संपादकीय

गेल्या वर्षभरात काही कंपन्यांनी आपले समभाग विभाजित केले. स्टेट बँक , J & K बँक, tataMotor, भारत फोर्ज, drरेड्डी, या व अशा अनेकांनी ही कार्यवाही केली आहे. यासंबंधात अनेक समभागधारक अनेक प्रकारचे प्रश्न विचारतात. त्या सर्व प्रश्नांचा थोडा आढावा सोबत देण्यात येत आहे . कंपनीच्या शेअर्सची किंमत जशी जशी वाढते तशी तशी त्या शेअर्सची शेअर बाजारात उलाढालसुद्धा वाढते. कंपनीचा विकास, वाढता व्यवसाय, नियमित होणारी नफ्यातील वाढ, असे अनेक घटक शेअर्सची बाजारातील किंमत वाढविण्यास मदत करतात. पण अशा वेळेला वाढलेल्या किमतीचा परिणाम त्या शेअरच्या उलाढालीवर होतो, शेअरची किंमत खूप वाढल्यामुळे लोकांना तो शेअर खरेदी करणे परवडत नाही जेणेकरून खरेदी वा विक्री…

  आयआयएफएल (इंडिया इन्फोलाइन) ग्रुपने सामान्य व्यक्तीला आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी योग्य मार्ग निवडता यावा यासाठी 'आयआयएफएल धन की बात' या वित्तीय ज्ञान प्रदान करणाऱ्या पुढाकाराचे आज अनावरण केले. एका संस्थेद्वारे विनामूल्य आर्थिक ज्ञान प्रदान करणारा हा भारतातील सर्वात मोठा उपक्रम आहे.  आयआयएफएलने  वृत्तपत्र, टेलिव्हिजन, संकेतस्थळ व प्रत्यक्ष कार्याद्वारे २०१८ पर्यंत ५ कोटी लोकांपर्यंत पोहचण्याचे ध्येय ठेवले आहे .सध्या आयआयएफएलची सेवा संपूर्ण भारतात उपलब्ध आहे. आयआयएफएलचे सर्व व्हिडिओ आणि लेखा-जोखा http://dhankibaat.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. यातील तज्ञांच्या मुलाखती झी न्युज चॅनलवर सोमवारी रात्री १० वाजता व शनिवारी दुपारी १.३० वाजता दर्शकांना पाहता येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जन धन योजनेने ३० कोटी भारतीयांना बँकिंग…

इन्फोसिस ही कंपनी आपले समभाग आपणच विकत घेणार आहे . या किंवा अशा प्रकारच्या खरेदीला buy back  म्हणतात. गुंतवणूकदाराला खरेदी केलेला शेअर बाजारामध्ये केव्हाही विकता येतो, पण कंपनीच जेव्हा ते शेअर परत विकत घ्यावयाचे ठरविते त्याला ‘बाय बॅक’ म्हणतात.  कसे केले जाते बाय बॅक? कंपनी एका विशिष्ट किंमतीला, ठरावीक प्रमाणात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एका विशिष्ट मुदतीत समभाग विकत घायचे ठरविते. जी किंमत ठरलेली असते ती किंमत इच्छुक गुंतवणूकदाराच्या खात्यात जमा होते आणि त्यांच्या डीमॅट खात्यातून ठरलेले शेअर्स वजा होतात. गुंतवणूकदारांनी सर्व शेअर्स बाय बॅक केलेच (परत दिलेच) पाहिजेत असे बंधन नाही. परंतु जर या योजनेखाली शेअर्स विकायचे नसतील तर…

अजूनही अनेकांचा  पोस्ट ऑफिसच्या योजनेमध्ये गुंतवणूक करून अत्यंत सुरक्षित राहण्याकडे कल असतो .पण NSC , PPF यापेक्षा सुद्धा खाली नमूद केलेली एक चांगली योजना थोडी दुर्लक्षित झालेली जाणवते. सीनियर सिटिझन सेव्हिंग स्कीम (एससीएसएस) व्याजदर : ८.३ टक्के कालावधी : ५ वर्षे टपाल खात्यातर्फे दिली जाणारी आणखी एक लोकप्रिय योजना...या योजनेमुळे निवृत्ती पत्करलेल्यांना उतारवयात चांगले उत्पन्न मिळू शकते. योजनेचा कालावधी पाच वर्षांसाठी असला तरी, त्यानंतर आणखी तीन वर्षे त्यात मुदतवाढ मिळू शकते. योजनेत गुंतवणुकीसाठी दरवर्षीची मर्यादा १५ लाखांची आहे. शिवाय ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनाच योजनेत सहभागी होता येते. ज्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे किंवा सध्या कोणतेही काम करीत नाहीत,…

