म्युच्युअल फंडच का ?
गेल्या तीन वर्षांत सरकारने अनेक सुधारणांवर अंमल सुरू केला आहे. ‘जॅम’ (जनधन, आधार, मोबाईल यांचे संक्षिप्त रूप) त्रिसूत्री, थेट अनुदान हस्तांतरण, वित्तीय शिस्त, आणि थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी अनेक क्षेत्रांचे दरवाजे खुले करणे ही त्यापैकी काही उल्लेखनीय पावले होत. पुढे जाऊन वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीची अंमलबजावणी आणि २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे ही धोरणे महत्त्वाचा कायापालट घडवून आणतील. इतर काही कठीण सुधारणांचा मार्गही खुला होण्याची प्रतीक्षा आहे, बँकिंग क्षेत्राला एनपीए समस्येतून निर्णायक मोकळीक आणि काळा पैशाच्या समांतर व्यवस्थेचा पायबंदही सरकारकडून होईल अशी आशाआहे !! भारतीय रुपयाचे प्रति डॉलर विनिमय मूल्य ६० ते ६९ या आखूड टप्प्यात आहे. या अत्यंत…