सुरक्षितपणा वाढला

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) इलेक्ट्रॉनिक बॅंकिंग व्यवहारांना अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या खात्यातून त्या व्यक्तीच्या नकळत अनधिकृत देवाण-घेवाण झाली असल्यास अशा बँकिंग व्यवहारांची माहिती तीन दिवसांच्या आत बॅंकेला दिल्यास ग्राहकांना नुकसान होणार नाही. शिवाय 10 दिवसांच्या आत संबंधित खात्यांमध्ये पैसे जमा करण्यात येणार आहे, आरबीआयने या सूचना दिल्या आहेत. आरबीआयच्या नव्या प्रयत्नांमुळे लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढणार असून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबण्यास मदत मिळणार आहे. आरबीआयने झिरो लाइयबिलिटी म्हणजेच शून्य दायित्व आणि लिमीटेड लाइयबिलिटी अर्थातच मर्यादित दायित्व या संकल्पनेची सुरूवात केली आहे. या संकल्पनेचा फायदा सर्व बँकेतील ग्राहकांना मिळणारआहेत.

भरणा सुविधा

सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बॅंक असलेल्या स्टेट बॅंकेने (एसबीआय) करदात्यांना इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून किंवा क्रेडिट / डेबिट कार्डद्वारे वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) भरण्याची सुविधा उबलब्ध करून दिली आहे. एसबीआयने ट्विटरच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. देशात 1 जुलैपासून जीएसटी लागू झाला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर एसबीआयने देशभरातील सर्व शाखांमध्ये जीएसटीची चलने स्वीकारण्यास सुरूवात केली आहे. ''इंटरनेट बँकिंग किंवा एसबीआय डेबिट कार्डाच्या माध्यमांद्वारे जीएसटी ऑनलाइन भरणा करता येणार आहे. शिवाय देशभरातील एसबीआयच्या 25,473 शाखांमध्ये रोख रक्कम / चेक / ड्राफ्टच्या माध्यमातून दहा हजार रुपयांपर्यंतचा जीएसटीचा भरणा करता येईल,'

नवे जुने

वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे बर्‍याच लोकांमध्ये वस्तूची खरेदी-विक्री करताना संभ्रमाचे वातावरण आहे. सध्या वस्तूंवर ज्या किंमती आहेत, त्या जुन्या कर प्रणालीनुसार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना कोणत्या किंमतीने वस्तूची विक्री करावी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय काही दुकानदारांकडून त्यावर पुन्हा जीएसटी लावला जात आहे. मात्र आता वस्तूंवर जीएसटीनुसार किंमतीचे लेबल लावून वस्तूंची विक्री करण्याचे सांगण्यात आल्याचे महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी सांगितले.

नवविवाहित व GST

वस्तू व सेवा करामुळे(जीएसटी) देशाच्या करप्रणालीत ऐतिहासिक बदल घडून येईल असा  दावा आहे. पण याचा प्रत्येकाच्या वैयक्तिक आयुष्यावर काय परिणाम होईल याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. तुमचं नुकतंच लग्न झालंय आणि बायकोबरोबर फिरायला जायचंय ? तर तुमच्या आर्थिक प्लॅनिंगवर जीएसटीचा काय परिणाम होईल हे पहा -- हॉटेलमध्ये जाण्याचा पर्याय जरा खर्चिक ठरु शकतो. कारण, हॉटेल उद्योगातील विविध सेवांसाठी 12 टक्‍क्‍यांपासून 28 टक्‍क्‍यांपर्यंत जीएसटी लागू होणार आहे. साध्या हॉटेलसाठी 12 टक्के आणि वातानुकूलीत हॉटेलसाठी तसेच मद्यपरवाना असलेल्या हॉटेलसाठी 18 टक्के जीएसटी लागू होईल. तसेच फाईव्ह-स्टार हॉटेल्ससाठी 28 टक्के जीएसटी निश्‍चित करण्यात आला आहे. हॉटेलमध्ये डिनरला जाण्यापुर्वी जर तुमचा एखाद्या सिनेमाला जाण्याचा विचार…

फंडांचे प्रकार तरी किती ?

आतापर्यंत संपादकीय या सदरामधून वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडासंदर्भात माहिती दिली आहे , पण अनेक वेळा किती प्रकारचे फंड आहेत अशी सुद्धा विचारणा होते . त्यादृष्टीने बहुतेक सर्व प्रकारच्या फंडांची माहिती यासोबत थोडक्यात देत आहे . मुदतबंद (क्लोज-एंडेड) योजना   या योजना सर्वसाधारणपणे ३ वर्षे मुदत कालावधीच्या असतात. काही योजनांचा कालावधी ३ वर्षांपेक्षा अधिक मुदतीचाही असू शकतो. मुदतपूर्तीपूर्वी गुंतवणूक काढता येत नाही. बहुतांशी योजना या मुदतपूर्तीनंतर ओपन-एंडेड योजनेत परावर्तित होतात.  खुली मुदतमुक्त (ओपन-एंडेड) योजना मुदत पूर्तता कालावधी नाही. गुंतवणुकीसाठी एका युनिटचे मूल्य (एनएव्ही) या आधारे केव्हाही खरेदी व विक्री करता येणे शक्य.   इंटरव्हल योजना ओपन-एंडेड व क्लोज-एंडेड योजनांचे मिश्रण. ठरावीक कालावधीसाठी या…

फायदा पहा !!

