घडामोडी

देशातील गुंतवणूकदारांना विविध प्रकारचे गुंतवणुकीचे पर्याय देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेला अनुसरुन सर्वात मोठं  अॅप ETMONEY ने बजाज फायनन्ससोबत भागीदारी केली आहे. या भागीदारीद्वारे ऑनलाइन फिक्स डिपॉझिटची (एफडी) सुविधा देण्यात येणार आहे. या ऑफरमुळे गुंतवणूकदारांना ७.३५ टक्क्यांच्या शाश्वत परताव्यासह अत्यंत सोप्या पद्धतीने गुंतवणूक करता येणार आहे. गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय म्हणून भारतीयांनी नेहमीच फिक्स डिपॉझिटकडे एक वित्तीय साधन म्हणून पाहिलं आहे. दरम्यान, एफडीवर बँकांकडून दिलं जाणारं व्याजदर गेल्या काही वर्षात कमालीचं घटलं आहे आणि अनेक भारतीयांना यामुळे वाढत्या महागाईला अनुसरुन परतावा मिळत नाही. पण आता ETMONEY च्या ऑफरमुळे लाखो भारतीयांना बँकेच्या तुलनेत चांगल्या परताव्यासह गुंतवणूक करण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. लवचिक व्याज देय,…

म्युच्युअल फंडाच्या योजनेमध्ये, त्या योजनेचे निव्वळ मत्ता मूल्य (नेट अॅसेट व्हॅल्यू अर्थात एनएव्ही) पाहून आपण पैसे गुंतवतो. परंतु आता एखाद्या योजनेमध्ये पैसे गुंतवण्यासाठी धनादेश संबंधित म्युच्युअल फंड प्रतिनिधीला दिल्यानंतर ताबडतोब तुम्हाला NAV कळणार नाही किंवा त्या एनएव्हीप्रमाणे गुंतवणूक केली जाणार नाही. त्याऐवजी तो धनादेश किंवा ऑनलाइन पेमेंट केले असल्यास ती रक्कम संबंधित फंडाकडे जमा झाल्यावर, जमा झालेल्या दिवसाची एनएव्ही गुंतवणुकीसाठी लागू होईल. भांडवल बाजार नियंत्रक सेबीने हा नवा आदेश काढला आहे. याआधी दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या गुंतवणुकांसाठी अर्ज केल्यानंतर लगेचच त्या गुंतवणूकदाराला एनएव्ही समजत असे. त्यामुळे नेमके किती युनिट आपल्या नावे जमा होणार ते त्याला अर्ज केल्यानंतर त्याच दिवशी समजत…

करोना आजारसाथीवरील उपचाराशी निगडित ‘करोना कवच’ नावाच्या प्रमाणित पॉलिसीची रचना केली जाऊन, ती सामान्य विमा तसेच आरोग्य विमा कंपन्यांकडून १० जुलैपासून सर्वसामान्यांसाठी खुली करण्यात आली. त्याच धर्तीच्या पॉलिसीधारकांना समजण्यास सोप्या जातील अशा विमा पॉलिसी विशिष्ट मानकांच्या आधारे आणल्या जाव्यात, या संबंधानेही विचार केला जात असल्याचे ‘आयआरडीएआय’चे अध्यक्ष सुभाष सी खुंटिया यांनी स्पष्ट केले. ते ‘सीआआय’द्वारे आयोजित विमा व पेन्शनविषयक वेवपरिषदेत बोलत होते. करोना प्रतिबंधक लस ही वर्षअखेपर्यंत विकसित होऊन लोकांपर्यंत पोहचेल असे गृहित धरून, ‘करोना कवच’ या पॉलिसीचा मुदत कालावधी हा साडे तीन महिने ते साडे नऊ महिने या दरम्यान ठेवण्यात आला आहे. लवकर दृष्टिक्षेपात नसलेली लस आणि साथीचा वाढता…

देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँकेनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता १० हजारांपेक्षा अधिक रोकड एटीएममधून काढतानाही तुम्हाला ओटीपीची आवश्यकता भासणार आहे. सध्या रात्री ८ ते सकाळी ८ या कालावधीसाठी हा नियम लागू आहे. परंतु आता दिवसभरासाठी हा नियम लागू असणार आहे. १८ सप्टेंबरपासून देशभरात स्टेट बँकेकडून हा नियम लागू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, बँकेनं आपल्या सर्व ग्राहकांना त्वरित आपला मोबाईल क्रमांक अपडेट करण्याची विनंती केली आहे. ग्राहकांच्या खात्याची सुरक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीकोनातून स्टेट बँकेनं हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. १ जानेवारी पासून बँकेनं रात्री ८ ते सकाळी ८ या कालावधीत एटीएममधून १० हजारांपेक्षा अधिक रक्कम काढताना ओटीपी आधारित…

