आता कंपनी अयोध्येतील रामजन्मभूमीजवळ टेंट सिटीचे काम करत आहे. अयोध्येतील राम मंदिराचे नवीन वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात उद्घटन होणार असून दिवसागणिक या धार्मिक स्थळाला भेट देणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे, ज्याचा फायदा कंपनीसह गुंतवणूकदारांना होतोय. दरम्यान अयोध्येव्यतिरिक्त कंपनीचे – वाराणसीतील काशी विश्वनाथ, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, कच्छच्या रणजवळ देखील टेंट सिटी आहे.

पोटभाडेकरू
जर भाडेकरूने घरात पोटभाडेकरू ठेवला तर त्यापासून त्याला मिळणारे भाडे देखील इतर उत्पन्न या सदराखाली धरले जाते. पतीच्या निधनानंतर पत्नीला मिळणारे कुटुंब निवृत्ती वेतन (फॅमिली पेन्शन), यंत्रसामग्री, फर्निचर जर भाड्याने दिले असेल तर त्यापासून मिळणारे भाडेही या सदराखाली दाखवावे लागते.

मिळणाऱ्या भेटी
नातेवाईक सोडून मित्रमंडळी किंवा ओळखीच्या व्यक्तीकडून ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या मिळालेल्या भेटी (gifts) यादेखील याच सदराखाली करपात्र होतात. यात या व्यक्तींकडून वर्षभरात मिळालेल्या लहानसहान रकमा एकत्रितपणे जर ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक होत असतील तरी मिळालेली पूर्ण रक्कम उत्पन्न म्हणून दाखवावी लागते. मात्र लग्नात वर किंवा वधूला मिळालेल्या भेटी पूर्णपणे करमुक्त असतात. त्यामुळे लग्न समारंभ सोडून इतर प्रसंगी भेटी स्वीकारताना त्या वस्तूरूपाने स्वीकारणे करनियोजन ठरू शकते.

नातलगांकडून मिळणाऱ्या भेटी
नातेवाईकांकडून पैशाच्या व वस्तूस्वरूपात मिळालेल्या भेटी सर्व प्रसंगी करमुक्तच असतात. त्याला ५० हजार रुपयांची मर्यादा लागू नाही. नातेवाईक या शब्दाच्या व्याख्येत आई, वडील, आजी, आजोबा, काका, काकू, आत्या, मावशी व त्यांचे यजमान, मामा, मामी, सख्खा भाऊ व बहीण, त्यांचे जोडीदार (पती व पत्नी), सासूसासरे, मेव्हणा-मेव्हणी व त्यांचे जोडीदार अशा बऱ्याच जणांचा समावेश होतो. यापैकी कोणीही कधीही कितीही रक्कम रोखीने किंवा बँकेत भेट म्हणून दिली तरी कोणताही कर लागत नाही.

वस्तूरूपात भेटी
कोणाकडूनही वस्तूरूपाने कितीही किंमतीच्या भेटीवर कर लागत नाही. समजा माझ्या मित्राने मला महागडा टीव्ही सेट भेट म्हणून दिला तरी मला कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. मात्र शेअर्स, सोनेचांदी किंवा मौल्यवान धातूंचे दागिने किंवा वस्तू तसेच पुराणकालीन जतन केलेल्या वस्तू, पेंटिंग्ज या वस्तूंच्या भेटी करपात्र आहेत.

