संपादकीय

एलआयसी एमएफ मिड कॅप फंडाची पहिली एनएएव्ही २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी रोजी जाहीर झाली. या दिवसापासून फंडात ५,००० रुपये नियोजनबद्ध गुंतवणूक केलेल्या १.८० लाख रुपयांचे ८ मार्च २०१८च्या रेग्युलर ग्रोथ एनएव्हीनुसार वार्षिक २०.०६ टक्के दराने २.४१ लाख रुपये झाले आहेत. फंडाच्या गुंतवणुकीत वाहननिर्मिती पूरक उद्योग, रसायने, आरोग्य निगा, रोकडसंलग्न गुंतवणुका, खासगी बँका ही आघाडीची पाच गुंतवणूक असलेली उद्योग क्षेत्रे असून, आयसीआयसीआय बँक, मदरसन सुमी, टाटा केमिकल्स, रॅम्को सिमेंट आणि ऑरबिंदो फार्मा या सर्वाधिक गुंतवणूक असलेल्या कंपन्या आहेत. मागील वर्षभरात फंडाच्या गुंतवणुकीत सर्वसाधारणपणे ४५ ते ४७ कंपन्यांचा समावेश असून पहिल्या पाच गुंतवणुकांचे एकूण गुंतवणुकीशी प्रमाण १९ टक्के आणि पहिल्या गुंतवणुकांचे एकूण…

सध्या म्युच्युअल मधील गुंतवणुकीचे प्रमाण बरेच वाढले आहे. विशेषतः नोव्हेंबर नंतर हे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेले दिसले. अश्‍या प्रकारच्या गुंतवणुकीबाबत आता वेगवेगळ्या टी. व्ही. चॅनेलवरून, वर्तमानपत्रातून आणि आणखी वेगवेगळ्या माध्यमातून या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी मार्गदर्शन करत असतात. मी सुद्धा या क्षेत्रात गेली ते वर्षे गुंतवणूक सल्लागार म्हणून कार्यरत आहे. या क्षेत्रात मी प्रथम गुंतवणूकदार असल्यामुळे माझा या प्रकारच्या गुंतवणुकीवर खूप विश्वास आहे. म्हणजे जर आपण मुत्यूअल फंड मधील गुंतवणूक मोठ्या कालावधीकरिता सातत्याने केली तर यातून महागाई दराला मात करून परतावा मिळण्याची शक्‍यता मोठी आहे. एक सल्लागार म्हणून काम करताना बऱ्याच गुंतवणूकदारांशी संवाद होतो आणि या संवादनातून असे लक्षात आले की…

अनेकजण आर्थिक वर्ष संपत असताना करबचत करणाऱ्या गुंतवणुकांचा विचार करतात. मग ते गुंतवणूकदार हमखास विम्याची पारंपरिक पॉलिसी घेतात किंवा युलिप पॉलिसीत पैसे गुंतवतात. त्याऐवजी करबचत करण्याकडे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून लक्ष दिल्यास त्याचा वर्षअखेर फायदा होतो. अशी गुंतवणूक करताना प्राप्तिकर कलम ८०सी मधील तरतुदींचा विचार करा. त्यानंतर म्युच्युअल फंडांतील एसआयपींचा विचार करा. तुम्हाला डेट योजनांतून पैसा गुंतवणे योग्य वाटत असेल तर तो एकगठ्ठा गुंतवावा असा सल्ला बरेच वित्त नियोजक देतात. पीपीएफसारख्या योजनांतून आर्थिक वर्ष सुरू होताच ५ एप्रिलपर्यंत गुंतवणूक करावी, जेणेकरून चक्रवाढ व्याजपद्धतीचा आपल्याला लाभ मिळत राहतो. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत पीपीएफमध्ये पैसे टाकल्यास त्या संपूर्ण महिन्याचे व्याजही मिळते. ऐच्छिक…