खासगी क्षेत्रातील आघाडीची बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेने आज व्हिडिओ केवायसी (नो युअर कस्ट‍मर) सेवेची घोषणा केली. बँकेने सुरक्षित व विश्वसनीय पद्धतीने खाते उघडण्याच्या प्रक्रियेतील महत्वाचा घटक असलेली ग्राहकाची ओळख जाणून घेण्याची पर्यायी पद्धत म्हणून व्हिडिओ केवायसी सेवा अंमलात आणली आहे. यामुळे आता ग्राहकांना घरबसल्या खाते उघडणे शक्य होणार असून यात वेळेची बचत होईल.

एलआयसीच्या IPOची प्रतिक्षा अनेकांना आहे. तो या वर्षाच्या म्हणजे मार्च २०२१ पर्यंत येईल असे वाटत होते. आयपीओ आणण्याआधी संबंधित कंपनीच्या संपत्तीचे व्हॅल्यूएशन केले जाते. ही प्रक्रिया फार म्हत्त्वाची असते. अद्याप यासाठी व्हॅल्यूअरची नियुक्ती झालेली नाही. या नियुक्तीनंतर व्हॅल्यूएशन ठरवण्यासाठी ६ ते ८ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. कारण एलआयसीची संपत्ती मोठी आहे. जर लवकर व्हॅल्यूअरची नियुक्ती केली तरी आयपीओ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत येण्याची शक्यता नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीची संपत्ती मोजण्यास काही महिने लागू शकतात.

भारतातील आघाडीच्या गुंतवणूक सेवा कंपन्यांपैकी एक जिओजित फायनान्शियल सर्व्हिसेसने ग्राहकांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल सुरू केले आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना थेट डीलर्सशी चॅटद्वारे समभागांतील व्यवहार, म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे. त्याशिवाय फंड ट्रान्सफर जिओजित विविध आवश्यक रिपोर्ट मिळविणे शक्य होणार आहे.

करोना आणि टाळेबंदीत निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून कर्जदारांना तात्पुरता दिलासा देणाऱ्या केंद्र सरकारने आज गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात मोठं वक्तव्य केले आहे. सहा महिने कर्जहप्ते भरण्यापासून कर्जदारांनी सुटका झाली असली तरी त्यांना त्यावर विलंबित शुल्क म्हणून व्याज द्यावे लागेल, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.आता या प्रकरणी १० सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

करोना संकटामध्ये बँक ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. यूपूआय, रुपे आणि भीम (UPI, RuPay BHIM) च्या माध्यामातून झालेल्या ट्रांजेक्शनवर चार्ज लावू नका असा आदेश रविवारी आयकर विभागाने बँकाना दिला आहे. एक जानेवारी २०२० पासून आकारण्यात आलेले शुल्क ग्राहकांना परत करावे असे निर्देशही देण्यात आले आहेत

सर्वात मोठी विमा कंपनी -भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीद्वारा (आयपीओ) निर्गुंतवणूक करण्यासाठी विक्रीपूर्व सल्लागार  म्हणून एसबीआय कॅप्स, आणि डेलॉइट यांची सरकारने नेमणूक केली आहे. आयुर्विमा क्षेत्रातील एलआयसी सध्या १०० टक्के सरकारी मालकीची कंपनी आहे. जीवन विमा कंपनीचे मूल्यांकन निश्चित करून प्रती समभाग विक्रीची किंमत निश्चित करण्यासाठी लवकरच निविदा मागविण्यात येणार असल्याचे वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. विक्रीपूर्व सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी जून महिन्यात मागविलेल्या निविदेला डेलॉइट, सिटीबँक, क्रेडिट सुइस, एसबीआय कॅपिटल आणि एडेलवाइस यांनी प्रतिसाद दिला होता. त्यापैकी एडेलवाईसने निर्णय होण्यापूर्वी निविदा प्रक्रियेतून माघार घेतल्याचे अर्थमंत्रालयाला कळविले होते. विमा व्यवसायात ७५ टक्के दरम्यान हिस्सा असलेल्या एलआयसीची मालमत्ता ३१ लाख कोटी आहे.…