मालमत्तेचा खरेदी करार
इतर उत्पन्न या सदरात अजून एका महत्त्वाच्या बाबीचा विचार होणे जरुरीचे आहे. तो म्हणजे घर किंवा जमीनजुमला खरेदी करताना कराराची किंमत जर मुद्रांक शुल्क मूल्याच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर मुद्रांक शुल्क मूल्य आणि कराराची किंमत यातील फरक हा उत्पन्न म्हणून घर घेणाऱ्याला या सदराखाली दाखवावा लागतो. समजा एखाद्या मालमत्तेचे मुद्रांक शुल्क मूल्य ७० लाख रुपये असेल आणि करार ६० लाख रुपये या किंमतीला झाला तर मालमत्ता घेणाऱ्याला १० लाख रुपये उत्पन्न म्हणून दाखवून त्यावर स्लॅबप्रमाणे कर भरावा लागेल याची नोंद घर जमीन घेणाऱ्या सर्व वाचकांनी घ्यावी. या उदाहरणात जर करार ६३ लाख रुपये किंवा अधिक किंमतीत झाला असता तर वरीलप्रमाणे कर लागला नसत

जागतिक बचत दिनाचा जगातील पहिल्या बचत बँक काँग्रेसशी संबंध आहे. जागतिक बचत दिनाचे आयोजन जगात प्रथम इटलीमध्ये करण्यात आले. हा कार्यक्रम ३० ऑक्टोबर १९२४ रोजी आयोजित करण्यात आला होता. हे अधिकृतपणे ३१ ऑक्टोबर १९२४ रोजी स्थापित केले गेले. दरवर्षी ३० ऑक्टोबर रोजी जागतिक बचत दिवस साजरा केला जातो. भारतात ३० ऑक्टोबर रोजी जागतिक बचत दिवस साजरा होतो. बचतीच्या विविध तंत्रांची माहिती लोकांना देणे हा त्याचा उद्देश आहे. १९३४ मध्ये पहिल्या आंतरराष्ट्रीय बचत बँक काँग्रेसमध्ये इटालियन प्राध्यापक फिलिपो रविझा यांनी जागतिक काटकसरी दिनाची कल्पना मांडली. १९५५ ते १९७० या काळात या दिवसाला महत्त्व आणि समज प्राप्त झाली. जनतेनं दोन महायुद्धांची भीषणता पाहिली होती. त्यामुळे लोक त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेबद्दल आणि बचतीबद्दल अधिक जागरूक झाले. आजकाल बँकांचे लक्ष विकसनशील देशांमध्ये जागतिक बचत दिवसाचे आयोजन करण्यावर आहे, जेथे बहुतेक लोक बँकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करीत नाहीत.

जागतिक बचत दिवस प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनातील बचतीचे महत्त्व अधोरेखित करते. बचत म्हणजे तुमच्या नियमित उत्पन्नाचा एक भाग ‘बचत’ किंवा ‘आरक्षित करणे’ जेणेकरून त्याचा उपयोग उज्ज्वल भविष्य घडवण्यासाठी करता येईल. आपले भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि अपव्यय टाळून संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. जागतिक काटकसर दिनाचे उद्दिष्ट व्यक्तींसाठी बचतीचे महत्त्व आणि देशाच्या विकासासाठी जबाबदार योगदानकर्ता म्हणून जागरूकता निर्माण करणे हा आहे, देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी पैशांची बचत करणे देखील महत्त्वाचे आहे.

लोक त्यांचे म्हातारपण, निवृत्ती, मुलांचे शिक्षण आणि लग्नासाठी किंवा त्यांच्या आयुष्यातील काही अपूर्ण स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पैसे वाचवतात. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच या दिवसाला प्रसिद्धी मिळाली, जेव्हा लोक विकसित झाले आणि त्यांच्या संसाधनांची चांगली काळजी घेऊ लागले. आज जागतिक काटकसर दिनाने जगभरातील व्यावसायिक सहभागासह अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. हा दिवस आर्थिक सुरक्षिततेवर भर देतो, जे उज्ज्वल भविष्यासाठी आवश्यक आहे. पैशांची बचत करून ती योग्य वस्तूंमध्ये गुंतवल्यास चांगला परतावा मिळतो, ज्यामुळे एखाद्याच्या भविष्यासाठी मोठी आकस्मिकता निर्माण होते.