प्रथम गुंतवणूक करणाऱ्यांना भांडवल बाजारातील चढउतारांची सवय नसते. हे गुंतवणूकदार मुदतठेवींतील पैसा इक्विटीमध्ये टाकत असतात. बाजारात करेक्शन आल्यास डेट व इक्विटी असा संमिश्र पोर्टफोलिओ असेल तर या चढउताराचा फटका कमी बसतो. हा अनुभव डायव्हर्सिफाइड इक्विटी फंडापेक्षा सुखकारक असतो, असे वित्त नियोजकांना वाटते. डायव्हर्सिफाइड इक्विटी म्युच्युअल फंड हे त्यांनी ठरवलेल्या नियमांनुसार संपूर्णतः कंपन्यांच्या भागांमध्ये गुंतवणूक करतात. हे फंड कोणतेही कॅश कॉल्स घेत नाहीत. डायनॅमिक इक्विटी फंड डेट आणि इक्विटी या दोघांमध्ये गुंतवणूक करतात. भांडवल बाजाराचा आढावा घेऊन डायनॅमिक इक्विटी फंड हे इक्विटी व डेट यांच्यात किती रक्कम ठेवायची त्यांचे प्रमाण बदलत राहतात. बाजार पडल्यावर ते इक्विटीतील हिस्सा वाढवतात आणि बाजार वर…

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात म्युच्युअल फंड आणि समभाग गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर १० टक्के कर आकारणी प्रस्तावित केलेली आहे. समभागसंलग्न म्युच्युअल फंडांसा लाभांश वितरण करही प्रस्तावित आहे. हा बदल अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीच्या आधीन असून अर्थ विधेयकाचे संसदेतील मंजुरीनंतर कायद्यात रुपांतर झाल्यावर त्यांची अंमलबजावणी होईल. म्युच्युअल फंडांच्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर आकारणीबाबत सध्या असलेली संदिग्धता दूर झाल्यावर पुन्हा या विषयावर वाचकांशी संवाद साधता येईल. भांडवली नफ्यावर कर लागू झाला तरी ‘ईएलएसएस’ करबचतीसाठी सर्वोत्तम पर्याय निश्चितच. ईएलएसएस ही नावाप्रमाणे भांडवली बाजाराशी निगडित म्युच्युअल फंड योजना आहे. ज्यामध्ये गुंतवणुकीतून आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत कर वजावटीचा लाभ मिळविला जाऊ शकतो. ईएलएसएस फंडातून…

पायाभूत सुविधांसाठी मागील अर्थसंकल्पातील तरतुदींपेक्षा २१ टक्के अधिक तरतूद या अर्थसंकल्पात केली आहे. या वर्षी ५.९७ लाख कोटींची तरतूद पायाभूत विकासासाठी केली असून या व्यतिरिक्त १.४६ लाख कोटींची तरतूद रेल्वे स्टेशन विकास आणि रेल्वेविषयक पायाभूत सुविधा विकासासाठी तरतूद केली आहे. मागील वर्षीपेक्षा १२० टक्के अधिक म्हणजे ६४ हजार कोटींची तरतूद परवडणाऱ्या घरांच्या विकासासाठी केलेली आहे. सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत ९९ शहरांचा समावेश करून सौर ऊर्जा, इंटेलिजन्ट ट्रान्सपोर्टसाठी २ लाख कोटींची तरतूद केली आहे. नमामि गंगे प्रकल्पांतर्गत १८७ प्रकल्पांसाठी १६,७१३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘उडान’ योजनेअंतर्गत नवीन ५६ शहरे हवाई मार्गाने जोडली जाणार आहेत. जानेवारी-डिसेंबर २०१७ या कालावधीत इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाचा…