गुंतवणूकदारांचा भरघोस प्रतिसाद मिळालेल्या देशातील दोनपैकी एक रोखे भांडार (डिपॉझिटरी) सेवा  ‘सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सव्‍‌र्हिसेस ऑफ इंडिया लिमिटेड’ अर्थात सीडीएसएलची शुक्रवारी राष्ट्रीय शेअर बाजारात ६८ टक्के अधिमूल्याने नोंदणी झाली. गत आठवडय़ात कंपनीने राबविलेल्या प्रारंभिक विक्रीत, एकूण विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या समभागांपेक्षा १७०.१६ पट अधिक प्रतिसाद गुंतवणूकदारांकडून मिळविला. प्रारंभिक विक्रीसाठी सर्वाधिक प्रतिसाद मिळविणाऱ्या कंपन्यांच्या पंक्तीतील एक म्हणून सीडीएसएलची इतिहासात नोंद झाली आहे.

सुरवात थोडीशी त्रासदायकच !!

"एक देश, एक बाजारपेठ, एक कर' हे उद्दिष्ट ठरवून स्वातंत्र्योत्तर काळातील अप्रत्यक्ष कर प्रणालीच्या मांडणीतील सर्वांत महत्त्वाचा बदल आजपासून होत आहे व तो निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. वस्तू व सेवाकरामुळे (जीएसटी) सरकारच्या कर संकलनात काही हजार वा लाख कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. या कायद्याच्या संकल्पनेनुसार सर्व कर अंतिमतः उपभोक्‍त्याला म्हणजे ग्राहकाला द्यावा लागणार असल्याने वाढलेला करभारही सामान्य ग्राहकास सहन करावा लागणार आहे व म्हणूनच एकूण महागाई काही प्रमाणात वाढण्याची शक्‍यता आहे. कायदा स्वागतार्ह असला, तरी सामान्य माणसास तो अल्पकाळ तरी बोचणारा असेल... उत्पादन किंवा व्यापार क्षेत्रांपेक्षा सेवा क्षेत्रांच्या वस्तू व सेवा प्रणालीचा मोठा प्रभाव असेल, अशी अपेक्षा आहे. या कायद्याअंतर्गत…

आपणही शिका !!

सामान्य माणसाच्या दृष्टीने गुंतवणूक करताना मुख्य दोन मुद्दे असतात. त्यातील एक म्हणजे गुंतवणूक सुरक्षित आहे ना? दुसरा त्यात व्याज किती मिळणार? अनेक वर्षांपासून बँक मुदत ठेवी, भविष्य निर्वाह निधी आणि पोस्टाच्या योजनांतील ठेवी या पारंपरिक गुंतवणूक पर्यायांचा अवलंब आपण करत आलो आहोत. सर्वसामान्य मराठी घरात शेअर बाजार आणि त्याबाबतीत गुंतवणुकीसाठी फारसे पोषक वातावरण नसते. मात्र हे चित्र अलीकडील काळात बदलत चालले आहे. मात्र थेट शेअर्सची गुंतवणूक सगळ्यांना शक्य होईलच असे नाही. वेळेची उपलब्धता, शेअर बाजाराचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास आणि आवश्यक तेवढे भांडवल ही त्रिसूत्री नेहमी जमेलच असे नाही. यावेळी म्युच्युअल फंड हा एक भरवशाचा पर्याय ठरतो. याद्वारे तुम्हाला अगदी कमी पैशाची…

नया सोच !!

जितक्या कमी वयात आपण फंडात गुंतवणूक करू तेवढे सुमधुर फळ आपल्याला मिळेल यात शंकाच नाही. यासाठी सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान अर्थात ‘एसआयपी’ या इतका सुंदर  पर्याय असूच शकत नाही. एकरकमी गुंतवणूक करताना आपल्याला बाजाराचा अंदाज घ्यावा लागतो, आणि ते नक्कीच सुलभ नाही अशावेळी दर महिना एक स्थिर रक्कम फंडात गुंतवल्यास बाजाराच्या चढ उताराचा आपल्याला फायदा मिळतो आणि जोखीम कमी होते. तुमच्या आर्थिक गरजा वेळेवर पूर्ण करेल आणि तुम्हाला दीर्घकालीन समृद्धी देईल तीच खरी आदर्श गुंतवणूक असते. हे विचारात घेऊन तरुणांनी आता नया सोच अंगीकारायला हवाच! म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतून हे शक्य आहे..! अगदी कमी पैशातून तुम्हाला गुंतवणूक करता येईल गुंतवणूक एकरकमी न…

सोपे उपाय !!

  पैसे जमा होणे व खर्च होणे या दोन बाजू आहेत. खर्चाला फुटणारी वाट नियंत्रित करणे हेच खरे संपत्ती मिळवण्याचे  गमक आहे. नियमित व सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीचा पाया बचतीतच असतो. यासाठी खर्चावर जो नियंत्रण मिळवितो, तोच संपत्ती जमा करण्यात निश्‍चित यशस्वी होतो. नियमित उत्पन्नाला जोड व्यवसायाच्या पर्यायातून वैध मार्गाने पैसा कमविला तरी तो वैध कारणासाठी खर्च होणे अपेक्षित असते. थोडक्‍यात, हुशारीने खर्च करणे किंवा खर्च नियंत्रणात ठेवणे म्हणजे एकप्रकारे पैसा मिळविल्यासारखेच आहे. यासाठी पुढीलप्रमाणे काही सोपे उपाय करता येऊ शकतात - 1) खर्चाचे अंदाजपत्रक मांडणे, 2) अचानक येऊ शकणारे खर्च विचारात घेऊन तरतूद करणे, 3) खरेदीला निघताना कोणत्या गोष्टी खरेदी करावयाच्या…

End of content

No more pages to load