बचतीची गरज आणि बचतीसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध क्षेत्रांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या दिवसाचा उपयोग केला जातो.’काटकसर’ म्हणजे संसाधनांचा हुशारीने आणि काळजीपूर्वक वापर करा, जेणेकरून आपण ते सर्व एकाच वेळी संपवू नये. त्यामुळे देशांत बचत आणि गुंतवणुकीच्या संस्कृतीला चालना देण्यासाठी बचत बँका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते अभियान चालवतात आणि गरिबांच्या बचत खात्यांची संख्या दुप्पट करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांबरोबर काम करण्यासारखे उपक्रम सुरू करतात.

वर्षानुवर्षे मुंबई शेअर बाजाराला स्पर्धा हा शब्दच माहीत नव्हता. प्रादेशिक शेअर बाजार वेगवेगळ्या भागात त्यांच्या मर्यादेत कार्यरत होते. त्या सर्वांना फार तर मुंबई शेअर बाजाराचे उपग्रह म्हणता येईल. १९९२ ला हर्षद मेहताने करून दाखविलेल्या करामतीमुळे सरकार खडबडून जागे झाले. १९८५ ला अर्थसंकल्पात ‘सेबी’ हा शब्द सर्वप्रथम आला. परंतु कायदा अस्तित्वात यायला सात वर्षे लागली. या कायद्यानंतर फेरवानी समितीने नवीन शेअर बाजार सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. आयडीबीआयचे त्यावेळचे अध्यक्ष एस. एस. नाडकर्णी यांना ती जबाबदारी सोपवली गेली. पण त्यांनी ज्यांची राष्ट्रीय शेअर बाजार निर्माण करण्यासाठी निवड केली ती व्यक्ती होती आर. एच. पाटील.

इतक्या कमी साधन सामग्रीवर जगातील तंत्रज्ञानातील उत्कृष्ट बाजार मंच त्यांनी निर्माण केला. त्यांच्या हाताखाली काम केलेल्या रवी नारायण याने अशी खंत व्यक्त केली की, ‘आर. एच. पाटील यांनी शेअर बाजार उत्कृष्टपणे सुरू केला. पण त्यांना राष्ट्रीय शेअर बाजार हा फक्त शेअर्स उलाढालींचे नाही तर ऋणपत्रांच्या बाजारपेठेतसुद्धा जगाच्या बाजारात एक सर्वश्रेष्ठ बाजार व्हायला हवा असे त्यांचे स्वप्न होते.’ १२ एप्रिल २०१२ या दिवशी त्यांचे निधन झाले. त्यावेळेस ते ७४ वर्षांचे होते. जर ते हयात असते तर राष्ट्रीय शेअर बाजार आणखी वेगाने मोठा झाला असता. या बाजारासंबंधी काही अप्रिय घटना ज्या घडल्या त्या घडल्या नसत्या एवढे नक्की. प्रत्येक संस्था नशीब घेऊन जन्माला येते. १९९० ला भारतीय भांडवल बाजार अश्मयुगात होता. शेअर बाजार दलालांची मक्तेदारी असलेला क्लब होता. नोंदणी असलेल्या कंपन्या, गुंतवणूकदार हे सर्व दलालांच्या हातातील प्यादी होती, आश्चर्य वाटेल परंतु बाजार फक्त दोन तास चालू असायचा आणि वर्षातील फक्त १५० ते २०० दिवस चालू असायचा. आणि या उलट न्यूयार्क स्टॅाक एक्सचेंज, नॅसडॅक तसेच फ्रान्सचा शेअर बाजार असे जगातील अनेक बाजार तंत्रज्ञानात अग्रेसर होते. शिकागो फ्युचर एक्सचेंज या ठिकाणी सेटलमेंट व्यवस्थित होईल याची हमी होती. व्ही-सॅट हा शब्दसुद्धा कोणी ऐकलेला नव्हता. नोव्हेबर १९९४ ला राष्ट्रीय शेअर बाजार जेव्हा सुरू झाला त्यावेळेस सेटलमेंटची गॅरंटी आणि स्वतंत्रपणे व्यवहाराची जुळवणी करण्यासाठी क्लीअरिंग कार्पोरेशन हे सर्व bombay शेअर बाजाराच्या आकलन शक्तिपलीकडचे होते. १९९६ ला डॉ. पाटील यांनी एनएसडीएल या संस्थेची स्थापना केली. सुदैवाने त्यावेळचे सेबीचे अध्यक्ष जी. व्ही. रामकृष्ण हे भक्कमपणे डॉ. पाटील यांच्या पाठीशी उभे राहिले आणि त्यामुळे मुंबई शेअर बाजारालासुद्धा आपल्या यंत्रणेत बदल करावा लागला तसेच सीडीएसएलची स्थापना करावी लागली

