घडामोडी

सामान्य ग्राहकांना स्टेट बँकेतील एटीएम व्यवहारावर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागणार नसून केवळ मोबाईल वॉलेटवरुन व्यवहार करणाऱ्यांना २५ रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे, असे स्टेट बँकेने स्पष्ट केले आहे. येत्या १ जूनपासून 'एसबीआय'च्या ग्राहकांना मोबाईल वॉलेटच्या सहाय्याने एटीएममधून पैसे काढणे शक्‍य होणार आहे. मात्र प्रत्येक व्यवहारावर२५रुपये शुल्क आकारले जाणार  आहे. याशिवाय, ग्राहकांना चेक बुक, एटीएम कार्ड्स देण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्कात बदल करण्यात आला आहे. चेकबुकमधील चेकच्या संख्येनुसार शुल्कात बदल होईल. मात्र, एटीएम कार्ड देताना पहिले कार्ड मोफत मिळणार आहे. मात्र, बेसिक बचत खाते असणाऱ्या ग्राहकांना महिन्यातून चार वेळा एटीएममधून पैसे काढता येणार आहेत. त्याचप्रमाणे इतर सर्व बचत खातेधारक आधीसारखेच एटीएममधून…

सध्या शेअर बाजारात तेजीचे वारे  सुटले आहे. पावसात ज्याप्रमाणे सर्व ठिकाणी भूछत्र येतात, त्याचप्रमाणे तेजीतील शेअर बाजारात "डायरेक्‍ट' अथवा "इनडायरेक्‍ट' पद्धतीने अशी अनेक लोक प्रवेश करतात आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना जास्त परताव्याच्या आमिषाने फसवतात. जास्त परतावा मिळेल, या आशेने सर्वसामान्य गुंतवणूकदार त्याच-त्याच चुका वारंवार करतात व अनेकदा अशी फसवणूक होऊनसुद्धा हेच गुंतवणूकदार दरवेळेस नवनव्या प्रलोभनांना बळी पडताना दिसतात. शेअर बाजाराबद्दल बोलायचे झाल्यास, असा बाजार तेजीच्या लाटेवर स्वार झाल्यावर अचानक आपल्याला नित्यनेमाने "एसएमएस'द्वारे अमुक शेअर घ्या, याचा तमुक पटीने भाव वाढेल, कारण मोठ्या लोकांनी, वित्तीय संस्थानी हे शेअर खरेदी केले आहेत, आपणही त्यात मोठी गुंतवणूक करावी, असे "एसएमएस'मध्ये सुचवले गेलेले असते. सामान्य…

एलआयसी हाउसिंग फायनान्सने महिला कर्जदारांसाठी 25 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी ८.३५ टक्‍क्‍यांचा विशेष कर्जदर जाहीर केला आहे. एक कोटीच्या गृहकर्जासाठी ८.५० टक्के दर लागू होईल, असे कंपनीने म्हटले आहे. गृहसिद्धी या गृहकर्ज योजनेतून ग्राहकांना घर खरेदीसाठी, तसेच निर्माणाधीन गृहप्रकल्पांसाठीही कर्ज दिले जाते.  महिलांसाठी २५ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर ८.३५ टक्के, इतरांसाठी ८.४० टक्के व्याजदर आकारला जाणार आहे.

केंद्र सरकारने स्वयंसेवी संस्थांचे (एनजीओ) नियम आणखी कडक केले आहेत. सध्या बहुतांशी स्वयंसेवी संस्थांची बॅंक खाती ही साधारणत: सहकारी बॅंका, राज्य बॅंका किंवा तत्सम बॅंकांमध्ये आहेत. ज्यामध्ये कोअर बॅंकींगची सुविधा उपलब्ध नाही, परकी योगदान नियामक कायद्यान्वये स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी होऊन त्यांना राष्ट्रीय बॅंका अथवा कोअर बॅंकींग सुविधा असणाऱ्या खासगी बॅंकांमध्ये खाती सुरू करणे आवश्‍यक असावे, याबाबत केंद्र सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत. कोअर बॅंकींग सुविधेमुळे बॅंकांचे एकत्रित व्यवहार पाहणे सोपे जाते. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना स्वयंसेवी संस्थांच्या बॅंक खाती तपासणीसाठी सहजासहजी उपलब्ध होऊ शकतात.