सणासुदीत ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी 'कार्ड पेमेंट'ची सुविधा दिली जाते. त्यामागे ग्राहकांची सोय व्हावी व विक्रीत वाढ व्हावी, असा दुहेरी उद्देश असतो. 'डेबिट' वा 'क्रेडिट' कार्डद्वारे करण्यात येणाऱ्या खरेदीत 'ईएमआय'चा पर्यायही दिला जातो. मात्र, या पद्धतींचा अवलंब करण्यापूर्वी त्यांची सर्व माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा आर्थिक भुर्दंड आणि मनस्ताप होण्याची  शक्यता असते. हे लक्षात घ्याच वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी तिची मूळ किंमत आणि कार्ड कंपन्यांद्वारे निर्धारित करण्यात आलेली किंमत यांचा आढावा घ्या. 'ईएमआय'द्वारे वस्तू घेणार असाल, तर मूळ किंमत व व्याजासह आकारण्यात येणारी किंमत यांची तुलना करा. मूळ किमतीमध्ये बराचसा फरक पडत असेल, तर त्यात व्याज व प्रोसेसिंग फीचा समावेश करण्यात…

अजाणतेपणी आपल्याकडून काही देयके व कर्ज हप्ते भरणे विसरले जाते व त्यापायी खूप नुकसान होऊ शकते , ते टाळण्यासाठी इसीएस अथवा फोन रिमाइंडर आदी सुविधा उपलब्ध आहेत. पण हेही करणे राहून गेल्यास काय नुकसान होऊ शकते ते पाहू . निर्धारीत तारखेला इन्शुरन्स प्रीमियम भरण्याचे लक्षात आले, नाही तर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी कंपनीकडून साधारणतः १५ ते ३० दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात येते. मात्र, त्यानंतरही प्रीमियम भरण्याचे राहून गेल्यास पॉलिसी रद्दबातल होण्याची शक्यता असते. पॉलिसी रद्द होऊन ​जितका काळ लोटला आहे, तितका अधिक प्रीमियम भरावा लागण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त कालावधी उलटून गेल्यानंतर पॉलिसी पुन्हा सुरू ठेवायची असेल,…

क्रेडिट स्कोअर क्रेडिट स्कोअर तुमची कर्ज घेण्याची पात्रता ठरवितो. आपण कोणतेही कर्ज घेण्यापूर्वी जसे बँका आपल्या काही गोष्टींची तपासणी करतात. जसे की, मिळकत, गहाण ठेवण्यात येणारी मालमत्ता इत्यादी. त्याच प्रकारे आपण पूर्वी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड योग्य वेळी केली आहे किंवा नाही, तसेच सगळे हप्ते वेळेवर भरले अथवा नाही, याची सविस्तर माहिती बँकांजवळ उपलब्ध असते. या माहितीनुसार तुमची कर्ज घेण्याची पात्रता ठरविली जाते. ही माहिती काही ठरावीक संस्थांमार्फत बँकांना देण्यात येते. त्यांना क्रेडिट रेटिंग एजन्सी असे म्हणतात. त्यापैकी सर्वात जुनी व नावाजलेली संस्था म्हणजे ‘सिबील’ ही आहे. क्रेडिट स्कोअर कोणत्या बाबींवर ठरविला जातो ? क्रेडिट स्कोअर देताना क्रेडिट रेटिंग एजन्सी बऱ्याच…

आपणास माहीतच आहे की, महागाई ही नेहमीच वाढत असते, दरवर्षी ती सरासरी ७ टक्के दराने वाढते आहे. हे गृहीत धरले तर ४० वर्षांनंतर आपणास दैनंदिन सुखी जीवनासाठी हवी असणारी रक्कम आताच्या तुलनेत ७ पट अधिक असायला हवी. वैद्यक शास्त्रामधील लक्षणीय प्रगतीमुळे भारतीय लोकांचे आयुष्यमान हे सरासरी वाढताना तर दिसते पण दुसरीकडे नवनवीन आजार डोकी वर काढत आहेत आणि त्यामुळे उपचाराचे खर्च वाढताना दिसतात. ते नजीकच्या भविष्यकाळात कमी होण्याची शक्यताही नाही. स्वत:च्या निवृत्तीनंतरच्या सुखी व स्वावलंबी दिवसांसाठी आर्थिक नियोजन करणे ही आजच्या काळाची गरज असून मुख्य म्हणजे हे आता आपल्याला कळू लागले आहे. पण तरीही आपण जी सरासरी बचत करतो त्यातून…

घर, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स अशी महागडी खरेदी करताना आपण प्रचंड संशोधन करतो. मग, इन्शुरन्स पॉलिसी ही तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात महागडी खरेदी करण्याच्या बाबतीत संपूर्ण प्रक्रिया एजंटवर सोपवून आपण  बहुतांशी  निश्चिंत राहतो !! आपल्यापैकी बहुतांश जण, %परतावा, खात्री व वन टाइम पेमेंट% असे शब्द ऐकले की तातडीने हा  अर्ज तुम्हीच भरा आणि सहा कुठे करायची तेवढे फक्त सांगा, असे म्हणतात. परिणामी, आपल्यासाठी चुकीची असलेली किंवा अत्यंत वाईट असलेली, तसेच आपल्याला गरजेची नसलेली इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करण्यामध्ये आपले कष्टाने मिळवलेले पैसे वाया जातात.  आपले दुर्लक्ष होत असल्याचा फायदा घेणाऱ्या आणि आपण कष्टाने मिळवलेल्या पैशांची फसवणूक करणाऱ्या एजंटच्या जाळ्यात आपण अडकू शकतो. या किचकट…