बाजारात सध्या कार्यरत असलेल्या तरुण पिढीला डॉ. आर. एच. पाटील हे नावसुद्धा माहिती नसेल. त्या उप्पर त्यांनी काय महत्त्वाचे काम केले याची माहिती असणे तर अशक्यच. पु. ल. देशपांडे यांनी एके ठिकाणी कॉलेजच्या स्नेहसंमेलनात मुलींना उद्देशून असे वाक्य वापरले होते की, ‘तुम्हाला आज शिकता येते याचे श्रेय महात्मा फुले, आगरकर यांना जाते, त्याची आठवण ठेवा.’ अगदी त्याचप्रमाणे झीरोधावर सर्व व्यवहार करणाऱ्या नवगुंतवणूकदारांनी त्यांच्यासाठी हे सुलभ दालन ज्यांच्यामुळे शक्य बनले त्या डॉ. आर. एच. पाटील यांची आठवण ठेवावी!

अनेक वेळा लोक क्रेडिट कार्डचे बिल देय तारखेला भरायला विसरतात. अशा स्थितीत त्यांचा क्रेडिट स्कोर खराब होतो. मात्र, देय तारखेनंतरही तुम्हाला दंडाशिवाय क्रेडिट कार्ड बिल भरण्याची सुविधा उपलब्ध असून तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर कोणताही परिणाम होत नाही. याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) नियम काय म्हणतात ते जाणून घेऊया.

नवीन नियमानुसार क्रेडिट कार्ड धारक देय तारखेनंतरही तीन दिवसांपर्यंत दंड न भरता क्रेडिट कार्ड बिल भरू शकतो. म्हणजे जर तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डचे बिल देय तारखेला भरण्यास विसरलात किंवा कोणत्या कारणास्तव तुम्ही बिल भरण्यास अपयशी ठरला तर पुढील तीन दिवसांत अतिरिक्त पैसे न भरता तुम्ही बिल भरू शकता.

मात्र, जर तुम्ही देय तारखेच्या तीन दिवसानंतरही क्रेडिट कार्डचे बिल भरले नाही, तर बँक किंवा वित्तीय संस्था तुमच्याकडून दंड आकारेल. दरम्यान, दंडाची रक्कम तुमच्या क्रेडिट कार्डच्या बिलावर अवलंबून असते. जर तुमचे बिल जास्त असेल तर तुम्हाला जास्त दंड भरावा लागेल आणि जर ते कमी असेल तर त्यानुसार कमी दंडाने तुमचे काम होईल. उदाहरणार्थ, स्टेट बँक ५०० ते १००० रुपयांच्या बिलावर ४०० रुपये दंड आकारते. तर १००० ते १०,००० रुपयांच्या बिलावर ७५० रुपये आणि १०,००० ते २५,००० रुपयांच्या बिलासाठी ९५० रुपये दंड आकारला जातो.

पगारधारी लोक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी पीपीएफ खात्यात गुंतवणूक करतात. तज्ज्ञांच्या मते, या योजनेत जास्त परतावा मिळविण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच १ ते ४ एप्रिल दरम्यान गुंतवणूक करावी.

