमये यांचे शालेय शिक्षण मुंबईत झाले. मुंबई विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेची पदवी घेतल्यानंतर अमेरिकेतील "युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनसिल्वानिया' आणि "व्हॉर्टन…

ज्यांना थेट शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे जमत नाही, जोखमीचे वाटते, अशा मंडळींना म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला जातो; पण म्युच्युअल फंडातही एकदाच एकरकमी गुंतवणूक करण्याऐवजी "सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन'च्या (एसआयपी) मार्गाने जात दरमहा टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करणे हिताचे ठरते. तरुण वयात थोडी जोखीम पत्करून, मुदत ठेवींऐवजी इक्विटी योजनांमध्ये जास्त रकमेचे "एसआयपी' केले, तर आर्थिक स्वातंत्र्य लवकर मिळू शकते; पण "एसआयपी' अधिक परिणामकारक आणि फायदेशीर होण्यासाठी काही बाबी जरूर लक्षात ठेवाव्यात. केवळ "एसआयपीं'ची संख्या जास्त ठेवल्याने जोखीम कमी होते, असे नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या एकाच प्रकारच्या अनेक योजनांमध्ये "एसआयपी' करण्यापेक्षा लार्ज कॅप, मिड कॅप, सेक्‍टोरल, बॅलन्स्ड अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या…

टाटा कॅपिटलने गेल्या महिन्यात  अद्वितीय आणि स्पेशल अशी  ‘सलाम लोन्स’ ही योजना सुरु केली आहे . कंपनीच्या ‘डू राइट’ या ब्रँड उपक्रमांतर्गत ‘सलाम लोन्स’चे अनावरण झाले असून, ज्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जात नाही, अशा पात्र व्यक्तींना आता सहजपणे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ‘सलाम लोन्स’ हा पहिलावहिला असा उपक्रम आहे की कर्जाची मंजूरी घेण्याची ताकद आता प्रत्यक्ष लोकांच्याच हातात असणार आहे. उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तींना आता टाटा कॅपिटलतर्फे सलाम केला जाणार आहे. ‘सलाम लोन्स’ या बोधवाक्यानुसार, या उपक्रमांतर्गत, ज्या लोकांनी खडतर परिस्थितीवर मात करून अनेकांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे, तसेच आपले स्वप्न सत्यात उतरवण्याची ज्यांच्यात धमक आहे आणि त्याच…

काही खर्च असे असतात, की ते आपल्याला वर्षातून एकदाच करावे लागतात. त्यात सोसायटी मेंटेनन्स, आयुर्विमा हप्ता, मोटार विमा हप्ता, महापालिका मिळकत कर, नोकरांना बोनस आदी. अशा खर्चाचे नियोजन दरमहा गुंतवणूक करून केले तर वर्षअखेरीस त्या खर्चाचे ओझे वाटत नाही आणि दरमहा केलेल्या गुंतवणुकीवर व्याजसुद्धा (परतावा) मिळते. उदाहरणार्थ, आपल्या स्थावर मालमत्तेचा मिळकत कर आपल्याला एप्रिलमध्ये द्यावा लागतो. तो समजा, 12,000 रुपये आहे. त्यासाठी दरमहा 1000 रुपयांचे SIP (आर.डी.) खाते सुरू केले, तर त्यावर   7 ते 8 टक्के दराने व्याज मिळेल आणि एप्रिल महिन्यात एकरकमी 12,000 रुपयांचा मिळकत कर भरायला जड जाणार नाही. यापुढे जाऊन, एलआयसी म्युच्युअल फंड, तसेच बिर्ला म्युच्युअल फंडाने…