काही वर्षांपूर्वी जेव्हा वार्षिक दरडोई उत्पन्न हजार डॉलरच्या आसपास होते, तेव्हा भारतात ‘रोटी- कपडा-मकान’ या गोष्टींना प्राधान्य होते. आज भारताचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न १,८०० डॉलरवर पोहचले असल्याने प्राथमिक गरजा भागविल्यानंतर, मोबाईल, टीव्ही आणि वॉशिंग मशीनची खरेदी होताना दिसत आहे. हाच कल थोडय़ा फार बदलाने पुढील वीस पंचवीस वर्षे टिकून राहिलेला दिसेल. कॅनरा रोबेको ‘फोर्स’ फंड हा मल्टी सेक्टर फंड आहे. हा फंड फायनान्शियल अपॉर्च्युनिटीज, रिटेल कंझम्पशन आणि एन्टरटेन्मेंट या सेक्टरमध्ये गुंतवणूक करणारा फंड असून या उद्योग क्षेत्रांच्या आद्याक्षरांपासून ‘फोर्स’ हा शब्द तयार झाला आहे. हा मल्टी सेक्टर प्रकारचा फंड असल्याने गुंतवणुकीसाठी क्रम ठरलेला आहे. ही गुंतवणूक खाजगी बँका, ग्राहकाभिमुख टिकाऊ…

उत्कृष्ठ परतावा देणारे फंड मँनेजर म्युच्युअल फंड खरेदी करताना आपण जरी या फंडाने पूर्वी काय परतावा दिला आहे हे पाहत असलो तरी उत्कृष्ठ परतावा देणारे फंड मँनेजर कोण आहेत हे पाहणेही तेव्हडेच महत्वाचे आहे. म्हणून खालील बेस्ट फंड मँनेजर पहा !!   Scheme Name                                                       Fund Manager       3Yrs Returns (%)         5Yrs Returns (%) UTI transportation & Logistic Fund                      Sachin Trivedi                      13.13                            32.33 DSPBR Small & Mid Cap Fund                             Vinit Sambre                        16.42                             25.57 DSPBR Micro-Cap Fund                                        Vinit Sambre                        20.87                           33.72 UTI Mid Cap Fund                                                 Lalit Nambiar                      …

बिल्डर्स आणि ज्वेलर्स यांनी आता जास्त व्याज देणाऱ्या गुंतवणुकीच्या योजना बेकायदेशीर ठरवण्याचा व नियंत्रित करण्याचा कायदा प्रस्तावित आहे. जास्त व्याजाचं आमिष दाखवणाऱ्या या योजना म्हणजे अनियंत्रित ठेवी योजना असून एक प्रकारच्या पॉन्झी स्कीम्स आहेत. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी त्यांना पायबंद घालण्याचा प्रयत्न बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स बिल या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार करणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या वृत्तानुसार हे विधेयक मंत्रिमंडळानं बुधवारी मंजूर केलं असून लवकरच संसदेचं त्यावर शिक्कामोर्तब होईल अशी अपेक्षा आहे. पॉन्झी स्कीम्स म्हणजे ज्या योजनांमध्ये जास्त परताव्याचं आकर्षण असतं आणि नवीन गुंतवणुकीतून आधीच्या गुंतवणूकदारांना जास्त परतावा दिला जातो. सुरुवातीला अनेकांना भरघोस रकमा मिळतात, परंतु ही साखळी कधी…

दीर्घ मुदतीवरील भांडवली नफ्यावरील कराबद्दल बऱ्याच उलटसुलट चर्चा ऐकू यायला लागल्या. काही बाबतीत तर अशी प्रतिक्रिया आली की, १ एप्रिल २०१८ पासून समभाग विकल्यानानंतर होणाऱ्या सर्व नफ्यावर १० टक्के कर भरावा लागणार. काही दलालांनी तर अशी आवई उठवली की, आयुर्विमा योजनेतील रकमेवरचा परतावा कररहित असल्याने तो बाजारातील अन्य गुंतवणूक साधनांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. अशा तऱ्हेचे दिशाभूल करणारे संदेश फिरू लागले. दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ आणि त्यावर लागणार कर याविषयी वस्तुस्थिती जाणून घेणे जरुरीचे आहे. सध्याच्या करप्रणालीप्रमाणे एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ गुंतवून ठेवलेल्या समभागांच्या विक्रीवर झालेल्या नफ्यावर कोणताही कर गुंतवणूकदाराला भरावा लागत नाही. अशा पाश्र्वभूमीवर पुढील वर्षांसाठी नोंदणीकृत समभाग आणि समभागसंलग्न म्युच्युअल…