पीपीएफच्या नियमांनुसार, पीपीएफ खात्यात गुंतवलेल्या रकमेवर ५ तारखेपासून महिनाअखेरीपर्यंत जमा केलेल्या किमान शिल्लक रकमेवर व्याज मिळते. पीपीएफ खात्यातील व्याजाची गणना दरमहा केली जाते, पण खात्यातील व्याज आर्थिक वर्षाच्या शेवटी जमा केले जाते. तुम्ही ५ एप्रिलपूर्वी या खात्यात पैसे जमा केले, तर तुम्ही त्या महिन्याच्या व्याजासाठी देखील पात्र असाल. जर तुम्ही ५ तारखेनंतर पैसे जमा केले, तर तुम्हाला व्याजाचे नुकसान सहन करावे लागेल.

सर्वसामान्य करदात्यांचे भविष्यनिर्वाह निधीमधील (पीएफ) योगदान जर वार्षिक दोन लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर त्यापेक्षा अधिक योगदानावरील व्याज आता करपात्र झाले आहे. त्यामुळे अशा करदात्यांचे करदायित्व वाढणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र मर्यादा पाच लाख रुपये इतकी आहे. ही तरतूद एक एप्रिल २०२१ पासून लागू झाली. त्यामुळे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केलेल्या योगदानावरील जमा होणाऱ्या व्याजावर येणाऱ्या आर्थिक वर्षात कर भरावा लागेल. एक एप्रिल २०२१ पूर्वी केलेल्या संपूर्ण योगदानावरील व्याज मात्र पूर्णपणे करमुक्त असेल. अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी योगदान करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा वाढीव प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) खात्यातील सरकारी योगदान (एम्प्लॉयी कॉन्ट्रिब्युशन) १४ टक्के इतके वाढवण्यात आले होते. परंतु, प्राप्तिकर कायद्यात मात्र केवळ १० टक्के योगदानावर वजावट मिळत होती. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वरील चार टक्के योगदानावर कर भरावा लागला होता.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात मात्र, या तरतुदीमध्ये पूर्वीलक्ष्यी प्रभावाने (१ एप्रिल २०२० पासून) बदल करून सरकारी योगदानाच्या वजावटीची मर्यादा १० टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात आली. यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गेल्या काही वर्षांत क्रिप्टो करन्सीमधील व्यवहार खूपच वाढले होते. येत्या आर्थिक वर्षात या व्यवहारातून होणाऱ्या नफ्यावर ३० टक्के दराने प्राप्तिकर लागू होणार आहे, अशी घोषणा येत्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली. असे करताना नुकसान झाल्यास ते इतर कोणत्याही उत्पन्नासमोर ‘सेट-ऑफ’ करता येणार नाही. तसेच, कोणत्याही खर्चाची वजावटही मिळणार नाही, असे म्हटले गेले. यामुळे अशा व्यवहारांवर आता थेट ३० टक्के कर लागेल. नोव्हेंबर २०२१पासून प्राप्तिकर खात्याने वार्षिक माहितीपत्रक संकेतस्थळावर करदात्यांसाठी उपलब्ध केले. यात बऱ्याच आर्थिक व्यवहारांची माहिती दिसू लागली.

विवरणपत्र भरताना या व्यवहारांचा प्राप्तिकराशी असलेला संबंध लक्षात न घेता विवरणपत्र सादर झाले असेल, तर सुधारित विवरणपत्र सादर करण्याची संधी या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत आहे. परंतु काही कारणांनी ते न करता आल्यास अद्ययावत विवरणपत्र पुढील दोन वर्षांत कधीही भरण्याची नवीन तरतूद अर्थसंकल्पात आली होती. येणाऱ्या आर्थिक वर्षात न भरला गेलेला कर, त्यावरील व्याज आणि २५ टक्के दराने दंड भरून अद्ययावत विवरणपत्र भरता येईल. याविषयी विवरणपत्राचे स्वरूप, त्यात भरावी लागणारी माहिती व सादर करण्याची पद्धत इत्यादी बाबी येणाऱ्या काळात आपल्यासमोर प्राप्तिकर विभाग आणेल. परंतु, करदात्यांनी असा प्राप्तिकर व दंड भरायची तयारी ठेवावी.

गेल्या दोन वर्षांतील कोणत्याही एका वर्षात विवरणपत्र न भरणाऱ्या करदात्यांना जास्त ‘टीडीएस’ला सामोरे जावे लागत होते. आता या तरतुदीमध्ये बदल करून येणाऱ्या आर्थिक वर्षात गेल्या वर्षीचे विवरणपत्र (ज्याची विवरणपत्र सादर करण्याची मुदत संपली आहे असे) सादर न केल्यास जास्त ‘टीडीएस’ लावण्याची नवी तरतूद आली आहे. त्यामुळे ज्या करदात्यांचा टीडीएस होतो, अशांनी वेळेत विवरणपत्र सादर करावे. करोनाकाळ संपून नवीन आर्थिक वर्षात जाताना करदात्यांनी सावध राहून या तरतुदींचा विचार जरूर करावा.

स्टॅण्डर्ड डेविएशन :
फंडाच्या सरासरी उत्पन्नाच्या तुलनेत फंडाच्या उत्पन्नातील अस्थिरता मोजणारे परिमाण म्हणजे स्टँडर्ड डेविएशन होय. फंडाच्या भूतकालीन सरासरी उत्पन्नापेक्षा किती दूर या फंडाच्या उत्पन्न दर असू शकेल ते स्टँडर्ड डेविएशन दर्शवते. वेरिअन्सचे वर्गमूळ काढले असता स्टँडर्ड डेविएशन मिळते. वेरिअन्स पुढील सुत्राने काढले जाते.

स्टँडर्ड डेविएशनची संख्या जेवढी अधिक तेवढी म्युच्युअल फंडाच्या उत्पन्नात अस्थिरता अधिक असते. बहुसंख्य गुंतवणूकदारांची अस्थिरता कमी असलेल्या फंड्सना अधिक पसंती असते.

• सर्वप्रथम, तुमच्या बँक आणि तुमच्या स्थानिक बँक व्यवस्थापकाला त्वरित कळवा. त्यांना व्यवहाराचे सर्व योग्य तपशील प्रदान करा. या माहितीमध्ये वेळ, चुकीचे खाते आणि योग्य प्राप्तकर्त्याचे खाते समाविष्ट असेल.

• बँक सुविधा देणारी म्हणून काम करू शकते आणि तुम्हाला बँक किंवा शाखेकडे निर्देश करू शकते जिथे पैसे हस्तांतरित केले जातात. त्यानंतर तुम्ही त्या बँकेकडून व्यवहार परत करण्याची विनंती करू शकता.

• जर प्राप्तकर्ता त्याच बँकेचा असेल तर बँक प्राप्तकर्त्याशी संपर्क साधू शकते आणि त्यांच्या मंजुरीनंतर व्यवहार पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करू शकते. बँकेशी तुमच्या सर्व संवादाचा आणि इतर बँका आणि व्यवहारांशी संबंधित सर्व क्रियाकलापांचा योग्य लॉग ठेवणे महत्वाचे आहे.

• जर प्राप्तकर्त्याने पैसे परत हस्तांतरित करण्यास नकार दिला, तर तुम्ही कायदेशीर पद्धत वापरू शकता, ज्यात जास्त वेळ लागू शकतो.

चुकीच्या व्यवहारातून पैसे कसे वाचवायचे:

• प्रेषक म्हणून ग्राहक योग्य IFSC कोड आणि योग्य बँक खाते क्रमांक वापरून बँकेच्या वेबसाइटवर योग्य माहिती प्रविष्ट करण्यासाठी जबाबदार आहे. व्यवहार करण्यापूर्वी ग्राहकाने २ किंवा ३ पडताळणी करावी.